निजी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (गाय और भैंस) · तमिलनाडु
तमिलनाडु में निजी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (गाय और भैंस) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹56,000
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹5,600.₹14,000
राज्य पूँजी सब्सिडी — तमिलनाडुइस राज्य की पूँजी सब्सिडी इस तरह की इकाई पर लागू नहीं।सूक्ष्म इकाइयों को राज्य में कहीं भी संयंत्र और मशीनरी के मूल्य का 25% मिलता है। लघु इकाइयों को 25% (अधिकतम ₹1.5 करोड़) केवल 254 पिछड़े प्रखंडों में, सरकारी/SIPCOT/TANSIDCO औद्योगिक संपदाओं में, कृषि-आधारित इकाइयों को किसी भी प्रखंड में, या 23 प्राथमिक (थ्रस्ट) क्षेत्रों को किसी भी प्रखंड में मिलता है।—
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)5% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹50,400CGTMSE गारंटी वाले ₹2 करोड़ तक के सावधि ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी (बाद में वापसी), पाँच साल में अधिकतम ₹20 लाख। ₹5 करोड़ तक के तकनीकी उन्नयन ऋण पर सीमा पाँच साल में ₹25 लाख है।₹12,600
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹26,600
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- स्टाम्प शुल्क: सूक्ष्म इकाइयाँ: गिरवी और बंधक दस्तावेजों पर 100% स्टांप शुल्क छूट। सरकारी, TANSIDCO या निजी औद्योगिक संपदाओं में सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ: स्टांप शुल्क और पंजीकरण पर 50% छूट। 254 पिछड़े प्रखंडों में नई सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ: जमीन खरीद पर 50% वापसी। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: LT आपूर्ति (टैरिफ III B) वाली सूक्ष्म इकाइयाँ: 36 महीने तक बिजली खपत शुल्क का 20% वापस। स्रोत ↗
- NEEDS (New Entrepreneur-cum-Enterprise Development Scheme): पहली पीढ़ी के उद्यमी जो ₹10 लाख से ₹5 करोड़ लागत की विनिर्माण या सेवा इकाई शुरू करें: परियोजना लागत का 25%, अधिकतम ₹75 लाख, साथ में पूरी ऋण अवधि के लिए 3% ब्याज छूट। व्यापार (ट्रेडिंग) शामिल नहीं। स्रोत ↗
- Annal Ambedkar Business Champions Scheme (AABCS): अनुसूचित जाति/जनजाति के 100% स्वामित्व वाली इकाइयाँ (नई या विस्तार, व्यापार सहित): 35% पूंजी सब्सिडी, अधिकतम ₹1.5 करोड़, और मशीनरी ऋण पर 10 साल तक 6% ब्याज छूट। स्रोत ↗
- UYEGP (Unemployed Youth Employment Generation Programme): केवल व्यापार/कारोबार इकाइयाँ, परियोजना लागत ₹15 लाख तक: 25% सब्सिडी, अधिकतम ₹3.75 लाख। विनिर्माण और सेवा के आवेदकों को PMEGP में भेजा जाता है। स्रोत ↗
- Payroll (EPF) subsidy: 20 से अधिक कर्मचारी होने पर नियोक्ता का EPF अंशदान तीन साल तक प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ₹24,000 तक वापस। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT); TANSIDCO for MSME estates ↗
- प्लॉट पोर्टल: SIPCOT online land allotment (Application for Plots / Land Details) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
34 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
तमिलनाडु