Building Businessसेवाएँ

खंड 06

भारत सरकार की मदद

केंद्र सरकार की 319 योजनाएँ और कार्यक्रम, 26 मंत्रालय — PLI, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रक्षा, MSME, निर्यात और कर्ज़। हर एक की स्थिति, पात्रता और स्रोत।

अभी चालू केंद्रीय योजनाएँ
51
PLI क्षेत्र
15
स्टार्टअप कार्यक्रम
19
मंत्रालय और विभाग
26

मदद का नक्शा

आपको किस तरह की मदद चाहिए?

PLI

Production Linked Incentive — 14 sectors

देश में बने सामान की बढ़ती बिक्री पर नकद प्रोत्साहन। ज़्यादातर में बड़े निवेश की शर्त है — छोटे उद्योग इनके सप्लायर बनकर लाभ लेते हैं।

क्षेत्रकुल बजटस्थितिकिसके काम की
Mobile / LSEM₹40,951 croreबंदReference only — shows how electronics PLI works; useful for suppliers to PLI beneficiaries.
IT Hardware 2.0₹17,000 crore (6 years)अस्पष्टIndian electronics assemblers already doing ₹50 crore+ in laptops/tablets/servers, if a window reopens.
Pharma₹15,000 crore (FY2020-21 to FY2028-29)बंदReference for pharma founders; possible supplier opportunities to selected firms.
Bulk Drugs₹6,940 crore (2020-21 to 2029-30)अस्पष्टAPI makers studying the policy; suppliers to bulk drug parks.
Medical Devices₹3,420 croreअस्पष्टDevice makers in high-end imaging/implant segments; component suppliers to them.
Telecom₹12,195 croreअस्पष्टTelecom/IoT hardware MSMEs with ₹10 crore+ revenue, if a new round opens.
Food Processing₹10,900 crore (FY2021-22 to FY2026-27)अस्पष्टEstablished food brands with export plans; SME organic/innovative product makers if a window reopens.
White Goods₹6,238 crore (FY2021-22 to FY2028-29)बंदComponent makers (especially LED) with some revenue history, if a fifth window opens.
Solar PV₹24,000 crore (Tranche-I ₹4,500 crore + Tranche-II ₹19,500 crore)बंदSolar EPC firms and component suppliers looking for domestic module sources.
Auto₹25,938 croreअस्पष्टTier-2/3 component MSMEs wanting to supply DVA-compliant parts to Champion OEMs.
ACC Battery₹18,100 croreअस्पष्टLarge energy companies with cell technology partners.
Textiles₹10,683 croreबंदReference for textile founders; suppliers to PLI units and PM MITRA parks.
Specialty Steel₹6,322 croreबंदMid-size alloy/stainless/coated steel makers watching for another round.
Drones₹120 crore (three years from FY2021-22)अस्पष्टDrone startups tracking a possible new version.
SMBP—अस्पष्टEstablished millet food companies with base-year sales

“Closed” (बंद) = नए आवेदन बंद हैं; पहले से मंज़ूर कंपनियों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

आपके अधिकार

हर MSME के क़ानूनी अधिकार

ये योजनाएँ नहीं, नियम हैं — इनके लिए किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं।

  1. PPP for MSEs

    केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/CPSE को अपनी वार्षिक ख़रीद का कम से कम 25% MSE से ख़रीदना होगा।

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  2. Section 43B(h)

    देर से भुगतान करने पर ख़रीदार को उस ख़र्च पर टैक्स कटौती उसी वर्ष मिलती है जिसमें असल में भुगतान हुआ — इससे MSE को 45 दिन में भुगतान पाने में ताक़त…

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  3. MSME Samadhaan

    देर से भुगतान का मामला ऑनलाइन दर्ज करें; MSEFC पहले सुलह (mediation) कराता है और फिर मध्यस्थता (arbitration) करता है।

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  4. Collateral-free MSE loans

    बैंकों को निर्देश है कि MSE इकाइयों के Rs 20 लाख तक के कर्ज़ पर गिरवी न लें (RBI MD para 4.1)।

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  5. TReDS

    मंज़ूर बिलों को भुगतान की तारीख़ से पहले नक़द में बदलें।

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  6. GeM seller

    केंद्र/राज्य मंत्रालयों, PSU और अन्य सरकारी ख़रीदारों तक पहुँच।

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Startup India

स्टार्टअप के लिए

Make in India

निवेश और मैन्युफ़ैक्चरिंग

रक्षा

सेना को बेचना

किस मंत्रालय से क्या मदद मिलती है?

मंत्रालयसारी योजनाएँ