खंड 09
मंत्रालय
26 मंत्रालय और विभाग जो व्यवसायों की मदद करते हैं। हर एक की योजनाएँ, पोर्टल और हेल्पलाइन — हेल्पलाइन वही दी है जो सरकारी पेज पर छपी है।
- मंत्रालय और विभाग
- 26
- आधिकारिक हेल्पलाइन के साथ
- 6
मंत्रालय 14
मंत्रालयMinistry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों का मुख्य केंद्रीय मंत्रालय: Udyam पंजीकरण, कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी, गारंटी, क्लस्टर मदद, मार्केटिंग और कौशल प्रशिक्षण।
आपके लिए क्या करता है
- शिकायत और मार्गदर्शन के लिए CHAMPIONS पोर्टल चलाता है, और खरीदारों से देर से मिलने वाले भुगतान के लिए MSME Samadhaan।
- DC-MSME, NSIC, KVIC, Coir Board, MSME Technology Centres और MSME-DFO के ज़रिए काम करता है (इनके अलग रिकॉर्ड देखें)।
क्या मिलता है
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम — Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)
- PM Vishwakarma (पीएम विश्वकर्मा)
- कर्ज़ सहायता कार्यक्रम (Credit Support Programme)
- पात्र MSME कर्ज़दारों के लिए Guarantee Emergency Credit Line (GECL) सुविधा
- कर्ज़ से जुड़ी पूँजी सब्सिडी — Credit Linked Capital Subsidy (CLCS)
- Fund of Funds (Self-Reliant India / SRI Fund) — आत्मनिर्भर भारत फ़ंड
- Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP)
- MSME Champions Scheme (इसमें MSME Competitive (Lean), MSME Sustainable (ZED), MSME Innovative - Incubation, Design, IPR शामिल)
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम — Micro and Small Enterprise - Cluster Development Programme (MSE-CDP)
- पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जीवन की योजना — Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)
- ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा)
- खरीद और मार्केटिंग सहायता योजना (Procurement and Marketing Support Scheme)
- उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम — Entrepreneurship cum Skill Development Programme (ESDP)
- नए टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना (Establishment of New Technology Centres)
- Technology Centre Systems Programme (TCSP) - EAP
- टूल रूम और तकनीकी संस्थान — Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)
- पूर्वोत्तर (NER) और सिक्किम में MSME को बढ़ावा
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब सेंटर (National SC/ST Hub Centre)
- Khadi Gramodyog Vikas Yojana (खादी ग्रामोद्योग विकास योजना)
- Coir Vikas Yojana (कॉयर विकास योजना)
- अध्ययन, प्रचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग — Studies, Publicity & International Cooperation (SPIC)
- प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (Assistance to Training Institutions)
- DC-MSME साइट पर ये भी दर्ज हैं: Digital MSME, MSE-GIFT, MSE-SPICE, Credit Guarantee Scheme, Technology Development Fund (TDF) योजना
फ़ायदे
- शिकायत और मार्गदर्शन की एक राष्ट्रीय व्यवस्था (CHAMPIONS): 1 केंद्रीय कंट्रोल रूम और 69 राज्य कंट्रोल रूम, जो MSME-DFO, KVIC, NSIC, Coir Board और MSME टेस्टिंग सेंटर के दफ़्तरों में हैं।
- बजट 2026-27 में इस मंत्रालय के तहत 22 अलग केंद्रीय योजना मद (scheme heads) हैं, इसलिए छोटी इकाई की ज़्यादातर ज़रूरतों के लिए कोई न कोई योजना है।
नुकसान
- कई योजनाएँ बड़े छाता मदों के अंदर हैं (जैसे MSME Champions में Lean, ZED और Innovative), इसलिए उद्यमी को हर उप-योजना की गाइडलाइन अलग से पढ़नी पड़ती है।
- CHAMPIONS के संपर्क पेज पर कोई फ़ोन हेल्पलाइन नहीं छपी है; सिर्फ़ एक ईमेल आईडी है।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · MSME CHAMPIONS - Control Rooms page · MSME CHAMPIONS - Contact Us
मंत्रालयMinistry of Food Processing Industries (MoFPI)
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सब्सिडी और अनुदान — सूक्ष्म इकाइयों (PMFME) से लेकर बड़ी इकाइयों (PLI, PMKSY) तक।
क्या मिलता है
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण — PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)
- Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) — इसमें खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता बनाने/बढ़ाने की योजना (Unit Scheme) शामिल
- PMKSY के तहत Operation Greens (TOP फ़सलें: टमाटर, प्याज़, आलू)
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)
- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सस्ते कर्ज़ के लिए पुनर्वित्त योजना (गाइडलाइन MoFPI साइट पर)
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम — Entrepreneurship Development Programme (EDP)
फ़ायदे
- सूक्ष्म इकाइयों की सब्सिडी क्लेम करने के लिए PMFME का अपना पोर्टल है।
- Expenditure Profile के अनुसार PLISFPI का बजट BE 2026-27 में Rs 1,200 करोड़ है।
नुकसान
- PLISFPI के आवेदन 2021 में बंद हो गए (MoFPI नोटिस: आख़िरी तारीख़ बढ़ाकर 24 जून 2021 की गई थी) — नए लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · MoFPI home page
मंत्रालयMinistry of Textiles
कपड़ा, परिधान, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, जूट और ऊन के कारोबार के लिए सहायता।
क्या मिलता है
- PM MITRA (बड़े टेक्सटाइल पार्क)
- कपड़ा उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना — Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles
- संशोधित तकनीक सुधार कोष योजना — Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS)
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission)
- एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना (Integrated Processing Development Scheme)
- टेक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (National Handloom Development Programme)
- कच्चा माल आपूर्ति योजना (हथकरघा धागा)
- राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम — National Handicrafts Development Programme (NHDP)
- हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम — मेगा क्लस्टर
- एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (Integrated Wool Development Programme)
- Central Silk Board (केंद्रीय रेशम बोर्ड)
- जूट क्षेत्र के विकास की योजना
- कौशल विकास की एकीकृत योजना (Samarth)
- कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R and D Textiles)
- Tex-RAMPS
- एकीकृत टेक्सटाइल कार्यक्रम (Integrated Textile Program)
- हथकरघा संरक्षण योजना (Scheme for Protection of the Handlooms)
फ़ायदे
- हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, जूट और ऊन के लिए अलग-अलग योजनाएँ हैं — छोटे कारीगरों के लिए ख़ास रास्ते मौजूद हैं।
नुकसान
- ATUFS पुरानी योजना है; इसके भरोसे निवेश करने से पहले जाँच लें कि नए क्लेम अब भी लिए जा रहे हैं या नहीं।
मंत्रालयMinistry of Electronics & Information Technology (MeitY)
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर, IT/ITeS और सॉफ़्टवेयर स्टार्टअप के लिए सहायता।
क्या मिलता है
- इलेक्ट्रॉनिक्स/IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI)
- इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़ा निर्माण योजना (Electronics Components Manufacturing Scheme)
- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण इकोसिस्टम के विकास का संशोधित कार्यक्रम
- India Semiconductor Mission 2.0
- इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा (MSIPS, EDF और निर्माण क्लस्टर)
- IT/ITeS उद्योगों को बढ़ावा
- IndiaAI Mission
- IT/इलेक्ट्रॉनिक्स/CCBT में अनुसंधान और विकास
- क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा
फ़ायदे
- Electronics Components Manufacturing Scheme की 2026-27 में अलग बजट लाइन है — यह सिर्फ़ बड़े असेंबलरों के लिए नहीं, पुर्ज़ा बनाने वालों के काम की भी है।
नुकसान
- PLI और सेमीकंडक्टर योजनाएँ बड़े निवेश के लिए हैं; छोटी इकाइयों को फ़ायदा मुख्य रूप से सप्लायर बनकर मिलता है।
मंत्रालयMinistry of Heavy Industries
ऑटो, EV, कैपिटल गुड्स और निर्माण उपकरण बनाने वालों के लिए सहायता।
क्या मिलता है
- PM E-DRIVE (EV ख़रीद पर प्रोत्साहन)
- ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्ज़ों के लिए PLI
- Advanced Chemistry Cell (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए PLI
- भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना
- निर्माण और बुनियादी ढाँचा उपकरण (CIE) बढ़ाने की योजना
- PM-eBus Sewa — भुगतान सुरक्षा व्यवस्था
- FAME India (पुरानी EV योजना, बची हुई बजट लाइन)
- REPM योजना (रेयर अर्थ स्थायी चुंबक — मंत्रालय साइट पर दर्ज)
फ़ायदे
- PM E-DRIVE का अपना पोर्टल है, जिसका लिंक मंत्रालय की साइट पर है।
नुकसान
- ऑटो PLI पहले चुनी गई बड़ी OEM/पुर्ज़ा कंपनियों के लिए है; नई छोटी फ़र्में आवेदन नहीं कर सकतीं।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · Ministry of Heavy Industries home
मंत्रालयMinistry of New and Renewable Energy (MNRE)
सौर, पवन, जैव-ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन योजनाएँ; छत पर सोलर और खेत में सोलर से इंस्टॉलर और वेंडर का कारोबार बनता है।
क्या मिलता है
- PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana (छत पर सोलर) — पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना
- PM-KUSUM (खेत में सोलर)
- सौर ऊर्जा (ग्रिड) और (ऑफ़-ग्रिड)
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission)
- पवन ऊर्जा (ग्रिड)
- जल विद्युत (ग्रिड / ऑफ़-ग्रिड)
- जैव ऊर्जा (ग्रिड / ऑफ़-ग्रिड)
- बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ़-ग्रिड)
- Green Energy Corridor (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर)
- अनुसंधान और विकास
फ़ायदे
- छत और खेत की सोलर योजनाओं से स्थानीय वेंडरों और इंस्टॉलरों के लिए माँग बनती है।
नुकसान
- वेंडरों का पैनल में नाम (empanelment) राज्य की DISCOM/एजेंसियाँ करती हैं, सीधे MNRE नहीं।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · MNRE home page
मंत्रालयMinistry of Rural Development - DAY-NRLM (Lakhpati Didi)
DAY-NRLM ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में जोड़ता है और उन्हें बैंक कर्ज़ और उद्यम सहायता से जोड़ता है; लखपति दीदी अभियान इसी के ज़रिए चलता है।
क्या मिलता है
- Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) — दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G)
- MGNREGA — कार्यक्रम घटक
- Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural (प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण)
- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)
फ़ायदे
- DAY-NRLM केंद्र प्रायोजित योजना है, जो हर राज्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ज़रिए चलती है।
नुकसान
- मदद SHG के रास्ते मिलती है; SHG से बाहर का अकेला उद्यमी इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकता।
- 18 अक्टूबर 2026 की हमारी जाँच में aajeevika.gov.in नहीं खुला।
मंत्रालयMinistry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)
कौशल प्रशिक्षण (ITI, Skill India) और उद्यमिता कार्यक्रम; प्रशिक्षित कर्मचारी और अप्रेंटिस रखने में काम आता है।
क्या मिलता है
- Skill India Programme (स्किल इंडिया कार्यक्रम)
- कौशल ढाँचे की एकीकृत योजना (Integrated Scheme in Skilling Architecture)
- PM SETU (उन्नत ITI)
- नई ITI उन्नयन योजना
- संस्थागत प्रशिक्षण के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना
- SANKALP (EAP)
- STRIVE (EAP)
फ़ायदे
- ITI उन्नयन योजनाएँ (PM SETU) उद्योग भागीदारों को ITI से जोड़ती हैं।
नुकसान
- ज़्यादातर पैसा प्रशिक्षण संस्थानों को जाता है, सीधे कारोबारों को नहीं।
मंत्रालयMinistry of Tourism
पर्यटन और होटल-आतिथ्य कारोबार के लिए पर्यटन स्थल विकास और मार्केटिंग सहायता।
क्या मिलता है
- Swadesh Darshan (थीम सर्किट) — स्वदेश दर्शन
- PRASHAD (तीर्थ स्थल)
- Champion Services Sector Scheme (चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना)
- विदेश में प्रचार, इसमें बाज़ार विकास सहायता — Market Development Assistance (MDA) शामिल
- देश में प्रचार, इसमें MDA शामिल
- सेवा देने वालों का क्षमता निर्माण
- पर्यटन बुनियादी ढाँचे के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता
- महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल
फ़ायदे
- बाज़ार विकास सहायता (MDA) के मद देश और विदेश, दोनों के प्रचार के लिए हैं।
नुकसान
- बुनियादी ढाँचा योजनाओं का पैसा राज्यों और एजेंसियों को जाता है; निजी ऑपरेटरों को फ़ायदा परोक्ष रूप से मिलता है।
मंत्रालयMinistry of Tribal Affairs - TRIFED
TRIFED जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग करता है (Tribes India) और वन उपज पर आधारित जनजातीय उद्यमों की मदद करता है (PM Van Dhan)।
क्या मिलता है
- PM Van Dhan Yojana (PMVDY) — TRIFED (पीएम वन धन योजना)
- Tribes India खुदरा मार्केटिंग
- PTP-NER योजना (TRIFED साइट)
- अनुसूचित जनजातियों के विकास का कार्यक्रम (PM Vanbandhu Kalyan Yojana)
- राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम
- अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फ़ंड (IFCI Venture द्वारा प्रबंधित)
फ़ायदे
- Tribes India की दुकानें जनजातीय उत्पादकों को तैयार खुदरा बाज़ार देती हैं।
नुकसान
- वन धन सहायता समूहों/क्लस्टरों के ज़रिए मिलती है, अकेले उद्यमी को नहीं।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · TRIFED home · IFCI Venture - Government Funds
मंत्रालयMinistry of Minority Affairs - NMDFC
NMDFC अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोज़गार के लिए राज्य चैनल एजेंसियों के ज़रिए रियायती कर्ज़ देता है।
क्या मिलता है
- NMDFC कर्ज़ योजनाएँ
- PM-VIKAS (PM Virasat Ka Samvardhan) — पीएम विरासत का संवर्धन
- कौशल विकास और आजीविका
- Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)
फ़ायदे
- PM-VIKAS अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए कौशल प्रशिक्षण और उद्यम सहायता को एक साथ देता है।
नुकसान
- हमारी जाँच में NMDFC साइट की सामग्री नहीं दिखी; योजना की शर्तें पक्की नहीं की गईं।
मंत्रालयMinistry of Corporate Affairs (MCA)
कंपनी और LLP पंजीकरण, सालाना फ़ाइलिंग, और इंटर्न रखने के लिए PM Internship Scheme।
क्या मिलता है
- कंपनी / LLP पंजीकरण और फ़ाइलिंग (MCA21)
- PM Internship Scheme (पीएम इंटर्नशिप योजना)
- कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन (CDM)
फ़ायदे
- कंपनी और LLP की सारी फ़ाइलिंग MCA21 पर ऑनलाइन होती है।
नुकसान
- mca.gov.in ने हमारी स्वचालित जाँच रोक दी (HTTP 403); उद्यमी बताते हैं कि फ़ाइलिंग की आख़िरी तारीख़ों के पास पोर्टल धीमा हो जाता है (यहाँ पक्का नहीं किया गया)।
मंत्रालयMinistry of Labour & Employment - EPFO and ESIC (for employers)
भविष्य निधि (EPFO) और स्वास्थ्य बीमा (ESIC) के लिए नियोक्ता पंजीकरण; नए कर्मचारी रखने पर प्रोत्साहन।
क्या मिलता है
- Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY / ELI योजना) — प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना
- EPF योजना
- कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees' Pension Scheme 1995)
- EDLI बीमा
- Shram Suvidha पोर्टल (साझा पंजीकरण और रिटर्न)
- National Career Services (राष्ट्रीय करियर सेवा)
- SRISTI (पंजीकरण, निरीक्षण, समाधान)
फ़ायदे
- PMVBRY नए कर्मचारियों को रखने पर प्रोत्साहन देती है (EPFO साइट देखें)।
- ESIC के टोल-फ़्री नंबर छपे हैं।
नुकसान
- कर्मचारियों की संख्या तय सीमा पार करते ही EPF/ESIC पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है, जिससे हर महीने का अनुपालन बढ़ता है।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · EPFO home · ESIC home
मंत्रालयMinistry of Cooperation
सहकारी समितियों, PACS कंप्यूटरीकरण, NCDC कर्ज़ और सहकारी निर्यात के लिए सहायता।
क्या मिलता है
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान
- कृषि सहकारिता की एकीकृत योजना (ISAC)
- National Co-operative Exports Ltd (NCEL) को अनुदान
- PACS का कंप्यूटरीकरण
- IT के ज़रिए सहकारी समितियों को मज़बूत करना
- सहकारी प्रशिक्षण
फ़ायदे
- NCDC सहकारी समितियों को प्रसंस्करण और भंडारण के लिए कर्ज़ देता है।
नुकसान
- सिर्फ़ पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए — प्रोप्राइटरशिप या कंपनी इनका उपयोग नहीं कर सकती।
- 18 अक्टूबर 2026 की हमारी जाँच में cooperation.gov.in नहीं खुला।
विभाग, कार्यालय और बोर्ड 12
विभागOffice of the Development Commissioner (MSME) - with MSME-DFOs
MSME मंत्रालय की ज़मीनी शाखा। राज्यों में MSME विकास और सुविधा कार्यालयों (MSME-DFO) और शाखा कार्यालयों के ज़रिए योजनाएँ चलाती है।
आपके लिए क्या करता है
- MSME-DFO दफ़्तर CHAMPIONS के राज्य कंट्रोल रूम भी हैं, जहाँ आप अपनी समस्या लेकर सीधे जा सकते हैं।
क्या मिलता है
- MSME Champions Scheme (Lean, ZED, Innovative - Incubation, Design, IPR पोर्टल)
- तकनीक सुधार के लिए कर्ज़ से जुड़ी पूँजी सब्सिडी — Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation (CLCS-TUS, अब Champions के अंदर)
- Digital MSME योजना
- MSE-GIFT योजना
- MSE-SPICE योजना
- Credit Guarantee Scheme (कर्ज़ गारंटी योजना)
- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)
- ESDP योजना
- SRI Fund / Fund of Funds
- TDF योजना
- खरीद और मार्केटिंग सहायता (Procurement and Marketing Support)
फ़ायदे
- राज्यों में इसके भौतिक दफ़्तर (MSME-DFO और शाखा कार्यालय) हैं, जो CHAMPIONS कंट्रोल रूम के रूप में दर्ज हैं।
नुकसान
- योजनाओं के पेज कई पोर्टलों पर बिखरे हैं (Innovative-Incubation, Design, IPR, ZED), इससे आवेदन करना उलझन भरा हो जाता है।
स्रोत: DC-MSME home page · MSME CHAMPIONS - Control Rooms page
विभागNational Small Industries Corporation Ltd (NSIC)
MoMSME के तहत सरकारी कंपनी। छोटी इकाइयों को कच्चा माल ख़रीदने, बैंक से कर्ज़ लेने, सरकार को माल बेचने और प्रदर्शनियों में जाने में मदद करती है।
आपके लिए क्या करता है
- कौशल प्रशिक्षण, इनक्यूबेशन और मटीरियल टेस्टिंग के लिए NSIC Technical Services Centres (NTSC) चलाती है।
क्या मिलता है
- बैंक गारंटी के बदले कच्चा माल (Raw Material Against Bank Guarantee)
- BG के बदले AWRT (गोदाम रसीद) पर कच्चा माल
- BG के बदले बिल डिस्काउंटिंग
- बैंक के ज़रिए कर्ज़ सुविधा (Credit Facilitation Through Bank)
- Input Material Support Scheme (इनपुट मटीरियल सहायता योजना)
- Single Point Registration (सरकारी ख़रीद के लिए)
- MSME Global Mart (B2B ऑनलाइन मार्केटिंग)
- मार्केटिंग सुविधा योजना (Marketing Facilitation Scheme)
- MSME प्रदर्शनियों में भागीदारी
- National SC-ST Hub (राष्ट्रीय SC-ST हब)
- MSME Saarthi
- टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन
- मटीरियल टेस्टिंग लैब
- NTSC: ओखला, राजपुरा, अलीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, हावड़ा, राजकोट, नीमका (फ़रीदाबाद)
फ़ायदे
- कच्चे माल और बिल डिस्काउंटिंग की मदद बैंक गारंटी पर टिकी है, इसलिए छोटी इकाई पूरा नकद पहले दिए बिना थोक में ख़रीद सकती है।
नुकसान
- कच्चा माल और बिल डिस्काउंटिंग योजनाएँ 'BG के बदले' दर्ज हैं — पहले आपको बैंक गारंटी चाहिए।
बोर्डKhadi and Village Industries Commission (KVIC)
PMEGP की नोडल एजेंसी — नई सूक्ष्म इकाइयों के लिए सब्सिडी से जुड़े कर्ज़ की मुख्य केंद्रीय योजना।
आपके लिए क्या करता है
- खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम चलाता है; KVIC दफ़्तर CHAMPIONS कंट्रोल रूम हैं।
क्या मिलता है
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) — ऑनलाइन पोर्टल
- Khadi Gramodyog Vikas Yojana (खादी ग्रामोद्योग विकास योजना)
- SFURTI (पारंपरिक उद्योग क्लस्टर)
फ़ायदे
- PMEGP आवेदन के लिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल, जिसे बैंक और KVIC/KVIB/DIC दफ़्तर इस्तेमाल करते हैं।
नुकसान
- 18 अक्टूबर 2026 की हमारी जाँच में PMEGP पोर्टल नहीं खुला (कनेक्शन टाइमआउट) — पोर्टल बंद रहने की स्थिति के लिए तैयार रहें।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · MSME CHAMPIONS - Control Rooms page
विभागMSME Technology Centres (Tool Rooms & Technical Institutions)
सरकारी टूल रूम जो छोटी इकाइयों के लिए डाई, मोल्ड और औज़ार बनाते हैं, उत्पादों की जाँच करते हैं और लंबे-छोटे कौशल कोर्स चलाते हैं।
क्या मिलता है
- टूल रूम और तकनीकी संस्थान — Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)
- Technology Centre Systems Programme (TCSP)
- नए टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना (Establishment of New Technology Centres)
फ़ायदे
- बजट 2026-27 में अब भी पुराने टूल रूम और नए टेक्नोलॉजी सेंटर, दोनों के लिए पैसा है।
नुकसान
- ये सेंटर कुछ ही शहरों में हैं; दूर रहने वाले उद्यमियों को यात्रा करनी पड़ती है।
विभागDepartment for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry
स्टार्टअप को मान्यता देता है (Startup India), Make in India, औद्योगिक कॉरिडोर, IPR दफ़्तर और कई PLI योजनाएँ चलाता है।
आपके लिए क्या करता है
- स्टार्टअप मान्यता मिलने पर Seed Fund, Fund of Funds और स्टार्टअप के लिए Credit Guarantee तक पहुँच मिलती है।
क्या मिलता है
- Startup India Seed Fund Scheme (SISFS) — स्टार्टअप के लिए शुरुआती पूँजी
- Fund of Funds for Startups / Startup India Fund of Funds 2.0
- Credit Guarantee Scheme for Startups (Credit Guarantee Fund) — स्टार्टअप कर्ज़ गारंटी
- व्हाइट गुड्स (AC और LED लाइट) के लिए PLI
- फ़ुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए PLI
- फ़ुटवियर, चमड़ा और एक्सेसरीज़ विकास कार्यक्रम — Footwear, Leather and Accessories Development Programme (FLADP)
- Manufacturing Mission - Furthering Make in India (विनिर्माण मिशन)
- औद्योगिक बुनियादी ढाँचा सुधार योजना — Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (IIUS)
- National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) — राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर
- प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों की नई योजना
- निवेश प्रोत्साहन योजना (Scheme for Investment Promotion)
- Ease of Doing Business (कारोबार में आसानी)
- Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI) — पूर्वोत्तर औद्योगीकरण योजना
- North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIPP) — पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति
- North East Industrial Development Scheme (NEIDS) 2017 — पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना
- परिवहन/भाड़ा सब्सिडी योजना (Transport/Freight Subsidy Scheme)
- विशेष श्रेणी राज्यों (J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) के लिए पैकेज
- J&K और लद्दाख के लिए Industrial Development Scheme 2017
- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए Industrial Development Scheme
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का औद्योगिक विकास
- लद्दाख का औद्योगिक विकास, 2022
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत GST की वापसी
फ़ायदे
- Startup India का टोल-फ़्री नंबर छपा है, और मान्यता व फ़ंड योजनाओं के लिए एक ही पोर्टल है।
नुकसान
- क्षेत्र-विशेष की ज़्यादातर प्रोत्साहन योजनाएँ (पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्य) पुराने पैकेज हैं; योजना बनाने से पहले हर एक की आख़िरी तारीख़ जाँच लें।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · Startup India portal (helpline printed in footer) · DPIIT home
विभागDepartment of Commerce, Ministry of Commerce & Industry
सरकार का निर्यात वाला हिस्सा: DGFT (IEC, निर्यात योजनाएँ), निर्यात संवर्धन परिषदें, कमोडिटी बोर्ड (Tea, Coffee, Rubber, Spices), APEDA और MPEDA।
क्या मिलता है
- निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी — Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)
- Duty Drawback Scheme (शुल्क वापसी योजना)
- Interest Equalisation Scheme (ब्याज समानीकरण योजना)
- Export Promotion Mission (निर्यात संवर्धन मिशन)
- Market Access Initiative (MAI) — बाज़ार पहुँच पहल
- Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) — निर्यात व्यापार बुनियादी ढाँचा योजना
- National Export Insurance Account (राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता)
- रत्न और आभूषण क्षेत्र को सहायता
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)
- Tea Board (चाय बोर्ड)
- Coffee Board (कॉफ़ी बोर्ड)
- Rubber Board (रबड़ बोर्ड)
- Spices Board (मसाला बोर्ड)
- DGFT: Niryat Bandhu योजना, EPCG (Export Promotion Capital Goods) — DC-MSME/DGFT लिंक पर दर्ज
फ़ायदे
- निर्यात प्रोत्साहन (RoDTEP, Drawback) के लिए हर साल केंद्रीय योजना के रूप में बजट रखा जाता है।
नुकसान
- निर्यात की मदद DGFT, 30+ परिषदों और बोर्डों में बँटी है — आपको अपने उत्पाद की परिषद ख़ुद ढूँढनी होगी।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · Department of Commerce
विभागDepartment of Agriculture & Farmers Welfare
किसानों, FPO, कृषि बुनियादी ढाँचे और कृषि स्टार्टअप के लिए सहायता।
क्या मिलता है
- कृषि बुनियादी ढाँचा कोष — Agriculture Infrastructure Fund (AIF)
- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और प्रोत्साहन
- Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) — राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- Krishonnati Yojana (कृषोन्नति योजना)
- प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Natural Farming)
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन — National Beekeeping & Honey Mission (NBHM)
- कृषि और ग्रामीण उद्यम स्टार्टअप को मिश्रित पूँजी सहायता (कृषि उपज वैल्यू चेन)
- नवाचार और तकनीक अपनाने के लिए कोष — Fund for Innovation and Adoption of Technology (FIAT)
- Namo Drone Didi (नमो ड्रोन दीदी)
- संशोधित ब्याज छूट योजना — Modified Interest Subvention Scheme (MISS)
- फ़सल बीमा योजना
- PM-KISAN
- PM Kisan Man Dhan Yojana (पीएम किसान मानधन योजना)
- PM-AASHA
- बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS-PSS)
- कपास टेक्नोलॉजी मिशन (Cotton Technology Mission)
- दलहन मिशन (Mission for Pulses)
- सब्ज़ी और फल मिशन (Mission for Vegetables and Fruits)
- हाइब्रिड बीज पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Hybrid Seeds)
- मखाना बोर्ड को सहायता / मखाना विकास की केंद्रीय योजना
- Bharat-VISTAAR
- ऊँचे मूल्य वाली खेती को सहायता (Support for High Value Agriculture)
फ़ायदे
- किसान हेल्पलाइन नंबर आधिकारिक होम पेज पर छपा है।
- AIF और FPO योजनाएँ केंद्रीय योजनाएँ हैं, जिनकी 2026-27 में अपनी अलग बजट लाइन है।
नुकसान
- कई योजनाएँ (RKVY, Krishonnati) केंद्र प्रायोजित हैं और राज्य कृषि विभागों से चलती हैं, इसलिए समय राज्य तय करता है।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · Department of Agriculture & Farmers Welfare home
विभागDepartment of Animal Husbandry & Dairying
डेयरी, पोल्ट्री, भेड़-बकरी, सूअर पालन और चारा इकाइयों के लिए सहायता, साथ में प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढाँचा कर्ज़।
क्या मिलता है
- पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष — Infrastructure Development Fund (AHIDF)
- डेयरी विकास (Dairy Development)
- Rashtriya Gokul Mission (राष्ट्रीय गोकुल मिशन)
- National Livestock Mission (राष्ट्रीय पशुधन मिशन)
- पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- उद्यमिता विकास की एकीकृत योजना (Integrated Scheme for Entrepreneurship Development)
- विकास कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित छाता योजना)
फ़ायदे
- बजट 2026-27 में इस विभाग के लिए 'Integrated Scheme for Entrepreneurship Development' (उद्यमिता विकास की एकीकृत योजना) का अलग मद है।
नुकसान
- योजना गाइडलाइन ऐसी वेबसाइट पर हैं जो JavaScript पर बहुत निर्भर है और हम उसे पढ़ नहीं पाए; आवेदन से पहले मौजूदा गाइडलाइन पक्की कर लें।
विभागDepartment of Fisheries
मछली पालन, हैचरी, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण और मछली बंदरगाहों के लिए सहायता।
क्या मिलता है
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) — प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- मत्स्य और जलीय कृषि बुनियादी ढाँचा विकास कोष (FIDF)
फ़ायदे
- PMMSY केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए राज्य के मत्स्य दफ़्तर स्थानीय स्तर पर आवेदन लेते हैं।
नुकसान
- 2026-27 के बजट विवरण में सिर्फ़ दो योजना मद दिखते हैं; बाक़ी उप-योजनाएँ PMMSY के अंदर हैं।
विभागDepartment of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilisers
दवा, API और मेडिकल डिवाइस बनाने वालों के लिए सहायता, साथ में छोटे दुकानदारों के लिए जन औषधि केंद्र।
क्या मिलता है
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (फ़ार्मा, बल्क ड्रग, मेडिकल डिवाइस)
- मेडिकल डिवाइस उद्योग को मज़बूत करना
- फ़ार्मास्युटिकल उद्योग का विकास (छाता योजना)
- फ़ार्मा मेड-टेक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा — Promotion of Research and Innovation in Pharma Med-Tech (PRIP)
- Bio-pharma SHAKTI
- Jan Aushadhi Scheme (PMBJP केंद्र) — जन औषधि योजना
- केमिकल पार्क (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
फ़ायदे
- जन औषधि योजना से छोटे दुकानदार दवा कारोबार में आ सकते हैं।
नुकसान
- PLI योजनाएँ चुने गए आवेदकों के लिए हैं; खुली आवेदन अवधि जाँच लें।
विभागDepartment of Social Justice & Empowerment - NSFDC and Venture Capital Fund for SCs
NSFDC अनुसूचित जाति के उद्यमियों को चैनल पार्टनरों के ज़रिए रियायती कर्ज़ देता है।
आपके लिए क्या करता है
- SC (और OBC) के लिए वेंचर कैपिटल फ़ंड, SC/OBC-स्वामित्व वाली कंपनियों को इक्विटी/कर्ज़ देता है; इसका प्रबंधन IFCI Venture Capital Funds Ltd करती है।
क्या मिलता है
- NSFDC कर्ज़ / ऋण योजनाएँ
- SC और OBC के लिए वेंचर कैपिटल फ़ंड
- PM-AJAY
- VISVAS Yojana (ब्याज छूट)
- PM-DAKSH (कौशल प्रशिक्षण)
- SEED (DNT/NT/SNT)
- SMILE
- NAMASTE (मशीनों से सफ़ाई)
फ़ायदे
- NSFDC का टोल-फ़्री नंबर छपा है।
- IFCI Venture, VCF-SC की पुस्तिकाएँ और कर्ज़ आवेदन फ़ॉर्म ऑनलाइन देती है।
नुकसान
- NSFDC के कर्ज़ राज्य के चैनल पार्टनरों से होकर आते हैं, इसलिए रफ़्तार राज्य एजेंसी पर निर्भर है।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · NSFDC home · IFCI Venture Capital Funds - Government Funds
विभागDepartment of Financial Services (DFS), Ministry of Finance
सरकारी बैंकों का मालिक है और NCGTC के ज़रिए छोटे कर्ज़ों की मुख्य गारंटी योजनाएँ (MUDRA, Stand-Up India) चलाता है।
क्या मिलता है
- Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY, NCGTC के ज़रिए) — प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- Stand-Up India (NCGTC के ज़रिए)
- माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थानों के लिए कर्ज़ गारंटी योजना (CGSMFI)
- RuPay डेबिट और कम राशि वाले BHIM-UPI (P2M) लेन-देन पर प्रोत्साहन
- Atal Pension Yojana (अटल पेंशन योजना)
- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज़ गारंटी योजना (बची हुई)
- कर्ज़ से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए JanSamarth पोर्टल
फ़ायदे
- JanSamarth एक ही पोर्टल है, जिस पर कर्ज़ से जुड़ी कई योजनाओं के लिए आवेदन होता है।
नुकसान
- DFS ख़ुद कर्ज़ नहीं देता; फ़ैसला बैंक ही करता है।
स्रोत: Union Budget 2026-27, Expenditure Profile, Statements 4A (Centrally Sponsored Schemes) and 4B (Central Sector Schemes) · JanSamarth portal