Building Businessसेवाएँ

खंड 32

Building Business Land

औद्योगिक प्लॉट कहाँ मिलेगा और आवंटन कैसे होता है, राज्य-दर-राज्य — एजेंसी, उसका ऑनलाइन पोर्टल, कदम, लीज़ अवधि और दर कैसे तय होती है। स्टांप ड्यूटी छूट जैसे ज़मीन के प्रोत्साहन हर राज्य के पेज पर हैं।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
36
ऑनलाइन पोर्टल
28
MSME पार्क और शेड
32

प्लॉट पाने के पाँच पड़ाव

  1. 01प्लॉट खोजेंइंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक या राज्य पोर्टल पर
  2. 02आवेदन करेंप्रोजेक्ट विवरण और दस्तावेज़ ऑनलाइन
  3. 03बयाना और शुल्कराज्य के नियम अनुसार
  4. 04आवंटन और लीज़आवंटन पत्र, फिर लीज़ डीड
  5. 05तय समय में निर्माणनहीं तो प्लॉट वापस हो सकता है

अपना राज्य चुनें

हर खाने में उस राज्य के MSME पार्क और शेड की संख्या है।

  1. AP2आंध्र प्रदेश
  2. AR1अरुणाचल प्रदेश
  3. AS2असम
  4. BR1बिहार
  5. CG0छत्तीसगढ़
  6. GA1गोवा
  7. GJ2गुजरात
  8. HR2हरियाणा
  9. HP0हिमाचल प्रदेश
  10. JH2झारखंड
  11. KA1कर्नाटक
  12. KL2केरल
  13. MP1मध्य प्रदेश
  14. MH0महाराष्ट्र
  15. MN1मणिपुर
  16. ML0मेघालय
  17. MZ1मिज़ोरम
  18. NL1नागालैंड
  19. OD0ओडिशा
  20. PB0पंजाब
  21. RJ2राजस्थान
  22. SK1सिक्किम
  23. TN2तमिलनाडु
  24. TG0तेलंगाना
  25. TR0त्रिपुरा
  26. UP1उत्तर प्रदेश
  27. UK1उत्तराखंड
  28. WB1पश्चिम बंगाल
  29. AN1अंडमान और निकोबार
  30. CH0चंडीगढ़
  31. DN0दादरा नगर हवेली और दमन दीव
  32. DL2दिल्ली
  33. JK0जम्मू और कश्मीर
  34. LA1लद्दाख
  35. LD0लक्षद्वीप
  36. PY0पुदुच्चेरी
कम पार्कज़्यादाहर खाना एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, मोटे तौर पर उसकी जगह पर। यह नक्शा सीमाएँ नहीं दिखाता।

यहाँ से शुरू करें: राष्ट्रीय साधन

राज्य-दर-राज्य

जाँचा गया: 18 अक्टूबर 2026

अंडमान और निकोबारDirectorate of Industries, A&N Administration
लीज़ अवधि
30 years (maximum)

आवंटन कैसे होता है

  1. A&N औद्योगिक एस्टेट पोर्टल पर 6 एस्टेट के खाली प्लॉट और शेड देखें, साइन अप कर आवेदन करें; उद्योग निदेशालय, श्री विजयपुरम से संपर्क करें।

दर कैसे तय होती है

एस्टेट के हिसाब से आधार किराया लगभग ₹389-403 प्रति वर्ग मीटर और शेड किराया लगभग ₹714-878 प्रति वर्ग मीटर (जैसा दर्ज है); पहले 15 साल 50% और 16-25 साल 25% छूट।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • एस्टेट: गराचारमा, डॉलीगंज, मिठाखाड़ी, बकुलतला, लिटिल अंडमान और कैंपबेल बे।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 6 औद्योगिक पार्क, कुल 35 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/an देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. A&N Industrial Estates portal (Directorate of Industries) · 2026
  2. Directorate of Industries, A&N · 2026
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
अरुणाचल प्रदेशDepartment of Industries, Govt of Arunachal Pradesh
ऑनलाइन पोर्टल
—
लीज़ अवधि
33 years + 33 years renewal (an amendment reports 50 + 49 years on government land — sources conflict)

आवंटन कैसे होता है

  1. औद्योगिक विकास केंद्रों, औद्योगिक एस्टेट और IIDC में ज़मीन और शेड उद्योग विभाग लीज़ पर देता है; ऑनलाइन आवेदन नहीं मिला। ज़िला उद्योग केंद्र से पूछें।

दर कैसे तय होती है

शेड के लिए ₹3 प्रति वर्ग फ़ुट और खुले प्लॉट के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर मासिक लीज़ किराया।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • 10% प्लॉट वंचित वर्गों के लिए आरक्षित।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी: सरकारी एस्टेट, पार्क या ग्रोथ सेंटर में ज़मीन पाने वाली नई इकाइयों को उत्पादन शुरू होने के बाद हस्तांतरण या लीज़ डीड पर 100% स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की भरपाई। निजी ज़मीन AP (भूमि बंदोबस्त और अभिलेख) अधिनियम 2000 के तहत लीज़ होती है। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 18 औद्योगिक पार्क, कुल 741 हेक्टेयर, 248 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/ar देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. ICAI — Arunachal Pradesh State MSME Policy (secondary summary) · 2026
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
असमAssam Industrial Infrastructure Development Corporation (AIIDC)
ऑनलाइन पोर्टल
—
लीज़ अवधि
30 years (land in IIDCs and growth centres); sheds on 10-year rent agreements

आवंटन कैसे होता है

  1. केवल मैन्युफ़ैक्चरिंग इकाइयाँ आवेदन कर सकती हैं। फ़ॉर्म के साथ उद्यम/EM या IEM, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (नई इकाई), प्लांट लेआउट, कंपनी प्रोफ़ाइल और 3 साल की बैलेंस शीट (मौजूदा इकाई) दें।
  2. अविभाजित कामरूप ज़िले में MD, AIIDC (बामुनीमैदाम) को आवेदन करें — वहाँ ज़मीन और शेड बोली से मिलते हैं; बाकी जगह ज़िला उद्योग और वाणिज्य केंद्र से — पहले आओ, पहले पाओ।
  3. 2 एकड़ से कम पर निगम-स्तरीय समिति और उससे बड़े पर राज्य-स्तरीय समिति फ़ैसला करती है; आवेदन 30 दिन में निपटाए जाते हैं।
  4. व्यावसायिक उत्पादन 6 महीने (शेड) या 2 साल (प्लॉट) में शुरू करें।

दर कैसे तय होती है

ज़मीन: विकास शुल्क, रखरखाव शुल्क और सालाना भू-किराया। शेड: एस्टेट के हिसाब से ₹0.50 से ₹3.60 प्रति वर्ग फ़ुट मासिक किराया।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • बामुनीमैदाम, रानी, कलापहाड़, जोरहाट, तिनसुकिया, बोंगाईगाँव, शिवसागर और तेज़पुर के औद्योगिक एस्टेट में AIIDC शेड।
  • असम स्टार्ट-अप नीति 2025: मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को विभागीय सुविधाओं में 3 साल तक लीज़ प्रीमियम, रखरखाव और भू-किराये पर 50% छूट।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी (IIPA 2019): 100% भरपाई ₹25 लाख तक, केवल फ़ैक्टरी या होटल वाली ज़मीन पर। असम औद्योगिक भूमि प्रबंधन नीति 2021 नहीं पढ़ी। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 56 औद्योगिक पार्क, कुल 43,497 हेक्टेयर, 486 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/as देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. AIIDC — Procedure for allotment of land/shed
  2. AIIDC — Charges and lease period of land/shed
  3. Industrial and Investment Policy of Assam 2019 · 2019
  4. The Assam Start-up and Innovation Policy 2025 · 2025
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
आंध्र प्रदेशAndhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC)
ऑनलाइन पोर्टल
APIIC online land / rental application ↗
लीज़ अवधि
33/66 years; can be extended to 99 years after 10 years of successful operation

आवंटन कैसे होता है

  1. APIIC के लैंड बैंक (digital.apiic.in/landbank) या GIS व्यूअर पर खाली ज़मीन देखें, फिर प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. आवंटन मूल्य का 0.1% प्रोसेसिंग शुल्क (कम से कम ₹1,000, वापस नहीं) और आवंटन मूल्य का 10% EMD (वापसी योग्य) भरें; SC/ST उद्यमी EMD नहीं भरते।
  3. आवेदन में भुगतान विकल्प चुनें; ज़मीन 'जैसी है, जहाँ है' आधार पर मिलती है। कई आवेदक हों तो APIIC आवेदकों में ई-नीलामी कर सकता है (खुली ई-नीलामी में EMD: रिज़र्व मूल्य का 10%)।

दर कैसे तय होती है

APIIC पार्क के लिए आवंटन मूल्य तय करता है; ई-नीलामी का रिज़र्व मूल्य APIIC की मूल्य समिति तय करती है; सालाना लीज़ किराया देना होता है।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • पार्क के बिक्री-योग्य क्षेत्र का 15% तक छोटे प्लॉट (300 वर्ग मीटर से 1 एकड़) में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए; SC के लिए 16.2% और ST के लिए 6% आरक्षित।
  • APIIC के MSME पार्क पेज पर खाली ज़मीन वाले अलग MSME पार्क; apiic.in पर AP प्लग एंड प्ले इन्फ़्रास्ट्रक्चर नीति।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नियम: APIIC आवंटन विनियम 2023 (G.O.Ms.No.67)। AP MSME नीति (ICAI सारांश): स्टांप और ट्रांसफ़र ड्यूटी की 100% भरपाई; APIIC पार्कों में SC/ST सूक्ष्म और लघु इकाइयों को ज़मीन कीमत पर 75% छूट, ₹25 लाख तक। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 638 औद्योगिक पार्क, कुल 1,10,595 हेक्टेयर, 10,747 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/ap देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. APIIC Allotment Regulations 2023 — G.O.Ms.No.67 · 2023
  2. APIIC — Home page (online application, land bank, MSME parks, plug and play policy) · 2026
  3. ICAI MSME & Startup Committee — Andhra Pradesh State MSME Policy (2026 edition, secondary) · 2026
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
उत्तर प्रदेशUttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA)
लीज़ अवधि
90 years (plots allotted through e-auction, as printed in the Operating Manual 2024)

आवंटन कैसे होता है

  1. प्लॉट केवल निवेश मित्र या UPSIDA के ई-नीलामी प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनलाइन विज्ञापन के बाद दिए जाते हैं। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 75% से ज़्यादा ज़मीन आवंटित है, वहाँ ई-नीलामी होती है।
  2. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के साथ ऑनलाइन आवेदन करें। UPSIDA कार्यालय में ऑफ़लाइन आवेदन खारिज होते हैं (सरकारी संस्थाओं को छोड़कर)।
  3. ऑनलाइन भुगतान: आवेदन शुल्क ₹500 + GST; प्रोसेसिंग शुल्क क्षेत्र और प्लॉट के आकार के हिसाब से ₹1,000 से ₹10,000 (ई-नीलामी के लिए ₹2,000)।
  4. बयाना राशि (EMD): बहुत तेज़ और तेज़ बिकने वाले क्षेत्रों में प्लॉट कीमत का 10%, धीमे क्षेत्रों में 5%।

दर कैसे तय होती है

UPSIDA द्वारा प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्र की दर प्रति वर्ग मीटर (जैसे upsida.in पर अक्टूबर 2026 में ट्रांस गंगा सिटी ₹11,910 और खेमसेपुर ₹1,540 प्रति वर्ग मीटर); ई-नीलामी इस दर से ऊपर।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • UP MSME नीति 2022: मंज़ूर MSME पार्क और फ़्लैटेड फ़ैक्टरी (पार्क 10 एकड़+, फ़्लैटेड फ़ैक्टरी कम से कम 4,000 वर्ग मीटर) के लिए बुनियादी ढाँचा ब्याज सब्सिडी — 50% तक, अधिकतम ₹2 करोड़ सालाना, 7 साल तक।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी (UP MSME नीति 2022): बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75%, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में 50%; महिला MSME को हर जगह 100%। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 286 औद्योगिक पार्क, कुल 33,327 हेक्टेयर, 1,320 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/up देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. UPSIDA — Operating Manual for Industrial Area 2024 · 2024
  2. UPSIDA — Home page (portals, available plots, area rates) · 2026
  3. UP MSME Promotion Policy 2022 — English translation (MSME 1-Connect) · 2022
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
उत्तराखंडState Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand (SIIDCUL)
ऑनलाइन पोर्टल
SIIDCUL investor login / e-services ↗
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. SIIDCUL अपने ई-नीलामी एप्लिकेशन से ऑनलाइन ज़मीन देता है; निवेशक के रूप में SIIDCUL ई-सर्विसेज़ पर लॉगिन करें।
  2. फ़्लैटेड फ़ैक्टरी की जगह के लिए SIIDCUL के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (esiidcul.com) पर आवेदन करें।
  3. आवंटित प्लॉट के हस्तांतरण के लिए SIIDCUL की मंज़ूरी चाहिए; प्रोसेसिंग शुल्क ₹20,000 (SIIDCUL शुल्क सूचना)।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • SIIDCUL की फ़्लैटेड फ़ैक्टरी (esiidcul.com पर आवेदन)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी (उत्तराखंड MSME नीति 2023): श्रेणी A/B में 100%, C में 75%, D में 50% (भरपाई); मेगा इकाइयों को 50%, ₹50 लाख तक। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 35 औद्योगिक पार्क, कुल 3,814 हेक्टेयर, 332 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/uk देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. SIIDCUL — Home page (e-services, e-auction, flatted factory portal) · 2026
  2. SIIDCUL — Fixation of processing fee for services
  3. Uttarakhand MSME Policy 2023 — English notification · 2023
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
ओडिशाOdisha Industrial Infrastructure Development Corporation (IDCO)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. पहला कदम GO-SWIFT पर प्रोजेक्ट मूल्यांकन और भूमि आवंटन (PEAL) आवेदन है, जिसमें बताते हैं कि IDCO से ज़मीन चाहिए या नहीं।
  2. IDCO औद्योगिक एस्टेट, पार्क और ग्रोथ सेंटर में लैंड बैंक और आवंटन की नोडल एजेंसी है; GO-PLUS भूमि पोर्टल GO-SWIFT से जुड़ा है।
  3. आवंटन के बाद MSME इकाइयाँ आवंटन-पश्चात सेवाओं के लिए IDCO का APAA पोर्टल इस्तेमाल करती हैं।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

IDCO की अपनी वेबसाइट नहीं खुली (18 अक्टूबर 2026); ऊपर के कदम वेब सर्च में उद्धृत GO-SWIFT उपयोगकर्ता पुस्तिका से हैं। स्टांप ड्यूटी (ओडिशा MSME नीति, 2023 संशोधन): सरकारी, IDCO या निजी एस्टेट की ज़मीन या शेड पर 100% (P&M ₹10 करोड़ तक) या 75% (₹10-50 करोड़); भूमि रूपांतरण प्रीमियम 5 एकड़ तक 100%, 25 एकड़ तक 75%। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 146 औद्योगिक पार्क, कुल 72,600 हेक्टेयर, 2,744 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/od देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. Invest Odisha — GO-SWIFT User Manual
  2. Invest Odisha — IDCO APAA portal · 2026
  3. Odisha MSME Dept Notification 8795/MSME dt 08.12.2023 — amendment to OMSMEDP 2022 · 2023
  4. Odisha MSME Development Policy 2022 (consolidated up to 31.12.2023) · 2024
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
कर्नाटकKarnataka Industrial Areas Development Board (KIADB)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. कर्नाटक की सिंगल विंडो प्रणाली पर पंजीकरण करें और संयुक्त आवेदन फ़ॉर्म (CAF, 9 फ़ॉर्म) भरें; KGIS पोर्टल पर पसंद के प्लॉट चुनें और CAF शुल्क ऑनलाइन भरें।
  2. प्रोजेक्ट ज़िला, राज्य या उच्च-स्तरीय सिंगल विंडो समिति (DLSWCC / SLSWCC / HLSWCC) मंज़ूर करती है; फिर माँग पत्र आता है।
  3. ज़मीन की अनुमानित कीमत का 10% या 30% 30 दिन में भरें; आवंटन पत्र 5 कार्य दिवस में आता है। बाकी 70% 70 या 180 दिन में भरें।
  4. 100% भुगतान के बाद: पुष्टि पत्र, फिर कब्ज़ा प्रमाणपत्र (हर एक 5 कार्य दिवस में), फिर लीज़-कम-सेल अनुबंध।

दर कैसे तय होती है

KIADB उस औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज़मीन की अनुमानित कीमत तय करता है, जो किस्तों में भरी जाती है; ज़मीन लीज़-कम-सेल पर मिलती है।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • KIADB की 30% ज़मीन MSME के लिए आरक्षित है (कर्नाटक औद्योगिक नीति 2025-30 के परिचालन दिशानिर्देश)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी (औद्योगिक नीति 2025-30): ज़ोन 1-2 में 100%; ज़ोन 1-2 में भूमि रूपांतरण शुल्क की 100% भरपाई। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 384 औद्योगिक पार्क, कुल 35,910 हेक्टेयर, 3,568 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/ka देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. Invest Karnataka — KIADB Land Allotment User Manual V1.0
  2. Karnataka Operative Guidelines, Package of Incentives and Concessions under Industrial Policy 2025-30 (10.04.2026) · 2026
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
केरलKINFRA (Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation) and KSIDC (Kerala State Industrial Development Corporation)
ऑनलाइन पोर्टल
KSIDC land availability page ↗
लीज़ अवधि
90 years (investment above ₹100 crore); 60 years (investment up to ₹100 crore)

आवंटन कैसे होता है

  1. KSIDC के औद्योगिक विकास केंद्रों और KINFRA पार्कों में ज़मीन और तैयार जगह देखें; जगह विज्ञापन और टेंडर से भी दी जाती है (जैसे IGC कोझिकोड में स्टैंडर्ड डिज़ाइन फ़ैक्टरी)।
  2. आवंटन KINFRA और KSIDC के भूमि/भवन (आवंटन और निपटान) विनियम 2024 के तहत होता है; लीज़ प्रीमियम एकमुश्त या किस्तों में भरा जाता है।

दर कैसे तय होती है

KINFRA/KSIDC द्वारा तय लीज़ प्रीमियम; निवेश के हिसाब से 10% या 20% पहले और बाकी 9 या 5 साल में।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • KINFRA औद्योगिक, परिधान, हाई-टेक और रक्षा पार्क चलाता है; ज़मीन और जगह की जानकारी kinfra.org पर।
  • केरल औद्योगिक नीति 2023: निजी औद्योगिक एस्टेट को ₹3 करोड़ तक सहायता।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

विनियम: G.O.(Ms) No.39/2024/ID दिनांक 26 जुलाई 2024। औद्योगिक नीति 2023: सरकारी और अधिसूचित निजी पार्कों में मैन्युफ़ैक्चरिंग के लिए ज़मीन और भवन पर 100% तक स्टांप ड्यूटी छूट; नीति मानती है कि ज़मीन की कमी सबसे बड़ी बाधा है। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 140 औद्योगिक पार्क, कुल 6,658 हेक्टेयर, 1,292 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/kl देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. KSIDC — Unified Land Lease Policy page · 2026
  2. Land/Building (Allotment & Disposal) Regulations for KINFRA & KSIDC 2024 — G.O.(Ms) No.39/2024/ID · 2024
  3. KINFRA — Parks and land/space updates · 2026
  4. Kerala Industrial Policy 2023 — copy on ChemIndia portal · 2023
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
गुजरातGujarat Industrial Development Corporation (GIDC)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. GIDC ई-गवर्नेंस पोर्टल पर खाली प्लॉट और शेड देखें, और gidc.gujarat.gov.in/allotmentprice पर आवंटन मूल्य सूची देखें।
  2. गुजरात के इन्वेस्टर फ़ैसिलिटेशन पोर्टल (ifp.gujarat.gov.in) पर पंजीकरण करें, Land Application खोलें और 'GIDC – Land Application' चुनें।
  3. प्रोजेक्ट, निवेश, वित्त, ज़मीन के उपयोग, बुनियादी ढाँचे और रोज़गार का ब्योरा भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और जाँच शुल्क ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ़्ट से भरें।
  4. कुछ प्लॉट ऑनलाइन ड्रॉ या ई-नीलामी से दिए जाते हैं; ऑफ़र-कम-अलॉटमेंट (OCA) पत्र पोर्टल से डाउनलोड होता है।
  5. GIDC के अनुसार प्लॉट आवंटन के लिए किसी एजेंट या तीसरे पक्ष को अधिकृत नहीं किया गया है।

दर कैसे तय होती है

GIDC हर एस्टेट का आवंटन मूल्य प्रकाशित करता है; कुछ प्लॉट ई-नीलामी से।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • महिला औद्योगिक पार्क, साणंद (GIDC)।
  • GIDC नए पार्कों के लिए ऑनलाइन माँग सर्वे चलाता है।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी: 100% स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की भरपाई केवल चुनिंदा प्राथमिक क्षेत्र के MSME को (विकसित गुजरात औद्योगिक नीति 2026, MSME योजना GR दिनांक 25 सितंबर 2026)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 285 औद्योगिक पार्क, कुल 1,93,975 हेक्टेयर, 12,605 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/gj देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. GIDC — Home page (portals, allotment price, e-auction, draw results) · 2026
  2. GIDC — Application guidelines page · 2026
  3. GIDC — Land Application user manual · 2022
  4. GR IMD/WRT/e-file/9/2026/2630/CH — Viksit Gujarat Industrial Policy-2026, Scheme for assistance to MSMEs · 2026
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
गोवाGoa Industrial Development Corporation (Goa-IDC)
एजेंसी
Goa Industrial Development Corporation (Goa-IDC)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. Goa-IDC के प्लॉट Goa-IPB सिंगल विंडो से लीज़ पर दिए जाते हैं, Goa-IDC (आवंटन, हस्तांतरण और सब-लीज़) विनियम, 2023 के तहत।
  2. ₹100 करोड़+ निवेश या गोवा के 1,000+ लोगों को रोज़गार पर Goa-IPB, Goa-IDC लैंड बैंक से ज़मीन तय करता है (IGIPP 2022)।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • IGIPP 2022 में कला, शिल्प, कॉयर, वस्त्र और हस्तशिल्प इकाइयों के लिए सूक्ष्म औद्योगिक ज़ोन प्रस्तावित; गोवा में Goa-IDC के 24 औद्योगिक एस्टेट हैं।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

Goa-IDC निकास सहायता योजना (25 जून 2024 से, एक साल वैध) में बंद इकाइयाँ लीज़होल्ड अधिकार हस्तांतरित कर सकती थीं। जाँच के समय (18 अक्टूबर 2026) Goa-IDC की अपनी वेबसाइट बंद थी। राज्य नीति में सामान्य स्टांप ड्यूटी छूट नहीं मिली। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 22 औद्योगिक पार्क, कुल 1,699 हेक्टेयर, 102 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/ga देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. Goa-IDC Exit Support Scheme (Govt of Goa portal) · 2024
  2. Goa Industrial Growth & Investment Promotion Policy 2022 (Goa IPB) · 2022
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
चंडीगढ़Department of Industries, Chandigarh Administration
ऑनलाइन पोर्टल
—
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. चंडीगढ़ के उद्योग औद्योगिक क्षेत्र फ़ेज़ I और II में हैं; अभी कोई प्लॉट आवंटन योजना नहीं मिली। उद्योग विभाग से पूछें।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

किराये की जगह के लिए RAMP किराया सब्सिडी 20% किराया देती है, ₹1,50,000 सालाना तक, 3 साल; कम से कम 5 साल की पंजीकृत लीज़ ज़रूरी। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 7 औद्योगिक पार्क, कुल 352 हेक्टेयर, 32 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/ch देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. Chandigarh Dept of Industries — Working Guidelines for Financial Assistance for MSMEs under RAMP · 2026
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
छत्तीसगढ़Chhattisgarh State Industrial Development Corporation (CSIDC)
ऑनलाइन पोर्टल
CSIDC online land allotment ↗
लीज़ अवधि
Up to 99 years for land; up to 30 years for buildings and sheds

आवंटन कैसे होता है

  1. CSIDC पोर्टल पर औद्योगिक क्षेत्र की ज़मीन (बुनियादी सुविधा के साथ) या लैंड बैंक की ज़मीन (औद्योगिक क्षेत्र के बाहर) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. ज़मीन की पूछताछ, हस्तांतरण अनुरोध और किराया भुगतान भी CSIDC पोर्टल पर ऑनलाइन होते हैं।

दर कैसे तय होती है

ज़मीन प्रीमियम, सालाना लीज़ किराया (प्रभावी प्रीमियम का 3%) और रखरखाव शुल्क, जिनकी CSIDC समीक्षा करता है।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नियम: CSIDC भूमि आवंटन नियम (2025 में अद्यतन; 23 अप्रैल 2026 को संशोधित); फ़्रीहोल्ड नियम अधिसूचित। औद्योगिक विकास नीति 2024-30: DI/CSIDC क्षेत्रों में MSME को ज़मीन प्रीमियम पर 20-50% सब्सिडी; ज़मीन, शेड और भवन डीड पर 100% स्टांप ड्यूटी छूट। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 114 औद्योगिक पार्क, कुल 22,972 हेक्टेयर, 2,574 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/cg देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. CSIDC — Land Allotment Rules (updated 2025) · 2025
  2. CSIDC — Land Allotment page and online services · 2026
  3. Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 — Reference Guide (copy hosted by foundryinfo-india.org) · 2024
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
जम्मू और कश्मीरJ&K State Industrial Development Corporation (SIDCO) and J&K Small Industries Development Corporation (SICOP)
ऑनलाइन पोर्टल
J&K Single Window System (Invest J&K) ↗
लीज़ अवधि
40 years, extendable to 99 years

आवंटन कैसे होता है

  1. J&K औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 (सरकारी आदेश 65-IND of 2021, 24 मार्च 2021) के तहत J&K सिंगल विंडो से आवेदन करें।
  2. प्लॉट के आकार के हिसाब से ₹10,000, ₹25,000 या ₹50,000 प्रोसेसिंग शुल्क भरें।
  3. आवंटन पत्र के 60 दिन में ज़मीन प्रीमियम का 100% भरें और लीज़ डीड करें; ऐसा न करने पर SIDCO आवंटन रद्द करता है।

दर कैसे तय होती है

सरकार द्वारा तय ज़ोन-वार ज़मीन दरें (प्रीमियम)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी: सरकारी औद्योगिक एस्टेट में नई इकाइयों और बड़े विस्तार के लिए ज़मीन के लेन-देन (लीज़ और गिरवी डीड सहित) पर स्टांप ड्यूटी और कोर्ट फ़ीस में 100% छूट। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 137 औद्योगिक पार्क, कुल 2,841 हेक्टेयर, 264 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/jk देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. J&K Single Window — 'Jammu and Kashmir: Policies and Schemes' brochure · 2022
  2. SIDCO — order cancelling a land allotment for non-payment (J&K Single Window) · 2024
  3. Compendium of Schemes for MSMEs — UT of J&K (Nov 2022) · 2022
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
झारखंडJharkhand Industrial Area Development Authority (JIADA)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल के JIADA पेज पर खाली प्लॉट देखें और वहीं आवेदन करें।
  2. JIADA की सेवा समय-सीमा: भूमि आवंटन 75 दिन; लीज़होल्ड अधिकार हस्तांतरण 67 दिन (भूमि आवंटन SoP, 11 मार्च 2025)।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • प्लग-एंड-प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफ़ैक्चरिंग क्लस्टर और सिल्क पार्क, इरबा (JIADA अधिसूचना)।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफ़ैक्चरिंग क्लस्टर में 23 फ़्लैटेड फ़ैक्टरी के आवंटन की सार्वजनिक सूचना (10 मार्च 2026)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नियम: JIADA विनियम 2016। निर्यात नीति 2023: EOU को प्राथमिकता से आवंटन और JIADA ज़मीन कीमत 6 छमाही किस्तों में। MSME नीति 2023: रैयती ज़मीन की पहली ख़रीद पर 100% स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भरपाई (JIADA प्लॉट पर नहीं)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 158 औद्योगिक पार्क, कुल 8,194 हेक्टेयर, 1,734 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/jh देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. JIADA — Home page (services, timelines, notices) · 2026
  2. Jharkhand MSME Promotion Policy 2023 · 2023
  3. Jharkhand Export Policy 2023 · 2023
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
तमिलनाडुState Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT); TANSIDCO for MSME estates
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. SIPCOT तय आवेदन अवधि खोलता है; SIPCOT वेबसाइट पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  2. शुरुआती जमा ₹1,00,000 प्रति एकड़ (A और B ज़िलों के पार्क) या ₹50,000 प्रति एकड़ (C ज़िले) भरें, जो प्लॉट कीमत में जुड़ता है; साथ में ₹10,000 + 18% GST प्रोसेसिंग फ़ीस (वापस नहीं होती)।
  3. आवंटन समिति (अध्यक्ष: SIPCOT प्रबंध निदेशक) के सामने वीडियो कॉन्फ़्रेंस से प्रोजेक्ट रखें।
  4. एक प्लॉट के कई पात्र आवेदक हों तो अगले दिन ई-नीलामी होती है और सबसे ऊँचा प्रीमियम जीतता है। आवेदन अवधि बंद होने के 21 दिन के भीतर आवंटन आदेश जारी होते हैं।

दर कैसे तय होती है

SIPCOT हर पार्क के लिए प्लॉट कीमत तय करता है; एक प्लॉट के कई पात्र आवेदक हों तो प्रीमियम ई-नीलामी से तय होता है।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • SIPCOT कार्यालय आदेश 16/2023 (1 दिसंबर 2023): SIPCOT पार्कों में प्लग-एंड-प्ले मैन्युफ़ैक्चरिंग और वेयरहाउसिंग के लिए ज़मीन आवंटन या सब-लीज़ की नीति।
  • TN MSME नीति 2021: TANSIDCO एस्टेट का 30% क्षेत्र सूक्ष्म इकाइयों के लिए आरक्षित (प्रति इकाई अधिकतम 15 सेंट); नए SIPCOT एस्टेट का 20% MSME के लिए TANSIDCO को।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी (TN MSME नीति 2021): TANSIDCO, सरकारी और निजी एस्टेट में सूक्ष्म और लघु इकाइयों को 50% छूट; 254 पिछड़े ब्लॉकों में ज़मीन ख़रीद पर 50% भरपाई। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 372 औद्योगिक पार्क, कुल 30,772 हेक्टेयर, 16,291 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/tn देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. SIPCOT — Land Allotment Procedure · 2026
  2. SIPCOT — Home page (application for plots, land allotment dashboard) · 2026
  3. SIPCOT — Plug and Play orders · 2023
  4. Tamil Nadu MSME Policy 2021 — copy hosted by TANSIDCO · 2021
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
तेलंगानाTelangana Industrial Infrastructure Corporation (TGIIC)
ऑनलाइन पोर्टल
TG-iPASS (land allotment application) ↗
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. TGIIC वेबसाइट पर खाली प्लॉट और औद्योगिक पार्क की ज़मीन दरें देखें, फिर ऑनलाइन आवेदन करें (TG-iPASS से भूमि आवंटन आवेदन)। आवेदन शुल्क नहीं है।
  2. हस्ताक्षरित प्रिंटआउट, मूल दस्तावेज़ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट TGIIC ज़ोनल कार्यालय या DIC को भेजें (7 दिन में; अनिवासी के लिए 15 दिन), साथ में प्लॉट मूल्य का 10% EMD और 0.1% प्रोसेस फ़ीस (कम से कम ₹1,000, वापस नहीं)।
  3. एक उप-समिति ज़मीन का रकबा सुझाती है और राज्य-स्तरीय आवंटन समिति मंज़ूर, स्थगित या खारिज करती है; फ़ैसला पंजीकृत मोबाइल पर आता है।
  4. MSME को कब्ज़े के 2 साल में व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना होता है; प्रोजेक्ट लागू होने के बाद सेल डीड होती है।

दर कैसे तय होती है

TGIIC द्वारा प्रकाशित औद्योगिक पार्क ज़मीन दरें; आवंटन बिक्री के आधार पर (पहले पंजीकृत बिक्री अनुबंध, लागू होने के बाद सेल डीड)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नियम: TSIIC आवंटन विनियम 2012 और बाद के संशोधन। MSME नीति 2024 दिशानिर्देश: ज़मीन, लीज़ और गिरवी पर स्टांप और ट्रांसफ़र ड्यूटी की 100% भरपाई; TGIIC और मंज़ूर निजी पार्कों में ज़मीन कीमत पर 25% सब्सिडी ₹10 लाख तक (SC/ST/दिव्यांग 50%, ₹50 लाख तक)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 157 औद्योगिक पार्क, कुल 32,033 हेक्टेयर, 30,749 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/tg देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. TGIIC — Home page (application procedure, land rates, vacant plots) · 2026
  2. TSIIC Allotment Regulations 2012 · 2012
  3. Telangana Operational Guidelines for MSME Policy (Incentive Scheme) 2024 · 2024
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
त्रिपुराTripura Industrial Development Corporation Ltd (TIDCL)
लीज़ अवधि
Up to 30 years, extendable by up to another 30 years

आवंटन कैसे होता है

  1. TIDCL वेबसाइट या SWAAGAT पोर्टल पर पंजीकरण करें, ऑनलाइन आवेदन भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और प्रोसेसिंग शुल्क व टोकन राशि ऑनलाइन भरें।
  2. ज़मीन विकास लागत का 1% प्रोसेसिंग शुल्क (अधिकतम ₹5 लाख, वापस नहीं) और औसत लीज़ दर का 5% सुरक्षा जमा (वापसी योग्य) भरें।
  3. पूरे आवेदनों को 7 दिन में स्क्रीनिंग और आवंटन समिति के सामने साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है; 10 दिन में अस्थायी आवंटन पत्र मिलता है ('जैसी है, जहाँ है')।
  4. अस्थायी आवंटन पत्र के 30 दिन में एक साल का लीज़ किराया भरें।

दर कैसे तय होती है

TIDCL द्वारा तय लीज़ दर (सर्किल रेट एक आधार), हर 3 साल में 20% बढ़ती है।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नियम: त्रिपुरा औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2024। TIIP 2024 के अनुसार पार्कों में लगभग 1,200 एकड़ उपलब्ध। TIIPIS 2022 में स्टांप ड्यूटी छूट नहीं। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 20 औद्योगिक पार्क, कुल 1,828 हेक्टेयर, 623 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/tr देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. TIDCL — Tripura Industrial Land Allotment Policy, 2024 · 2024
  2. TIDCL — Home page (policies, allotment rates, SWAAGAT links) · 2026
  3. Tripura Industrial Investment Policy (TIIP), 2024 — notification 7 Oct 2024 · 2024
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
दादरा नगर हवेली और दमन दीवDepartment of Industries / District Industries Centre, UT of DNH & DD
ऑनलाइन पोर्टल
Single Window Portal DNH & DD ↗
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. इस UT में ज़मीन देने वाला कोई सरकारी निगम नहीं मिला; इकाइयाँ निजी तौर पर या निजी औद्योगिक पार्कों में ज़मीन ख़रीदती या लीज़ पर लेती हैं और सिंगल विंडो पोर्टल से छूट माँगती हैं।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

ज़मीन पर स्टांप ड्यूटी (IPS 2022): MSME को 50%, अन्य को 25%, औद्योगिक परिसर के लिए 100% केवल थ्रस्ट सेक्टर इकाइयों को; औद्योगिक पार्कों के प्लॉट पर 50%। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): दादरा और नगर हवेली में 5 पार्क, 119 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर खाली; दमन और दीव में 5 पार्क, 57 हेक्टेयर, 0 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/dn देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. Industrial Promotion Scheme 2022, DNH & DD — notification · 2022
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
दिल्लीDelhi State Industrial & Infrastructure Development Corporation (DSIIDC)
ऑनलाइन पोर्टल
—
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. DSIIDC दिल्ली के औद्योगिक एस्टेट, जिनमें बवाना और नरेला शामिल हैं, विकसित और संचालित करता है। उसकी वेबसाइट पर कोई खुली प्लॉट आवंटन योजना नहीं मिली; आवेदन से पहले DSIIDC की सूचनाएँ देखें।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • DSIIDC ने 1973-74 के हाफ़-ए-मिलियन जॉब प्रोग्राम में 840 और सेल्फ़ फ़ाइनेंसिंग स्कीम में 446 औद्योगिक शेड बनाए; ज़्यादातर बाद में कब्ज़ाधारकों को बेच दिए गए।
  • रत्न और आभूषण के लिए निर्यात-उन्मुख फ़्लैटेड फ़ैक्टरी (रानी झाँसी रोड परिसर, 100% EOU के लिए आरक्षित)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 68 औद्योगिक पार्क, कुल 7,017 हेक्टेयर, 976 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/dl देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. DSIIDC — Industrial Sheds page · 2026
  2. Department of Industries, GNCTD · 2026
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
नागालैंडDepartment of Industries & Commerce, Govt of Nagaland; Nagaland Industrial Development Corporation (NIDC)
ऑनलाइन पोर्टल
—
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रक्रिया नहीं मिली। NTIIP 2025 बाहरी निवेशकों और प्राथमिक प्रोजेक्ट को ज़मीन और शेड में प्राथमिकता और राज्य लैंड बैंक का वादा करती है; उद्योग और वाणिज्य निदेशालय, कोहिमा या DIC से पूछें।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • NTIIP 2025 में दर्ज औद्योगिक ढाँचा: गणेशनगर में औद्योगिक विकास केंद्र और कृषि-खाद्य प्रसंस्करण SEZ, दीमापुर के औद्योगिक एस्टेट, किरुफ़ेमा और तुली के IIDC, तोलुवी औद्योगिक पार्क।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नीति मानती है कि सामुदायिक भूमि-स्वामित्व के कारण लैंड बैंक बनाना कठिन है। स्टांप ड्यूटी: केवल ऋण दस्तावेज़ और गिरवी पर 5 साल तक 50%। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 6 औद्योगिक पार्क, कुल 282 हेक्टेयर, 19 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/nl देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. Nagaland Trade, Industrial & Investment Policy (NTIIP) 2025 · 2025
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
पंजाबPunjab Small Industries & Export Corporation (PSIEC)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. औद्योगिक प्लॉट 31 जनवरी 2019 को अधिसूचित नीति के तहत ई-नीलामी से दिए जाते हैं; सूचनाओं के लिए PSIEC का ई-नीलामी पेज देखें।
  2. रिज़र्व मूल्य का 2% पात्रता शुल्क भरें (असफल बोलीदाताओं को वापस) और बोली पर बयाना राशि; फिर आवंटन पत्र मिलता है।
  3. आवंटन के 30 दिन में 15% भरें; बाकी 75% छमाही किस्तों में ब्याज के साथ, या 60 दिन में एकमुश्त छूट के साथ।
  4. आवंटन के बाद बकाया देखने और ऑनलाइन भुगतान के लिए PSIEC के एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम (psiecems.org) पर पंजीकरण करें।

दर कैसे तय होती है

PSIEC द्वारा तय मौजूदा रिज़र्व मूल्य (2026 संशोधन); ई-नीलामी की बोली इससे ऊपर। प्लॉट न बिकें तो रिज़र्व मूल्य 5% घटाया जा सकता है।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

PSIEC की लीज़होल्ड से फ़्रीहोल्ड बदलने की नीति (2025) है। स्टांप ड्यूटी (पंजाब औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026): नई और विस्तार इकाइयों को ज़मीन और भवन पर 100%। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 100 औद्योगिक पार्क, कुल 6,331 हेक्टेयर, 2,008 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/pb देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. PSIEC — Home page (e-auction, Estate Management System) · 2026
  2. PSIEC — Estate policies (allotment policies, reserve prices 2026, conversion policy) · 2026
  3. PSIEC — Amended and updated e-auction policy notification (scanned; read by OCR) · 2026
  4. Punjab Industrial and Business Development Policy 2026 — Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India) · 2026
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
पश्चिम बंगालWest Bengal Industrial Development Corporation (WBIDC)
ऑनलाइन पोर्टल
Silpasathi single window (Apply Online > Land) ↗
लीज़ अवधि
99 years from the date of possession

आवंटन कैसे होता है

  1. WBIDC की ज़मीन के लिए शिल्पसाथी सिंगल विंडो पोर्टल से आवेदन करें (Apply Online > Land)।
  2. लीज़ प्रीमियम मिलने पर ज़मीन या मॉड्यूल लंबी लीज़ पर मिलता है; पूरा भुगतान होने पर औपचारिक लीज़ पंजीकृत होती है।
  3. कब्ज़े के 5 साल तक हस्तांतरण नहीं; उसके बाद केवल WBIDC की लिखित मंज़ूरी और ट्रांसफ़र फ़ीस से।

दर कैसे तय होती है

लीज़ प्रीमियम और लीज़ किराया: ज़मीन के लिए ₹500 प्रति एकड़ सालाना (मॉड्यूल के लिए ₹5 प्रति वर्ग मीटर सालाना), हर पाँचवें साल 10% बढ़ता है।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • WBIDC सूचना: औद्योगिक शेड 10 साल के किराये पर उपलब्ध।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

WBIDC ने लीज़होल्ड ज़मीन को फ़्रीहोल्ड बदलने की सूचना जारी की है (शर्तें नहीं पढ़ीं)। MSME एस्टेट WBSIDC चलाता है (राज्य MSME और वस्त्र विभाग)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 17 औद्योगिक पार्क, कुल 490 हेक्टेयर, 61 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/wb देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. WBIDC — Approved Terms & Conditions of allotment
  2. WBIDC — Home page (Apply Online > Land, industrial parks, notices) · 2026
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
पुदुच्चेरीDepartment of Industries & Commerce, Puducherry; PIPDIC (Puducherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation)
ऑनलाइन पोर्टल
Industrial Guidance Bureau single window ↗
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. प्लॉट आवंटन की प्रकाशित प्रक्रिया नहीं मिली; सिंगल विंडो के ज़रिए उद्योग और वाणिज्य विभाग या PIPDIC से पूछें।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी: नई इकाइयों को ज़मीन और भवन की ख़रीद, लीज़ या गिरवी पर 100% भरपाई (दावे 2025 में आमंत्रित)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 11 औद्योगिक पार्क, कुल 658 हेक्टेयर, 0 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/py देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. Puducherry Directorate of Industries & Commerce — Reimbursement of stamp duty notification · 2025
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
बिहारBihar Industrial Area Development Authority (BIADA)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. BIADA वेबसाइट पर खाली प्लॉट, शेड और दरें देखें (क्लस्टर-वार लैंड बैंक)।
  2. BIADA पोर्टल पर पंजीकरण करें और ज़मीन या प्लग-एंड-प्ले शेड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
  3. आवंटन BIADA भूमि आवंटन और प्रबंधन नीति (संशोधित) 2026 के तहत होता है (14 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित)।

दर कैसे तय होती है

BIADA की ज़मीन दर; बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 में बड़े प्रोजेक्ट को टोकन ₹1 पर ज़मीन और बाकी को BIADA दर पर 50% छूट।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • BIADA के प्लग-एंड-प्ले शेड, उसी पोर्टल पर आवेदन।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

BIADA वेबसाइट पर क्लस्टर-वार खाली ज़मीन (एकड़): मोतीपुर 281.8, भागलपुर/सहरसा/पूर्णिया 203.4, बिहटा 65.3, बेगूसराय 62.2, गया 57.5, हाजीपुर 49.1। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 82 औद्योगिक पार्क, कुल 4,139 हेक्टेयर, 649 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/br देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. BIADA — Home page (apply online, land and shed availability, policy 2026) · 2026
  2. Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025 — official brochure · 2026
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
मणिपुरDirectorate of Trade, Commerce & Industries, Manipur
ऑनलाइन पोर्टल
EoDB Manipur single window ↗
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. औद्योगिक एस्टेट में शेड और प्लॉट मणिपुर औद्योगिक एस्टेट नीति, 2026 (राजपत्र संख्या 121, 3 जून 2026) के तहत लीज़ या लाइसेंस पर दिए जाते हैं; निदेशालय या DIC से पूछें।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • IIPPM 2022 में दर्ज एस्टेट और पार्क: फ़ूड पार्क नीलाकुठी (इंफाल पूर्व), तेरा उरक औद्योगिक एस्टेट (बिष्णुपुर) और क्षेत्री बेंगून का मेगा फ़ूड पार्क।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

2026 एस्टेट नीति की लीज़ दरें नहीं जाँचीं। स्टांप ड्यूटी: केवल ऋण दस्तावेज़ों पर (सूक्ष्म / लघु / मध्यम को ₹30,000 / ₹40,000 / ₹50,000 तक भरपाई)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 7 औद्योगिक पार्क, कुल 36 हेक्टेयर, 13 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/mn देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. Manipur Industrial Estates Policy, 2026 — Gazette Extraordinary No. 121 · 2026
  2. The Industrial and Investment Promotion Policy of Manipur, 2022 (scanned; read by OCR) · 2023
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
मध्य प्रदेशMP Industrial Development Corporation (MPIDC), Department of Industrial Policy & Investment Promotion
ऑनलाइन पोर्टल
MPIDC GIS land bank and land allotment portal ↗
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. MPIDC के GIS लैंड-बैंक पोर्टल पर प्लॉट चुनकर ऑनलाइन बुक करें; आवंटन पहले आओ, पहले पाओ आधार पर।
  2. हर बुकिंग सत्र के लिए ₹5,000 आवेदन शुल्क (वापस नहीं) और बुकिंग के समय प्लॉट के ज़मीन प्रीमियम का 25% भरें।
  3. आशय पत्र (LoI) के बाद 60 दिन में बाकी रकम भरें (LoI 120 दिन वैध); आवंटन पत्र और लीज़ डीड आधार ई-साइन से ऑनलाइन होते हैं।
  4. क्षेत्रीय कार्यालय बुकिंग खारिज करे तो 7 दिन में पोर्टल पर MPIDC प्रबंध निदेशक को अपील करें।

दर कैसे तय होती है

प्लॉट का ज़मीन प्रीमियम (25% बुकिंग पर); बाकी में विकास शुल्क, लीज़ किराया, रखरखाव शुल्क और सुरक्षा जमा।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • MP MSME विकास नीति 2025: निजी औद्योगिक पार्कों को ₹40 करोड़ तक सहायता; परिधान इकाइयों को विकास शुल्क में 50% छूट।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

GIS पोर्टल 1 नवंबर 2020 को 50+ GIS परतों के साथ शुरू हुआ और राज्य सिंगल विंडो से जुड़ा है; MPIDC के अनुसार इससे 1,900 से ज़्यादा प्लॉट आवंटित हुए। MSME विभाग की ज़मीन अलग से दी जाती है (mpmsme.gov.in पर ई-नीलामी सूचनाएँ)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 144 औद्योगिक पार्क, कुल 23,217 हेक्टेयर, 2,916 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/mp देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. Invest MP — Land booking instructions · 2026
  2. Invest MP — Best Practice 04: GIS Based Land Allotment System · 2025
  3. MP Department of MSME — E-Tender and E-Auction page · 2026
  4. Madhya Pradesh MSME Development Policy 2025 · 2025
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
महाराष्ट्रMaharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. MIDC लैंड पोर्टल पर प्लॉट और मौजूदा दरें देखें; दरें क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से छपती हैं।
  2. जिस औद्योगिक क्षेत्र में 80% से कम प्लॉट आवंटित हैं, वहाँ सीधा आवंटन होता है: ऑनलाइन आवेदन करें, प्लॉट चुनें, दस्तावेज़ अपलोड करें और प्रोसेस फ़ीस भरें (40,001 वर्ग मीटर और ऊपर के लिए ₹10,000 तक)।
  3. 5% बयाना राशि (EMD) भरें: मौजूदा औद्योगिक प्रीमियम दर प्रति वर्ग मीटर × क्षेत्रफल × 5%। प्रोसेस फ़ीस और EMD ऑनलाइन भरी जाती है।
  4. जहाँ 80% से ज़्यादा प्लॉट आवंटित हैं, बाकी प्लॉट नीलामी से दिए जाते हैं। MIDC का निवेशक पेज सीधे आवंटन (पात्र निवेशकों के लिए) और ई-नीलामी के आवेदन mahatenders.gov.in पर भेजता है।
  5. तकनीकी जाँच समिति प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाँचती है; भूमि आवंटन समिति एक महीने के भीतर बैठती है। एक प्लॉट के कई आवेदक हों तो वे बंद लिफ़ाफ़े में दर देते हैं, जो MIDC की मौजूदा दर से कम नहीं हो सकती।
  6. ऑफ़र लेटर के बाद 15 दिन में 20% भरें; आवंटन आदेश के बाद बाकी 75% 30 दिन में भरें। कब्ज़े के 2 साल के भीतर भवन पूर्णता प्रमाणपत्र (BCC) लें।

दर कैसे तय होती है

उस औद्योगिक क्षेत्र की MIDC की मौजूदा औद्योगिक प्रीमियम दर प्रति वर्ग मीटर; नीलामी में आधार कीमत = मौजूदा दर + 10% + सड़क-चौड़ाई शुल्क (यदि लागू)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नियम: MIDC भूमि निपटान विनियम, 1975; MIDC 2025 की औद्योगिक भूमि आवेदन और आवंटन नीति भी दिखाता है (पाठ नहीं पढ़ा)। MIIPP 2025 में स्टांप ड्यूटी: समूह C/D/D+ और नीचे 100% छूट, समूह A/B में पहली लीज़ या हस्तांतरण डीड पर 50%। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 523 औद्योगिक पार्क, कुल 81,308 हेक्टेयर, 19,658 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/mh देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (5)
  1. MIDC — Guidelines on Land Allotment System of MIDC (Ease of Doing Business)
  2. MIDC — Investors page (land allotment: direct allotment, e-auction, plot rates) · 2026
  3. MIDC — Guide to Investing · 2026
  4. Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 · 2025
  5. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
मिज़ोरमCommerce, Industries, Geology & Mining Department, Mizoram (Directorate of Commerce & Industries)
ऑनलाइन पोर्टल
—
लीज़ अवधि
Up to 33 years per term (maximum 99) for locals; up to 50 years for others in industrial areas

आवंटन कैसे होता है

  1. 7 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों (ज़ुआंगतुई IE, लुआंगमुअल IGC, EPIP लेंगटे, बाँस प्रौद्योगिकी पार्क सैरंग, IIDC पुकपुई, IIDC ज़ोटे, लॉन्गतलाई IE) में प्लॉट लीज़ पर मिलते हैं। गैर-मूलनिवासी निवेशक मुख्यतः विशेष निवेश ज़ोन में लीज़ लेते हैं; निदेशालय से पूछें।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में MSME को ज़मीन विकास पर 25% (₹10 लाख तक) और फ़ैक्टरी भवन पर 25% (₹15 लाख तक) सब्सिडी।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

मिज़ोरम औद्योगिक और निवेश नीति, 2025 में स्टांप ड्यूटी छूट नहीं मिली। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 8 औद्योगिक पार्क, कुल 381 हेक्टेयर, 240 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/mz देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. The Industrial and Investment Policy of Mizoram, 2025 — Gazette Ex-597/2025 · 2025
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
मेघालयCommerce & Industries Department, Govt of Meghalaya
ऑनलाइन पोर्टल
Invest Meghalaya (Unified Investment Portal) ↗
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. भूमि आवंटन की प्रकाशित प्रक्रिया नहीं मिली। MIIPP 2024 में राज्य के औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक क्षेत्र, ग्रोथ सेंटर, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क और IT पार्क दर्ज हैं; वाणिज्य और उद्योग विभाग या इन्वेस्ट मेघालय से पूछें।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

MIIPP 2024 में स्टांप ड्यूटी छूट नहीं मिली। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 9 औद्योगिक पार्क, कुल 235 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/ml देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. Meghalaya Industrial & Investment Promotion Policy 2024 · 2024
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
राजस्थानRajasthan State Industrial Development & Investment Corporation (RIICO)
लीज़ अवधि
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आवंटन कैसे होता है

  1. ज़्यादातर प्लॉट RIICO वेबसाइट पर ई-नीलामी या ई-लॉटरी से दिए जाते हैं; प्लॉट में रुचि दिखाने के लिए राजस्थान SSO से लॉगिन करें।
  2. सीधा आवंटन केवल MoU धारकों के लिए है, RIICO की डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी-2025 के तहत (वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी); आवेदन डायरेक्ट अलॉटमेंट पेज से ऑनलाइन करें।
  3. लीज़ डीड ऑनलाइन निष्पादित हो सकती है (RIICO भूमि निपटान नियम, 1979 का संशोधित नियम 11)।

दर कैसे तय होती है

ई-नीलामी की बोली; लॉजिस्टिक्स प्लॉट रिज़र्व दर पर (2025 नीति)। RIPS 2024 में मेगा और अल्ट्रा-मेगा थ्रस्ट इकाइयाँ 25% पहले बैंक गारंटी के साथ और बाकी 10 साल में 8% पर दे सकती हैं।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • RIICO किराये की जगह और फ़्लैटेड फ़ैक्टरी देता है (RIICO का 'Rental Property & Flatted Factory' पेज)।
  • MSE क्लस्टरों के कॉमन फ़ैसिलिटी सेंटर के लिए ज़मीन सर्किल रेट पर (RIPS 2024)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

RIICO 'Industrial Areas under 33-year lease period' नाम का दस्तावेज़ भी दिखाता है (पढ़ा नहीं)। स्टांप ड्यूटी (RIPS 2024): ज़मीन ख़रीद या लीज़ पर 75% छूट + 25% भरपाई। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 420 औद्योगिक पार्क, कुल 33,578 हेक्टेयर, 11,655 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/rj देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. RIICO — Home page (direct allotment, e-auction, e-lottery, rental and flatted factory) · 2026
  2. RIICO — Direct Land Allotment page · 2026
  3. Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (notified 8.10.2024) — copy hosted by EPCH · 2024
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
लक्षद्वीपDepartment of Industries, UT of Lakshadweep, Kavaratti
ऑनलाइन पोर्टल
—
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. लक्षद्वीप को 'औद्योगिक क्षेत्र नहीं' घोषित किया गया है; औद्योगिक भूमि आवंटन योजना नहीं है। छोटी इकाइयाँ उद्योग विभाग, कवरत्ती से संपर्क करें।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 9 औद्योगिक पार्क, कुल 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/ld देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. UT Lakshadweep administration portal · 2026
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
लद्दाखDepartment of Industries & Commerce, UT Ladakh
ऑनलाइन पोर्टल
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लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. लद्दाख के औद्योगिक एस्टेट में प्लॉट लद्दाख औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2025-35 (21 फ़रवरी 2025 को अधिसूचित; 11 मार्च 2026 और 8 अक्टूबर 2026 को संशोधित) के तहत दिए जाते हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग या लेह/कारगिल के DIC में आवेदन करें।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • औद्योगिक एस्टेट के 10% प्लॉट वंचित वर्गों के लिए आरक्षित (लद्दाख औद्योगिक नीति 2022-27)।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी: औद्योगिक एस्टेट में ज़मीन पाने वाली नई इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन के बाद 100% स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की भरपाई (लद्दाख सतत औद्योगिक नीति 2022-27)। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 8 औद्योगिक पार्क, कुल 33 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/la देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. UT Ladakh — Industries & Commerce document list (land allotment policy amendments) · 2026
  2. Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27 — S.O. 02 dated 17 Jan 2023 · 2023
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
सिक्किमCommerce & Industries Department, Sikkim; Sikkim Industrial Development & Investment Corporation (SIDICO)
ऑनलाइन पोर्टल
National Single Window System (Sikkim onboarded) ↗
लीज़ अवधि
33 years for private land (auto-renewable once; second renewal for ₹50 crore+ investment)

आवंटन कैसे होता है

  1. SIIP 2024 औद्योगिक पार्कों और ग्रोथ सेंटर में तय लीज़ दर पर प्लग-एंड-प्ले ज़मीन पहले आओ, पहले पाओ आधार पर देती है; वाणिज्य और उद्योग विभाग से पूछें।

दर कैसे तय होती है

प्लग-एंड-प्ले ज़मीन के लिए तय लीज़ दर; फ़्रंटियर इकोनॉमिक ज़ोन में सरकारी ज़मीन पहले 5 साल किराया-मुक्त।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • सभी ज़िलों में स्थानीय छोटी इकाइयों के लिए नाममात्र लीज़ दर पर फ़्लैटेड फ़ैक्टरी, महिलाओं को प्राथमिकता।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

स्टांप ड्यूटी (SIIP 2024): 50%, ₹25 लाख तक; महिलाओं को 100%, ₹50 लाख तक। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 5 औद्योगिक पार्क, कुल 20 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/sk देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (2)
  1. Sikkim Industrial and Investment Policy 2024 (copy hosted on NEDFi Databank) · 2024
  2. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
हरियाणाHaryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation (HSIIDC)
लीज़ अवधि
—

आवंटन कैसे होता है

  1. सामान्य और दिव्यांग श्रेणी के प्लॉट केवल ई-नीलामी से दिए जाते हैं। HSIIDC एस्टेट-वार प्लॉट साइज़ का विज्ञापन देता है; 15 दिन में ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण करें, रिज़र्व मूल्य पर प्लॉट कीमत का 5% टोकन राशि के साथ।
  2. सबसे ऊँची बोली वाला मंज़ूरी के 72 घंटे में बोली का 10% भरता है (वरना 5% EMD ज़ब्त), नियमित आवंटन पत्र (RLA) के 30 दिन में 15% और 60 दिन में 25% और।
  3. बाकी 50% 90 दिन में एकमुश्त (10% छूट) या दो साल में चार छमाही किस्तों में 12% सालाना ब्याज के साथ।
  4. मेगा और 100% FDI प्रोजेक्ट: ज़मीन का विज्ञापन होता है; ज़्यादा आवेदन आने पर नीलामी, वरना उच्च-स्तरीय आवंटन समिति RLA की तारीख़ की दर पर देती है।

दर कैसे तय होती है

रिज़र्व मूल्य से ऊपर ई-नीलामी बोली; मेगा/FDI प्रोजेक्ट के लिए आवंटन पत्र की तारीख़ पर लागू दर।

MSME पार्क, शेड और प्लग-एंड-प्ले

  • प्लग-एंड-प्ले विकल्प के साथ जगह लीज़ या किराये पर देने की HSIIDC नीति (एस्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर, 2023 का दस्तावेज़)।
  • औद्योगिक प्लॉटों का 25% तक सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए रखा जा सकता है।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

नियम: HSIIDC एस्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर (EMP) 2015, अध्याय 3। स्टांप ड्यूटी (हरियाणा MSME और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026): 5 साल में उत्पादन शुरू हो तो ब्लॉक श्रेणी के हिसाब से 30%, 60%, 75% या 100% वापसी। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 51 औद्योगिक पार्क, कुल 9,597 हेक्टेयर, 11,661 हेक्टेयर खाली (तालिका में जैसा छपा है)। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/hr देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (4)
  1. HSIIDC — Allotment of Industrial Plots, Chapter 3 of EMP 2015 · 2023
  2. HSIIDC — Mode of Allotment page · 2026
  3. Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 — Gazette 29 Jul 2026 · 2026
  4. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025
हिमाचल प्रदेशDepartment of Industries, Himachal Pradesh
ऑनलाइन पोर्टल
Emerging Himachal GIS land bank ↗
लीज़ अवधि
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आवंटन कैसे होता है

  1. इमर्जिंग हिमाचल लैंड बैंक पर खाली औद्योगिक ज़मीन देखें और राज्य सिंगल विंडो से आवेदन करें।
  2. अस्थायी आवंटन ज़मीन के लिए 2 साल और शेड के लिए 1 साल का होता है, शुल्क देकर 5 और 2 साल तक बढ़ सकता है (पहले, दूसरे, तीसरे साल प्रीमियम का 10%, 15%, 20%)।

दर कैसे तय होती है

ज़मीन या शेड का प्रीमियम; समय पर उत्पादन शुरू हो तो MSME को श्रेणी A, B या C क्षेत्र में 50%, 60% या 70% छूट; MSME 8 ब्याज-मुक्त किस्तों में दे सकते हैं।

उपलब्ध ज़मीन और प्रोत्साहन

HP औद्योगिक निवेश नीति 2019 (08.10.2024 तक संशोधित): MSME श्रेणी A, B या C में सामान्य स्टांप ड्यूटी का 50%, 30% या 10% देते हैं; श्रेणी B और C में भूमि उपयोग बदलने का शुल्क माफ़। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (23 दिसंबर 2025): 64 औद्योगिक पार्क, कुल 960 हेक्टेयर, 185 हेक्टेयर खाली। राज्य नीति की ज़मीन से जुड़ी छूटें: /states/hp देखें।

राज्य की नीतियाँ और प्रोत्साहन

स्रोत (3)
  1. HP Industrial Investment Policy 2019 and Incentive Rules — consolidated up to 08.10.2024 (scanned; read by OCR) · 2024
  2. Emerging Himachal — portal home (GIS land bank) · 2026
  3. PIB — Industrial Parks Facilitating Smarter Infrastructure and Stronger Industrial Growth (state-wise India Industrial Land Bank table, as on 23 Dec 2025) · 2025