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निजी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (गाय और भैंस) · त्रिपुरा

त्रिपुरा में निजी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (गाय और भैंस) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।

रिपोर्ट में लागत
₹56,000

यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी

इकाई किस तरह की है?
आप हैं
PMEGP में OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और दिव्यांग भी विशेष श्रेणी हैं; राज्य योजनाएँ अपने समूह ख़ुद तय करती हैं।
इकाई कहाँ है?

आपको क्या मिल सकता है

PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹5,600.₹14,000
राज्य पूँजी सब्सिडी — त्रिपुराइस राज्य की पूँजी सब्सिडी इस तरह की इकाई पर लागू नहीं।स्थायी पूंजी निवेश (जमीन, भवन, नई मशीनरी) का 30%, अधिकतम ₹1 करोड़; प्राथमिक (थ्रस्ट) क्षेत्रों में 40%, अधिकतम ₹1.25 करोड़। मशीनरी निवेश ₹1 करोड़ से अधिक हो तो मशीनरी का हिस्सा केंद्र की योजना से लेना होगा और राज्य केवल जमीन और भवन पर देगा। अधिकांश सेवाएँ नकारात्मक सूची में हैं।—
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)4% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹50,4005 साल तक सावधि ऋण ब्याज का 4%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष; प्राथमिक क्षेत्रों में 5%, अधिकतम ₹12 लाख प्रति वर्ष।₹10,080
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹24,080

ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।

इस राज्य में और भी

  • SGST वापसी: 5 साल तक शुद्ध SGST का 100%, अधिकतम ₹80 लाख प्रति वर्ष (थ्रस्ट ₹1.25 करोड़) और कुल मिलाकर मशीनरी लागत का 150%; फिर 5 साल और 25%। स्रोत ↗
  • बिजली शुल्क: 20 HP तक: बिजली शुल्क का 25%, अधिकतम ₹15 लाख प्रति वर्ष (थ्रस्ट ₹25 लाख)। 20 HP से ऊपर: ₹5.00 प्रति यूनिट पर बिजली। 5 साल और चालू रहने पर 5 साल और, राज्य में कहीं भी। स्रोत ↗
  • UNNATI 2024 (central North-East scheme, DPIIT): पूर्वोत्तर में नई इकाइयों के लिए केंद्र की योजना: पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज छूट और विनिर्माण/सेवा-आधारित प्रोत्साहन। त्रिपुरा में ₹1 करोड़ से अधिक मशीनरी वाली इकाइयों को मशीनरी पर पूंजी प्रोत्साहन केंद्र की योजना से लेना होता है। स्रोत ↗
  • CGTMSE fee subsidy: सूक्ष्म और लघु इकाइयों को 5 साल तक CGTMSE गारंटी और वार्षिक शुल्क का 100%। स्रोत ↗
  • Export subsidy (Bangladesh): भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों से बांग्लादेश को निर्यात किए माल के मूल्य का 10%, अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष। स्रोत ↗

इस राज्य के आँकड़ों पर भरोसा: ऊँचा · नीति: Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Scheme (TIIPIS) 2022, under TIIP 2024 ↗ · स्रोत ↗

प्रकाशित योजना नियमों से अनुमान, मंज़ूरी नहीं। रकम गोल की गई है।

यह काम कहाँ पहले से होता है

इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।

ज़मीन और शेड

ज़मीन और शेड

इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद

3 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य

त्रिपुरा

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