नारियल खोल कोयला इकाई · बिहार
बिहार में नारियल खोल कोयला इकाई शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹18.7 लाख
- दाम का साल
- 2016
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹28.8 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹2.88 लाख.₹7.2 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — बिहार30% मशीनों और भवन कास्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 30%। यह तीन विकल्पों में से एक है; इकाई केवल एक विकल्प ले सकती है (ब्याज छूट + SGST, या केवल SGST, या पूंजी अनुदान)। ब्रोशर में सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए अलग दरें या सीमाएँ नहीं दी गई हैं।₹5.18 लाख
राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।विकल्प 1: कुल अधिकतम ₹40 करोड़ की ब्याज छूट, साथ में 100% तक SGST प्रतिपूर्ति। दर और अवधि ब्रोशर में नहीं दी गई है।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹12.38 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: विकल्प 2: 14 साल में स्वीकृत परियोजना लागत के 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: स्टांप शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की खबर है; आधिकारिक ब्रोशर में यह नहीं छपा है। स्रोत ↗
- Mukhyamantri Udyami Yojana (MMUY): अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन के लिए: प्रति परियोजना अधिकतम ₹10 लाख - लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान, और बाकी 50% (अधिकतम ₹5 लाख) ब्याज-मुक्त ऋण (युवा घटक में 1% ब्याज)। आयु 18 से 50 वर्ष, कम से कम 12वीं या ITI/डिप्लोमा। हर साल नया दौर, ज़िलेवार लक्ष्य। स्रोत ↗
- Bihar Laghu Udyami Yojana: गरीब परिवारों (मासिक आय ₹6,000 से कम) के लिए 3 किस्तों में अधिकतम ₹2 लाख का अनुदान, आयु 18 से 50 वर्ष। MMUY लेने वालों के लिए नहीं। स्रोत ↗
- Employment generation incentive: वस्त्र उद्योग: प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम ₹5,000 और ESI व EPF का 300%; अन्य क्षेत्र: प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम ₹2,000 और ESI व EPF का 100%। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) ↗
- प्लॉट पोर्टल: BIADA online application (land and plug-and-play sheds) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
7 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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