क्रेच (बच्चों का डे-केयर केंद्र) · झारखंड
झारखंड में क्रेच (बच्चों का डे-केयर केंद्र) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹3.9 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹38,700.₹96,750
राज्य पूँजी सब्सिडी — झारखंडइस राज्य की पूँजी सब्सिडी इस तरह की इकाई पर लागू नहीं।—
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)5% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹3.48 लाखसमय पर चुकाए गए ऋण पर 5 वर्ष तक हर वर्ष 5%: अधिकतम ₹25 लाख (सूक्ष्म) या ₹1 करोड़ (लघु)। एनपीए इकाइयों को नहीं। सूक्ष्म और लघु इकाइयों को सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क की भी प्रतिपूर्ति।₹87,075
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹1.84 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: एमएसएमई नीति 2023 में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति नहीं है। जेआईआईपीपी 2021 (एमएसएमई के लिए 5 वर्ष तक 100% शुद्ध एसजीएसटी) 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई; 2026 की नई नीति अभी प्रारूप है। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: रैयतों से भूमि की पहली खरीद पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति। जियाडा पट्टे या औद्योगिक पार्क के भूखंडों पर नहीं। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: 5 वर्ष तक बिजली शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति। बिजली दर में कोई सामान्य रियायत नहीं। स्रोत ↗
- Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy 2024: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ: परियोजना लागत का 35%, अधिकतम ₹15 करोड़ (आईटीडीपी जनजातीय क्षेत्रों में 45%, अधिकतम ₹20 करोड़); ब्याज 5%, अधिकतम ₹2 करोड़ (आईटीडीपी क्षेत्रों में 6%, अधिकतम ₹3 करोड़); अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग को 5% अतिरिक्त। अन्य राज्य प्रोत्साहनों के साथ नहीं जोड़ सकते। आईटीडीपी ज़िले: पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गुमला, जामताड़ा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, राँची, सरायकेला-खरसावाँ, सिमडेगा, गोड्डा, गढ़वा। स्रोत ↗
- Quality, patent and green support (MSME Policy 2023): गुणवत्ता प्रमाणन पर 100%, अधिकतम ₹25 लाख; पेटेंट पर 50%, अधिकतम ₹25 लाख; ट्रेडमार्क पर 100%, अधिकतम ₹3 लाख; ऊर्जा व जल ऑडिट पर 75%, अधिकतम ₹3 लाख; अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र पर 50%, अधिकतम ₹25 लाख; एसएमई एक्सचेंज लिस्टिंग पर 20%, अधिकतम ₹10 लाख। स्रोत ↗
- Jharkhand Export Policy 2023: नई निर्यात इकाइयाँ: प्लांट व मशीनरी ऋण पर 5 वर्ष तक 5% ब्याज सब्सिडी, अधिकतम ₹50 लाख; बंदरगाह तक परिवहन सब्सिडी, प्रति वर्ष अधिकतम ₹20 लाख; व्यापार मेले के स्टॉल पर 75%, अधिकतम ₹4 लाख (महिलाओं को 90%, अधिकतम ₹4.5 लाख)। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Jharkhand Industrial Area Development Authority (JIADA) ↗
- प्लॉट पोर्टल: JIADA services on Jharkhand single window (vacant plots, applications) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
4 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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