सूखा भंडारण गोदाम (ग्रामीण वेयरहाउस) · आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में सूखा भंडारण गोदाम (ग्रामीण वेयरहाउस) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- —
- दाम का साल
- 2025
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹1 लाख.₹2.5 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — आंध्र प्रदेशइस राज्य की पूँजी सब्सिडी इस तरह की इकाई पर लागू नहीं।स्थायी पूंजी निवेश का 25%। नीति के सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थायी पूंजी निवेश के 75% तक सीमित हैं।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹2.5 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: 5 साल तक या स्थायी पूंजी निवेश का 100% वसूल होने तक शुद्ध SGST का 100%, वार्षिक कारोबार के 5% तक सीमित। विनिर्माण और सेवा दोनों। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: औद्योगिक जमीन और भवन पर स्टांप शुल्क और हस्तांतरण शुल्क की 100% वापसी, हर भूमि सौदे पर एक बार। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: 5 साल तक ₹1 प्रति यूनिट (विशेष श्रेणी को ₹1.50), सूक्ष्म इकाइयों को अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष और लघु इकाइयों को ₹5 लाख प्रति वर्ष। स्रोत ↗
- SC/ST land cost rebate: APIIC पार्कों में नई अनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ: जमीन की लागत का 75%, अधिकतम ₹25 लाख। स्रोत ↗
- Technology upgradation: सामान्य 20% (सूक्ष्म अधिकतम ₹20 लाख, लघु अधिकतम ₹2 करोड़); विशेष श्रेणी 40% (सूक्ष्म अधिकतम ₹40 लाख, लघु अधिकतम ₹4 करोड़)। पूंजी सब्सिडी के साथ शायद न मिले - पुष्टि करें। स्रोत ↗
- AP Food Processing Policy 4.0: प्राथमिक प्रसंस्करण पूंजी सब्सिडी 25% (सूक्ष्म अधिकतम ₹25 लाख, लघु अधिकतम ₹1.5 करोड़); विशेष श्रेणी 35%। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC) ↗
- प्लॉट पोर्टल: APIIC online land / rental application ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
38 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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