मछली खुदरा बाज़ार परिसर · उत्तराखंड
उत्तराखंड में मछली खुदरा बाज़ार परिसर शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹1 करोड़
- दाम का साल
- ≤ 2023
- आज के पैसे में (अनुमान)
- कम से कम ₹1.1 करोड़
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹11.37 लाख. प्रोजेक्ट PMEGP सीमा से बड़ा है, इसलिए सीमा तक ही गिना गया।₹5 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — उत्तराखंडइस राज्य की पूँजी सब्सिडी इस तरह की इकाई पर लागू नहीं।कार्यशाला भवन और संयंत्र व मशीनरी पर। सेवा इकाइयाँ (पर्यटन सहित) शामिल नहीं। कम से कम 70% स्थायी नौकरियाँ राज्य के निवासियों को देनी होंगी। PMEGP/PMFME/MSY की मार्जिन मनी घटा दी जाती है। इकाई को 5 साल चलाना ज़रूरी है।—
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)4% × 3 साल · लगभग इतने लोन पर ₹1.02 करोड़सूक्ष्म इकाइयों को ब्याज का 4%, लघु को 3%, मध्यम को 2%, उत्पादन के बाद अधिकतम 3 साल। वार्षिक सीमा क्षेत्र पर निर्भर: श्रेणी A / B / C / D में सूक्ष्म ₹5 / 4 / 3 / 2 लाख और लघु ₹6 / 5 / 4 / 3 लाख।₹12.28 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹17.28 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- स्टाम्प शुल्क: उत्पादन के बाद ज़मीन पर स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति: श्रेणी A और B में 100%, श्रेणी C में 75%, श्रेणी D में 50%। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: 500 किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 5 साल तक बिजली शुल्क से छूट। स्रोत ↗
- Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2.0: बैंक ऋण पर मार्जिन मनी (अनुदान): श्रेणी A और B में ₹2 लाख तक / ₹2-10 लाख / ₹10-25 लाख की परियोजना पर 30% / 25% / 20%; श्रेणी C और D में 25% / 20% / 15%। ग्रामीण क्षेत्र, महिला और दिव्यांग, या ODOP/GI उत्पाद पर 5% अतिरिक्त (केवल एक)। परियोजना सीमा ₹25 लाख (विनिर्माण), ₹10 लाख (सेवा और व्यापार)। 2 साल सफल संचालन के बाद समायोजित। स्रोत ↗
- Mandi fee reimbursement: श्रेणी A और B की खाद्य इकाइयाँ: 5 साल तक मंडी शुल्क का 50% (A में अधिकतम ₹5 लाख और B में ₹3 लाख प्रति वर्ष)। स्रोत ↗
- Quality certification: प्रमाणन, पेटेंट या ट्रेडमार्क लागत का 75%, प्रति इकाई अधिकतम ₹1 लाख। स्रोत ↗
- DPR assistance: नई सूक्ष्म इकाइयाँ: सूचीबद्ध सलाहकार को परियोजना रिपोर्ट के लिए दिए गए शुल्क का 75%, उत्पादन के बाद। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: State Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand (SIIDCUL) ↗
- प्लॉट पोर्टल: SIIDCUL investor login / e-services ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
20 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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