ग्रेफ़ाइट क्रूसिबल (घरिया) · ओडिशा

ओडिशा में ग्रेफ़ाइट क्रूसिबल (घरिया) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।

रिपोर्ट में लागत: ₹39.8 लाख
दाम का साल: 2017+

यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी

राज्य में इलाक़ाकई राज्य पिछड़े ज़िलों या प्रखंडों में ज़्यादा देते हैं।कुल प्रोजेक्ट लागतलाखमशीनें, भवन या शेड, और कार्यशील पूँजी।इसमें से मशीनें और भवनलाखराज्य की पूँजी सब्सिडी सिर्फ़ इसी हिस्से पर बनती है।

इकाई किस तरह की है?

आप हैं

PMEGP में OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और दिव्यांग भी विशेष श्रेणी हैं; राज्य योजनाएँ अपने समूह ख़ुद तय करती हैं।

इकाई कहाँ है?

आपको क्या मिल सकता है

PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹3.98 लाख.₹9.95 लाख

राज्य पूँजी सब्सिडी — ओडिशा25% मशीनों और भवन का · उत्पादन की तारीख तक खरीदी गई मशीनरी पर गणना, उत्पादन शुरू होने के बाद दावा; पहले निवेश के 3 साल के भीतर उत्पादन शुरू होना चाहिए।संयंत्र और मशीनरी निवेश का 25%, एक ही सीमा ₹2 करोड़। अधिकांश सेवाएँ अपात्र सूची में हैं। 8 प्राथमिक क्षेत्रों और बीजू एक्सप्रेसवे गलियारे की IDCO संपदाओं को भी अतिरिक्त 5% (अधिकतम ₹20 लाख)।₹5.97 लाख

राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।उत्पादन से 5 साल तक सावधि ऋण के ब्याज का 50%, कुल अधिकतम ₹1 करोड़।—

अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹15.91 लाख

ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।

इस राज्य में और भी

SGST वापसी: 3 साल तक नकद चुकाए गए शुद्ध SGST का 75%, संयंत्र और मशीनरी लागत के 100% तक (अग्रणी इकाइयों को 5 साल तक 100%, 200% तक)। स्रोत ↗
स्टाम्प शुल्क: ₹10 करोड़ तक मशीनरी वाली इकाइयों को सरकारी, IDCO या निजी संपदाओं से जमीन/शेड पर 100% स्टांप शुल्क छूट (₹10-50 करोड़ पर 75%)। पहले चुकाया हो तो वापस मिल सकता है। स्रोत ↗
बिजली शुल्क: ₹50 करोड़ तक मशीनरी वाली नई इकाइयों को 5 साल तक बिजली शुल्क से छूट, अनुबंधित मांग की सीमा '750 WA' छपी है (संभवतः kVA)। स्रोत ↗
Employment cost subsidy: ओडिशा निवासी कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का ESI और EPF 5 साल तक 100% (प्राथमिक क्षेत्रों में 7 साल)। स्रोत ↗
Odisha Food Processing Policy 2022 - capital subsidy: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ: मशीनरी का 30%, अधिकतम ₹3.5 करोड़; अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला/तकनीकी उद्यमियों को 35%, अधिकतम ₹4 करोड़। स्रोत ↗