पिज़्ज़ा बेस (पिज़्ज़ा ब्रेड) बनाने की इकाई · मिज़ोरम
मिज़ोरम में पिज़्ज़ा बेस (पिज़्ज़ा ब्रेड) बनाने की इकाई शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹21.8 लाख
- दाम का साल
- ≤ 2024
- आज के पैसे में (अनुमान)
- कम से कम ₹24.3 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹2.42 लाख.₹6.06 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — मिज़ोरमइस राज्य के लिए अभी भरोसेमंद पूँजी सब्सिडी का आँकड़ा नहीं।—
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)5% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹21.82 लाखसावधि ऋण का ब्याज 5% वार्षिक (कम दर हो तो वास्तविक) की दर से, अधिकतम ₹10 लाख प्रति वर्ष, ऋण स्वीकृति से 5 साल तक वापस। दिशानिर्देशों के अनुसार सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ।₹5.46 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹11.52 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: नीति के अनुसार विनिर्माण MSME को 5 साल तक शुद्ध SGST वापस; दावा प्रक्रिया अभी अधिसूचित नहीं। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: 5 साल तक बिजली बिल पर 60% (सूक्ष्म) या 25% (लघु) सब्सिडी, अधिकतम ₹20 लाख प्रति वर्ष। पानी के बिल पर यही दरें, अधिकतम ₹10 लाख प्रति वर्ष। बिजली लाइन 50%, अधिकतम ₹5 लाख; निजी जनरेटर 50%, अधिकतम ₹7 लाख। स्रोत ↗
- Land development and factory building subsidy: अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में: भूमि विकास लागत का 25%, अधिकतम ₹10 लाख, और कारखाना भवन लागत का 25%, अधिकतम ₹15 लाख। स्रोत ↗
- Bana Kaih (Handholding) Scheme 2024: चयनित 'प्रोग्रेस पार्टनर': समय पर चुकाने पर ₹50 लाख तक के बैंक ऋण पर 100% ब्याज छूट, CGTMSE से बिना गिरवी ऋण, और विशेष मामलों में ₹1 लाख तक अनुदान। स्रोत ↗
- UNNATI 2024 (central North-East scheme, DPIIT): पूर्वोत्तर में नई इकाइयों के लिए केंद्र की योजना: पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज छूट और विनिर्माण/सेवा-आधारित प्रोत्साहन। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Commerce, Industries, Geology & Mining Department, Mizoram (Directorate of Commerce & Industries) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
5 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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