पोल्ट्री बिक्री केंद्र (चिकन की दुकान) · मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में पोल्ट्री बिक्री केंद्र (चिकन की दुकान) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹10 लाख
- दाम का साल
- 2025
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹11 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹1.1 लाख.₹2.76 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — मध्य प्रदेशइस राज्य की पूँजी सब्सिडी इस तरह की इकाई पर लागू नहीं।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹2.76 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- स्टाम्प शुल्क: एमएसएमई के लिए सामान्य स्टांप शुल्क छूट नहीं। केवल क्षेत्र-विशेष पैकेज: परिधान इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर पूरी वापसी; जूते-चप्पल, फ़र्नीचर और खिलौना इकाइयों को 50%। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: सामान्य छूट नहीं। केवल क्षेत्र-विशेष पैकेज: बिजली शुल्क से छूट 7 वर्ष (परिधान) या 5 वर्ष (फ़र्नीचर, खिलौने); खाद्य, परिधान, जूते-चप्पल, फ़र्नीचर और खिलौना पैकेज में 5–7 वर्ष तक ₹1 प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी। स्रोत ↗
- Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana (MUKY): 18–40 वर्ष के निवासियों के लिए, 12वीं पास, पारिवारिक आय ₹2 लाख तक: विनिर्माण परियोजना ₹1–50 लाख या सेवा/खुदरा ₹1–25 लाख के ऋण पर 7 वर्ष तक 3% ब्याज सब्सिडी, साथ में सीजीटीएमएसई शुल्क। 2026 में आवेदन की स्थिति की पुष्टि नहीं। स्रोत ↗
- Quality, patent and green support (MSME Policy 2025): गुणवत्ता प्रमाणन पर 100%, कुल अधिकतम ₹20 लाख; हर पेटेंट पर 100%, अधिकतम ₹10 लाख; ऊर्जा ऑडिट पर 50%, अधिकतम ₹50,000; प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रणाली पर 50%, अधिकतम ₹50 लाख। स्रोत ↗
- Export freight and infrastructure (MSME Policy 2025): निर्यात भाड़ा: बंदरगाह या एयर कार्गो तक अंतर्देशीय भाड़े का 50%, 5 वर्ष तक, प्रति वर्ष अधिकतम ₹40 लाख। इकाई तक सड़क, बिजली और पानी: 50%, अधिकतम ₹25 लाख (प्लांट व मशीनरी ₹1–10 करोड़)। स्रोत ↗
- Sector interest subsidies (MSME Policy 2025): सामान्य ब्याज सब्सिडी नहीं। फ़ार्मा (₹5 करोड़ से अधिक प्लांट व मशीनरी), परिधान (₹5 करोड़ से अधिक) और जूते-चप्पल/फ़र्नीचर/खिलौनों को 5–7 वर्ष तक 5%; ₹10 करोड़ से अधिक वस्त्र इकाइयों को 2–7%। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: MP Industrial Development Corporation (MPIDC), Department of Industrial Policy & Investment Promotion ↗
- प्लॉट पोर्टल: MPIDC GIS land bank and land allotment portal ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
67 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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