RO पीने का पानी सप्लाई इकाई · लद्दाख
लद्दाख में RO पीने का पानी सप्लाई इकाई शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹16.6 लाख
- दाम का साल
- 2017+
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹1.66 लाख.₹4.16 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — लद्दाखइस राज्य के लिए अभी भरोसेमंद पूँजी सब्सिडी का आँकड़ा नहीं।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹4.16 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- स्टाम्प शुल्क: औद्योगिक संपदा में ज़मीन पाने वाली नई इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति। स्रोत ↗
- Green energy: सौर, पवन या हाइब्रिड बिजली प्रणाली की लागत का 50%, अधिकतम ₹25 लाख, 2 साल में 3 किस्तों में। स्रोत ↗
- Transport (air freight) subsidy: लद्दाख से बाहर भेजे गए तैयार माल के हवाई भाड़े का 50%, 5 साल तक प्रति वर्ष अधिकतम ₹5 लाख; या निर्यातकों को बंदरगाह तक ढुलाई का 60%, प्रति वर्ष अधिकतम ₹5 लाख (दोनों में से एक)। स्रोत ↗
- Pollution control devices: लागत का 50%, अधिकतम ₹20 लाख। स्रोत ↗
- Quality and testing: इकाई के भीतर जाँच उपकरण या गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 35%, अधिकतम ₹5 लाख। स्रोत ↗
- Project report (DPR): सलाहकार शुल्क का 50%, अधिकतम ₹50,000; एकल माँ, विधवा, 40% या अधिक दिव्यांग और तृतीय लिंग व्यक्तियों को 95%, अधिकतम ₹1 लाख। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Department of Industries & Commerce, UT Ladakh ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
1 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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