PVC कंड्यूट पाइप और फ़िटिंग · मणिपुर
मणिपुर में PVC कंड्यूट पाइप और फ़िटिंग शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹44.3 लाख
- दाम का साल
- 2018
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹63.6 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹6.36 लाख. प्रोजेक्ट PMEGP सीमा से बड़ा है, इसलिए सीमा तक ही गिना गया।₹12.5 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — मणिपुर30% मशीनों और भवन का · वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से एक ही किस्त में, यदि इकाई चालू रहे।प्राथमिक (थ्रस्ट) क्षेत्रों के MSME को संयंत्र और मशीनरी निवेश का 30%, कुल सीमा ₹50 लाख। कम से कम 80% कर्मचारी स्थानीय होने चाहिए। कहीं और समान प्रोत्साहन लेने वाली इकाइयाँ पात्र नहीं।₹11.44 लाख
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)3% × 10 साल · लगभग इतने लोन पर ₹57.21 लाखउत्पादन से 10 साल तक कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी। रिकॉर्ड में सावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी नहीं।₹17.16 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹41.11 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- स्टाम्प शुल्क: ऋण और गिरवी पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की वापसी, अधिकतम ₹30,000 (सूक्ष्म) या ₹40,000 (लघु)। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ (1-50 kW): 5 साल तक बिजली शुल्क का 50%, चालू रहने पर 5 साल और। बिजली लाइन अधिकतम ₹15 लाख; DG सेट 30%, अधिकतम ₹20 लाख। स्रोत ↗
- UNNATI 2024 (central North-East scheme, DPIIT): पूर्वोत्तर में नई इकाइयों के लिए केंद्र की योजना: पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज छूट और विनिर्माण/सेवा-आधारित प्रोत्साहन। IIPPM 2022 किसी दूसरी नीति के तहत समान प्रोत्साहन लेने पर रोक लगाती है, इसलिए दोनों लेने से पहले जाँच लें। स्रोत ↗
- Transport subsidy: 5 साल तक जल्दी खराब होने वाले कच्चे माल (50 km से अधिक) की ढुलाई और कोलकाता या पूर्वोत्तर हवाई अड्डों से हवाई भाड़े पर 25%। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Directorate of Trade, Commerce & Industries, Manipur ↗
- प्लॉट पोर्टल: EoDB Manipur single window ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
3 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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