§1शुरू करने के रास्ते
- घरों और दुकानों के छोटे सिविल और इंटीरियर ठेके
- उप-ठेकेदार के रूप में ख़ास काम (बिजली, प्लंबिंग, वाटरप्रूफ़िंग, फ़ैब्रिकेशन)
- RERA में पंजीकृत प्रॉपर्टी दलाल
- MSME के लिए पहले से तैयार ढाँचे वाली इमारत (pre-engineered building) / गोदाम का निर्माण
- PWD क्लास-V / छोटी रक़म वाले ठेकेदार के रूप में सूचीबद्धता
§2हब और क्लस्टर
- सभी बड़े महानगर और तेज़ी से बढ़ते इलाक़े - कोई सरकारी केंद्र सूची इस्तेमाल नहीं की गई
§3लाइसेंस और पंजीकरण
- CPWD, राज्य PWD या NHAI में ठेकेदार पंजीकरण/सूचीबद्धता (काम की रक़म के हिसाब से श्रेणी)
- डेवलपर के लिए RERA परियोजना पंजीकरण और दलालों के लिए RERA एजेंट पंजीकरण
- स्थानीय प्राधिकरण से भवन नक़्शे की मंज़ूरी और Occupancy/Completion Certificate
- BOCW (भवन और अन्य निर्माण मज़दूर) पंजीकरण और उपकर (सेस)
- 20+ मज़दूरों वाले ठेकेदारों के लिए Contract Labour Act / OSH Code के तहत श्रम लाइसेंस
- तय बिल्ट-अप एरिया से बड़ी भवन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंज़ूरी
- Udyam पंजीकरण (MSME) - मुफ़्त, ऑनलाइन, PAN + Aadhaar के आधार पर
- GST पंजीकरण (टर्नओवर सीमा से ऊपर, या दूसरे राज्य में बिक्री या ई-कॉमर्स पर बिक्री करने पर ज़रूरी)
- आकार और बिजली की खपत के अनुसार Shops & Establishment पंजीकरण या फ़ैक्टरी लाइसेंस (Factories Act / राज्य नियम)
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (Consent to Establish) और संचालन की सहमति (Consent to Operate) - श्रेणी (लाल/नारंगी/हरी/सफ़ेद) CPCB 2025 की एकीकृत सूची के अनुसार; सफ़ेद श्रेणी को सहमति से छूट है
- आयात या निर्यात करने पर DGFT से IEC (Importer Exporter Code)
§4नियामक
- MoHUA; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI); राज्य PWD
- RERA - राज्य रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate (Regulation and Development) Act 2016)
- BIS (निर्माण सामग्री के मानक); राज्य श्रम विभाग (BOCW Act)
- नगर और ग्राम नियोजन / विकास प्राधिकरण (भवन नक़्शे की मंज़ूरी)
§5सरकारी मदद
- PMAY-Urban 2.0 और PMAY-Gramin आवास - इस बार योजना की स्थिति नहीं जाँची गई
- NHAI/PWD टेंडरों के ज़रिए सड़क और बुनियादी ढाँचे पर सरकारी ख़र्च
- दूसरी योजनाएँ जो यहाँ भी लागू होती हैं (पूरा ब्योरा योजनाओं वाले खंड में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE ऋण गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)
§6फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- आवास, सड़कों और औद्योगिक इमारतों से बड़ी और लगातार माँग
- उप-ठेके के काम में शुरुआत आसान
नुकसान
- रिटेंशन मनी और देर से पास होने वाले बिलों में कार्यशील पूँजी फँसी रहती है
- RERA, श्रम और पर्यावरण नियमों का पालन; सामग्री के दाम बढ़ने से लागत बढ़ने का ख़तरा
- डेवलपरों और सरकारी विभागों से भुगतान का जोखिम