§1कितना बड़ा है
दूध उत्पादन 146.3 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 239.2 मिलियन टन (2023-24) हुआ; भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है
PIB backgrounder: World Milk Day 2025 (31 May 2025)डेयरी सबसे बड़ी अकेली कृषि उपज है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान देती है और 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सीधा रोज़गार देती है
PIB backgrounder: World Milk Day 2025 (31 May 2025)कुल पशुधन 536.76 मिलियन, जिनमें 303.76 मिलियन गोवंश-भैंस (दुनिया में सबसे ज़्यादा पशुधन)
PIB backgrounder: World Milk Day 2025 (31 May 2025)
§2शुरू करने के रास्ते
- बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर / गाँव का दूध संग्रह केंद्र
- पनीर, दही और घी की सूक्ष्म इकाई
- छोटा डेयरी फ़ार्म (10-50 पशु) - NLM / बैंक कर्ज़ से
- पशु आहार / मिनरल मिक्सचर इकाई
- National Livestock Mission के तहत बकरी या मुर्गी फ़ार्म
- क़स्बे में मिल्क ATM / घर तक दूध पहुँचाने वाला ब्रांड
§3हब और क्लस्टर
- उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाले राज्य हैं (राज्यों का क्रम Basic Animal Husbandry Statistics से बताया गया; सही हिस्सेदारी मूल स्रोत से जाँची नहीं गई)
- गुजरात - आणंद (अमूल सहकारी मॉडल)
§4लाइसेंस और पंजीकरण
- FSSAI लाइसेंस (तय क्षमता से बड़ी डेयरी इकाइयों को Central/State लाइसेंस चाहिए; छोटे दूध विक्रेताओं को पंजीकरण)
- पैक किए दूध उत्पादों के लिए Legal Metrology पैकर पंजीकरण
- सहकारी समिति को दूध देने पर सहकारी समिति / दुग्ध संघ में पंजीकरण
- निर्यात: डेयरी निर्यात के लिए EIC प्रमाणन और APEDA RCMC
- Udyam Registration (MSME पंजीकरण) - मुफ़्त, ऑनलाइन, PAN + आधार से
- GST registration (तय टर्नओवर सीमा से ऊपर, या दूसरे राज्य में बिक्री / ई-कॉमर्स बिक्री पर ज़रूरी)
- Shops & Establishment registration या Factory Licence (Factories Act / राज्य के नियम) - आकार और बिजली के उपयोग के हिसाब से
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish और Consent to Operate - श्रेणी (Red/Orange/Green/White) CPCB 2025 की एकीकृत सूची के अनुसार; White श्रेणी को सहमति (consent) की ज़रूरत नहीं
- IEC (Importer Exporter Code) DGFT से - अगर आप आयात या निर्यात करते हैं
§5नियामक
- FSSAI (दूध और दूध से बने उत्पाद)
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD)
- राज्यों के पशुपालन विभाग
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डेयरी प्लांट)
§6सरकारी मदद
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ)
- National Programme for Dairy Development (NPDD) - राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
- Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) - डेयरी/मांस/पशु आहार प्लांट के लिए ब्याज में छूट
- Dairy Processing & Infrastructure Development Fund (DIDF) - डेयरी प्रसंस्करण ढाँचा फ़ंड
- National Livestock Mission (NLM) - मुर्गी, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारे के उद्यम
- Livestock Health & Disease Control Programme (LHDCP), जिसमें सस्ती जेनेरिक पशु दवाएँ भी हैं (2024-25 और 2025-26 के लिए ₹3,880 करोड़)
- पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड
- PMFME (छोटी डेयरी उत्पाद इकाइयों के लिए)
- सभी क्षेत्रों पर लागू योजनाएँ (पूरा ब्योरा योजनाओं वाली फ़ाइल में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE कर्ज़ गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)
§7निर्यात के लिए
- APEDA (डेयरी उत्पाद)
- EIC (निर्यात प्रमाणन)
§8फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक, लगातार बढ़त के साथ (10 साल में सालाना 5.7% बढ़त) [PIB World Milk Day 2025]
- सहकारी नेटवर्क से ख़रीद पक्की रहती है - 18 मिलियन डेयरी किसान सदस्य हैं [PIB World Milk Day 2025]
- कई केंद्रीय फ़ंड (AHIDF, DIDF, NLM) सिर्फ़ सहकारी समितियों के लिए नहीं, निजी उद्यमियों के लिए भी हैं
नुकसान
- दूध का दाम ज़्यादातर सहकारी समितियाँ तय करती हैं - निजी प्रोसेसर को ख़रीद दाम पर अमूल जैसे संघों से मुक़ाबला करना पड़ता है
- जल्दी ख़राब होने वाला माल: चिलिंग और कोल्ड चेन पर पूँजी लगाना ज़रूरी
- पशु रोग का जोखिम (जैसे लंपी स्किन रोग) आपूर्ति घटा सकता है
- किसानों को रोज़ नक़द भुगतान, पर दुकानदारों को उधार बिक्री - कार्यशील पूँजी पर दबाव