§1कितना बड़ा है
FY 2023-24 में रक्षा उत्पादन ₹1,27,434 करोड़, जो 2014-15 के ₹46,429 करोड़ से 174% ज़्यादा है
PIB backgrounder (Ministry of Defence): Make in India Powers Defence Growth (3 Apr 2025)FY 2024-25 में रिकॉर्ड रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ (निजी क्षेत्र ₹15,233 करोड़, DPSU ₹8,389 करोड़)
PIB backgrounder (Ministry of Defence): Make in India Powers Defence Growth (3 Apr 2025)कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान 21%
PIB backgrounder (Ministry of Defence): Make in India Powers Defence Growth (3 Apr 2025)
§2शुरू करने के रास्ते
- DPSU को सटीक मशीनिंग (प्रिसिज़न मशीनिंग) सप्लायर
- केबल हार्नेस और इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली
- iDEX चुनौती के ज़रिए रक्षा स्टार्टअप
- जाँच / कैलिब्रेशन सेवाएँ
- SRIJAN के ज़रिए MRO स्पेयर पार्ट्स का स्वदेशीकरण
§3हब और क्लस्टर
- रक्षा औद्योगिक गलियारे: उत्तर प्रदेश (6 नोड) और तमिलनाडु (PIB के अनुसार UP के नोड में ₹8,658 करोड़+ निवेश)
- बेंगलुरु और हैदराबाद - एयरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रसिद्ध)
§4लाइसेंस और पंजीकरण
- रक्षा लाइसेंस सूची के सामान के लिए DPIIT/MoD से औद्योगिक लाइसेंस (कई पुर्ज़े लाइसेंस से मुक्त हैं - सूची जाँचें)
- DPSU, आयुध फ़ैक्टरी कंपनियों और सेनाओं के साथ वेंडर पंजीकरण (स्वदेशीकरण के लिए SRIJAN पोर्टल से)
- एयरोस्पेस सप्लाई के लिए AS9100 गुणवत्ता प्रमाणन
- सैन्य सामान के निर्यात के लिए DDP से निर्यात अनुमति (SCOMET)
- Udyam Registration (MSME पंजीकरण) - मुफ़्त, ऑनलाइन, PAN + आधार से
- GST registration (तय टर्नओवर सीमा से ऊपर, या दूसरे राज्य में बिक्री / ई-कॉमर्स बिक्री पर ज़रूरी)
- Shops & Establishment registration या Factory Licence (Factories Act / राज्य के नियम) - आकार और बिजली के उपयोग के हिसाब से
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish और Consent to Operate - श्रेणी (Red/Orange/Green/White) CPCB 2025 की एकीकृत सूची के अनुसार; White श्रेणी को सहमति (consent) की ज़रूरत नहीं
- IEC (Importer Exporter Code) DGFT से - अगर आप आयात या निर्यात करते हैं
§5नियामक
- रक्षा उत्पादन विभाग (MoD)
- DGQA / DGAQA (गुणवत्ता आश्वासन)
- DGCA (नागरिक एयरोस्पेस)
- MHA / DPIIT (Arms Act के तहत हथियार लाइसेंस)
§6सरकारी मदद
- iDEX (₹1.5 करोड़ तक अनुदान; ADITI ₹25 करोड़ तक)
- Technology Development Fund (TDF) - तकनीक विकास फ़ंड
- Make-I / Make-II / Make-III ख़रीद
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (Positive indigenisation lists)
- रक्षा औद्योगिक गलियारे (उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु)
- SRIJAN स्वदेशीकरण पोर्टल
- सभी क्षेत्रों पर लागू योजनाएँ (पूरा ब्योरा योजनाओं वाली फ़ाइल में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE कर्ज़ गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)
§7निर्यात के लिए
- रक्षा उत्पादन विभाग (निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ)
- EEPC India (सामान्य इंजीनियरिंग)
§8फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- सरकार का लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ उत्पादन और ₹50,000 करोड़ निर्यात [PIB Apr 2025]
- कई श्रेणियों में ख़रीद घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित
नुकसान
- पहले ऑर्डर से पहले लंबी योग्यता जाँच और ट्रायल
- एक ही बड़ा ख़रीदार (सरकार), टेंडर पर आधारित दाम
- सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़ी पाबंदियाँ