भारत में E-commerce & D2C उद्योग — हब, लाइसेंस, योजनाएँ, फ़ायदे और नुकसान

§1कितना बड़ा है

DPIIT ने April 2022 में ONDC शुरू किया; MSME-TEAM पहल का लक्ष्य पाँच लाख MSE (आधी महिलाओं के स्वामित्व वाली) को ONDC पर लाना है
PIB backgrounder (Ministry of Commerce): Revolutionizing Digital Commerce - The ONDC Initiative (4 Jan 2025)

क्लस्टर पर आधारित नहीं; विक्रेता सभी ज़िलों में फैले हैं (ई-कॉमर्स निर्यात के लिए Districts as Export Hubs)

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के ज़रिए बेचने के लिए GST registration अनिवार्य (राज्य के अंदर बेचने वाले छोटे विक्रेताओं को सीमित छूट - ताज़ा नियम जाँचें)
उत्पाद के हिसाब से लाइसेंस: FSSAI (खाना), दवा लाइसेंस (दवाएँ - ऑनलाइन फ़ार्मेसी नियम), BIS CRS (इलेक्ट्रॉनिक्स), कॉस्मेटिक्स लाइसेंस
उत्पाद लिस्टिंग और पैकेट पर Legal Metrology घोषणाएँ; पैकर/आयातक पंजीकरण
D2C ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण (सलाह दी जाती है)
ई-कॉमर्स निर्यात के लिए IEC; डाक घर निर्यात केंद्र के ज़रिए कूरियर/डाक से निर्यात

DPIIT (ई-कॉमर्स के लिए FDI नीति, ONDC)
उपभोक्ता मामले विभाग - Consumer Protection (E-Commerce) Rules 2020, Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules
CCPA (डार्क पैटर्न दिशानिर्देश 2023)
GST (ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा TCS)
FSSAI (ऑनलाइन बिकने वाला खाना)

ONDC और MSME-TEAM (Trade Enablement and Marketing) पहल
सरकार को बेचने के लिए Government e-Marketplace (GeM)
ई-कॉमर्स निर्यात हब (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित)
डाक घर निर्यात केंद्र (India Post की निर्यात सुविधा)
Districts as Export Hubs
सभी क्षेत्रों पर लागू योजनाएँ (पूरा ब्योरा योजनाओं वाली फ़ाइल में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE कर्ज़ गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)

शुरुआत का ख़र्च बहुत कम; पहले दिन से पूरे देश तक पहुँच
ONDC का लक्ष्य विक्रेताओं के लिए ग्राहक जुटाने और लेन-देन का ख़र्च घटाना है [PIB Jan 2025]