§1कितना बड़ा है

§2शुरू करने के रास्ते

  • वेब/ऐप डेवलपमेंट एजेंसी
  • भारतीय MSME के लिए ख़ास SaaS (बिलिंग, स्टॉक, अनुपालन)
  • विदेशी ग्राहकों के लिए बैक-ऑफ़िस / बहीखाता आउटसोर्सिंग
  • डेटा एनोटेशन और AI सेवाएँ
  • डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी

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§3हब और क्लस्टर

  • बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, NCR (गुरुग्राम/नोएडा), मुंबई - प्रसिद्ध IT केंद्र (राज्यों में STPI केंद्र)

§4लाइसेंस और पंजीकरण

  1. STPI पंजीकरण (वैकल्पिक, STP योजना के लाभ और निर्यात प्रमाणन के लिए)
  2. SEZ इकाई मंज़ूरी (अगर IT SEZ में हैं)
  3. Shops & Establishment registration; प्रोफ़ेशनल टैक्स (राज्य)
  4. निजी डेटा के इस्तेमाल पर DPDP Act 2023 का पालन
  5. BPO/कॉल सेंटर के लिए OSP पंजीकरण की शर्त 2021 में हटा दी गई (DoT के उदार दिशानिर्देश)
  6. GST registration; सेवाओं का निर्यात शून्य-दर (zero-rated) आपूर्ति है (LUT भरें)

§5नियामक

  • MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
  • STPI (Software Technology Parks of India) - STP/SEZ पंजीकरण
  • DPDP Act 2023 / Data Protection Board (निजी डेटा)
  • CERT-In (साइबर घटना की रिपोर्ट)
  • RBI (अगर फ़िनटेक/पेमेंट का काम है)

§6सरकारी मदद

  • Startup India (DPIIT मान्यता, धारा 80-IAC के तहत टैक्स छूट, SISFS, Fund of Funds)
  • STPI इनक्यूबेशन और NGIS (Next Generation Incubation Scheme)
  • IT सेवाओं के लिए Safe harbour नियम (बजट 2026-27 में सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़)
  • Credit Guarantee Scheme for Startups (स्टार्टअप कर्ज़ गारंटी योजना)
  • MeitY Startup Hub / SAMRIDH (स्टार्टअप सहायता)
  • सभी क्षेत्रों पर लागू योजनाएँ (पूरा ब्योरा योजनाओं वाली फ़ाइल में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE कर्ज़ गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)

सारी योजनाएँ

§7निर्यात के लिए

  • ESC - Electronics and Computer Software Export Promotion Council (इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ़्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद)
  • STPI

§8फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • बहुत कम पूँजी; निर्यात की कमाई पर GST शून्य-दर
  • बजट 2026-27 ने IT सेवाओं के लिए safe harbour आसान किया [PIB Mar 2026]

नुकसान

  • कर्मचारियों का ख़र्च और नौकरी छोड़ने की ऊँची दर
  • दुनिया में माँग की सुस्ती और AI ऑटोमेशन से सेवाओं के दाम पर दबाव
  • डेटा सुरक्षा नियम (DPDP Act) से ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं

स्रोत

  1. PIB backgrounder: Union Budget FY 2026-27 - A Push for India's Services Exports (14 Mar 2026)