§1शुरू करने के रास्ते

  • MSME के लिए GST, हिसाब-किताब और नियम-पालन (कंप्लायंस) का काम
  • वास्तुकला या इंजीनियरिंग डिज़ाइन स्टूडियो
  • NABL मान्यता वाली जाँच प्रयोगशाला (खाद्य, पानी, सामग्री)
  • ब्रांडिंग, डिज़ाइन या विज्ञापन एजेंसी

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§2हब और क्लस्टर

  • सभी महानगर और राज्यों की राजधानियाँ - कोई सरकारी केंद्र सूची इस्तेमाल नहीं की गई

§3लाइसेंस और पंजीकरण

  1. संबंधित परिषद में पेशेवर पंजीकरण (Bar Council, ICAI, CoA)
  2. फ़र्म पंजीकरण (साझेदारी, LLP या कंपनी); CA फ़र्मों के लिए ICAI फ़र्म पंजीकरण
  3. जाँच प्रयोगशालाओं के लिए NABL मान्यता (ISO/IEC 17025)
  4. GST पंजीकरण; प्रोफ़ेशनल टैक्स (राज्य)
  5. Udyam पंजीकरण (MSME) - मुफ़्त, ऑनलाइन, PAN + Aadhaar के आधार पर
  6. GST पंजीकरण (टर्नओवर सीमा से ऊपर, या दूसरे राज्य में बिक्री या ई-कॉमर्स पर बिक्री करने पर ज़रूरी)
  7. आकार और बिजली की खपत के अनुसार Shops & Establishment पंजीकरण या फ़ैक्टरी लाइसेंस (Factories Act / राज्य नियम)
  8. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (Consent to Establish) और संचालन की सहमति (Consent to Operate) - श्रेणी (लाल/नारंगी/हरी/सफ़ेद) CPCB 2025 की एकीकृत सूची के अनुसार; सफ़ेद श्रेणी को सहमति से छूट है
  9. आयात या निर्यात करने पर DGFT से IEC (Importer Exporter Code)

§4नियामक

  • Bar Council of India (वकील)
  • ICAI, ICSI, ICMAI (चार्टर्ड/कंपनी/कॉस्ट अकाउंटेंट)
  • Council of Architecture (वास्तुकार परिषद)
  • NABL (जाँच और कैलिब्रेशन प्रयोगशाला की मान्यता)
  • ASCI (विज्ञापन के मानक)

§5सरकारी मदद

  • तकनीक आधारित कंसल्टेंसी और प्रयोगशालाओं के लिए Startup India मान्यता
  • MSME Testing Centres और Technology Centres - इस बार स्थिति नहीं जाँची गई
  • दूसरी योजनाएँ जो यहाँ भी लागू होती हैं (पूरा ब्योरा योजनाओं वाले खंड में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE ऋण गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)

सारी योजनाएँ

§6निर्यात के लिए

  • Services Export Promotion Council (SEPC)

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • बहुत कम पूँजी; नियम-पालन का काम बार-बार मिलता है
  • सेवाओं के निर्यात पर GST शून्य दर (zero-rated)

नुकसान

  • योग्य और पंजीकृत पेशेवर चाहिए
  • फ़ीस पर दबाव और कुछ ही ग्राहकों पर निर्भरता

स्रोत