§1कितना बड़ा है

  • 2023-24 में ग़ैर-कृषि असंगठित उद्यमों की संख्या 7.34 करोड़ थी (12.84% की बढ़त); एकल स्वामित्व वाले 26.2% प्रतिष्ठान महिलाओं के थे

    PIB (MoSPI): Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) results 2023-24 (24 Dec 2024)
  • अगस्त 2025 में UPI से ₹24.85 लाख करोड़ से ज़्यादा के 20 अरब से ज़्यादा लेन-देन हुए; 15 Sep 2025 से चुनी हुई सत्यापित श्रेणियों के लिए दुकानदार (P2M) सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति दिन

    PIB feature: UPI - India's Digital Revolution Goes Global (17 Sep 2025)

§2शुरू करने के रास्ते

  • UPI और होम डिलीवरी वाली किराना या जनरल स्टोर
  • फ़्रैंचाइज़ी आउटलेट (दवा, खाना, कपड़े, चश्मे)
  • अपने ज़िले के ODOP उत्पाद की ख़ास दुकान
  • दुकान के साथ-साथ ONDC पर ऑनलाइन बिक्री

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§3हब और क्लस्टर

  • हर क़स्बा और शहर; ASUSE के अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा असंगठित (unincorporated) प्रतिष्ठान हैं

§4लाइसेंस और पंजीकरण

  1. नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस
  2. खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए FSSAI पंजीकरण (₹12 लाख तक टर्नओवर) या लाइसेंस
  3. मेडिकल स्टोर के लिए पंजीकृत फ़ार्मासिस्ट के साथ खुदरा औषधि लाइसेंस (Form 20/21)
  4. पेट्रोल पंप के लिए PESO लाइसेंस और तेल कंपनी की डीलरशिप
  5. फ़्रैंचाइज़ी दुकान के लिए फ़्रैंचाइज़ी अनुबंध और ब्रांड की मंज़ूरी
  6. Udyam पंजीकरण (MSME) - मुफ़्त, ऑनलाइन, PAN + Aadhaar के आधार पर
  7. GST पंजीकरण (टर्नओवर सीमा से ऊपर, या दूसरे राज्य में बिक्री या ई-कॉमर्स पर बिक्री करने पर ज़रूरी)
  8. आकार और बिजली की खपत के अनुसार Shops & Establishment पंजीकरण या फ़ैक्टरी लाइसेंस (Factories Act / राज्य नियम)
  9. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (Consent to Establish) और संचालन की सहमति (Consent to Operate) - श्रेणी (लाल/नारंगी/हरी/सफ़ेद) CPCB 2025 की एकीकृत सूची के अनुसार; सफ़ेद श्रेणी को सहमति से छूट है
  10. आयात या निर्यात करने पर DGFT से IEC (Importer Exporter Code)

§5नियामक

  • राज्य श्रम विभाग (Shops & Establishments Act)
  • Legal Metrology (MRP और पैकेट पर लेबल); FSSAI (खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री)
  • राज्य औषधि नियंत्रक (दवा की दुकानें); PESO और तेल विपणन कंपनियाँ (पेट्रोल पंप)
  • स्थानीय नगर निकाय (ट्रेड लाइसेंस)

§6सरकारी मदद

  • रेहड़ी-पटरी वालों के लिए PM SVANidhi कार्यशील पूँजी कर्ज़ - इस बार स्थिति नहीं जाँची गई
  • UPI / QR भुगतान से नक़दी का झंझट कम होता है, छोटे दुकानदारों के लिए शून्य MDR [PIB Sep 2025]
  • दूसरी योजनाएँ जो यहाँ भी लागू होती हैं (पूरा ब्योरा योजनाओं वाले खंड में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE ऋण गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)

सारी योजनाएँ

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • कम पूँजी; पैसा जल्दी लौटता है
  • छोटे दुकानदारों की बहुत बड़ी संख्या दिखाती है कि यह मॉडल हर जगह चलता है [MoSPI ASUSE]

नुकसान

  • क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स से मुक़ाबला
  • किराये और जगह का जोखिम; FMCG पर कम मार्जिन

स्रोत

  1. PIB (MoSPI): Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) results 2023-24 (24 Dec 2024)
  2. PIB feature: UPI - India's Digital Revolution Goes Global (17 Sep 2025)