छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति 2025-30

1. DPIIT परिभाषा: Pvt Ltd / पंजीकृत साझेदारी / LLP के रूप में बनने से 10 साल तक; टर्नओवर कभी Rs 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं; नवाचार या बढ़ सकने वाले मॉडल पर काम; किसी कंपनी को तोड़कर/दोबारा बनाकर नहीं बना हो
2. DPIIT स्टार्टअप मान्यता प्रमाणपत्र होना ज़रूरी
3. छत्तीसगढ़ में पंजीकृत और राज्य में स्थापित/चालू होना ज़रूरी
4. गतिविधि IDP 2024-30 की अपात्र सूची (परिशिष्ट-3) या कोर क्षेत्र सूची (परिशिष्ट-5) में न हो

पारंपरिक कारोबार की नकल पात्र नहीं

1. सीड फ़ंड: मान्य प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट, मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में कम से कम 3 महीने, Student Startup & Innovation Policy 2025 के तहत पात्र न हो, किसी राज्य/केंद्र योजना से पहले MVP सीड फ़ंड न लिया हो
2. सिर्फ़ IDP 2024-30 के दौरान उत्पादन/सेवा शुरू करने वाले स्टार्टअप को लाभ (2019-24 की इकाइयों को सिर्फ़ इवेंट सब्सिडी)

• MVP के लिए सीड फ़ंड Rs 10 लाख तक (ज़मीन/इमारत के लिए नहीं)
• Rs 100 करोड़ का स्टार्टअप (पूँजी) फ़ंड: राज्य SEBI-पंजीकृत AIF के साथ Rs 50 करोड़ तक मिलाकर लगाएगा (राज्य का हिस्सा अधिकतम 50%)
• Rs 50 करोड़ का क्रेडिट रिस्क फ़ंड: Rs 1 करोड़ तक के बिना गिरवी बैंक क़र्ज़ की गारंटी
• Rs 50 लाख तक के टर्म/कार्यशील पूँजी क़र्ज़ पर 5 साल 75% ब्याज सब्सिडी
• इवेंट: साल में 3 इवेंट तक ख़र्च का 50%, हर साल अधिकतम Rs 2 लाख (राष्ट्रीय) / Rs 3 लाख (अंतरराष्ट्रीय)
• ऑनलाइन विज्ञापन ख़र्च की वापसी Rs 3 लाख तक (अधिकतम दो बार)
• SEBI AIF/VC से जुटाई रकम का 20% प्रोत्साहन, अधिकतम Rs 10 लाख
• किराया सब्सिडी 50%, हर महीने Rs 15,000 तक, 3 साल (जनकल्याण और सर्कुलर इकॉनमी स्टार्टअप को +5%)
• FCI सब्सिडी 35%, Rs 35 लाख तक
• गुणवत्ता प्रमाणन 75%, Rs 10 लाख तक; परियोजना रिपोर्ट FCI का 1%, Rs 5 लाख तक; पेटेंट 75%, Rs 10 लाख तक (राष्ट्रीय) / Rs 20 लाख (अंतरराष्ट्रीय); तकनीक ख़रीद 50%, Rs 10 लाख तक
• रोज़गार सब्सिडी: Rs 50,000 तक कमाने वाले स्थानीय कर्मचारियों पर 5 साल तक हर महीने हर महिला Rs 6,000 / हर पुरुष Rs 5,000 (10 से ज़्यादा स्थायी नौकरियों वाले स्टार्टअप), अधिकतम Rs 5 लाख
• दिव्यांग, सेवानिवृत्त अग्निवीर, नक्सल प्रभावित लोगों को नौकरी देने पर 5 साल तक शुद्ध वेतन का 40%, हर साल Rs 5 लाख तक; प्रशिक्षण वापसी एक महीने का वेतन या Rs 15,000
• ज़मीन/इमारत और क़र्ज़ दस्तावेज़ों पर स्टांप ड्यूटी छूट (3 साल); CG Store Purchase Rules 2002 (2025 में संशोधित) के तहत सरकारी ख़रीद में छूट

1. मिला हुआ सीड फ़ंड / जुटाई गई रकम FCI सब्सिडी में से घटाई जाती है
2. किराया सब्सिडी ली हो तो शेड और इमारत की लागत FCI में नहीं गिनी जाती
3. जिन स्टार्टअप ने इस नीति से पहले IDP 2024-30 में स्टांप ड्यूटी ली, उन्हें एक व्यवस्था चुनने के लिए 90 दिन मिले; IDP और इस नीति को मिलाया नहीं जा सकता
4. सरकारी इनक्यूबेटर Tier-1/Tier-2: परियोजना लागत का 75% (पूँजी ख़र्च अधिकतम 40%); निजी Tier-1: 50%, Rs 3 करोड़ तक (पूँजी ख़र्च अधिकतम 40%), संचालन ख़र्च 5 साल में

DPIIT स्टार्टअप मान्यता प्रमाणपत्र

• राज्य की स्टार्टअप मान्यता (Startup Chhattisgarh पोर्टल पर आवेदन)

छत्तीसगढ़ में पंजीकरण/संचालन का सबूत

• इनक्यूबेटर की सिफ़ारिश और 3 महीने इनक्यूबेशन का सबूत (सीड फ़ंड के लिए)
• पूरी दस्तावेज़ सूची Chhattisgarh Startup Promotion Rules 2026 में है (पढ़ी नहीं गई)