§1किसके लिए
- नए सूक्ष्म और लघु निर्माण उद्यम, और स्थायी संपत्ति में कम से कम 25% ज़्यादा निवेश करने वाले मौजूदा उद्यम
काम की है अगर
बेंगलुरु के बाहर के सूक्ष्म/लघु निर्माता
समय न लगाएँ अगर
बेंगलुरु शहरी की इकाइयाँ (बेंगलुरु ग्रामीण ज़िले के बाहर Zone 3 का लाभ नहीं)
§2पात्रता
- सूक्ष्म: P&M < ₹1 crore; लघु: ₹1-10 crore (प्रोत्साहनों के लिए नीति की अपनी परिभाषा, टर्नओवर नहीं गिना जाता)
- विशेष वर्ग = सिर्फ़ SC/ST, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों के मालिकाना वाली इकाइयाँ
- निर्माण (और सूचीबद्ध सेवा उद्यम); Annexure 2 की मना की गई सूची बाहर
- विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए मूल (घिसाई घटाए बिना) स्थायी संपत्ति का कम से कम 25% अतिरिक्त निवेश चाहिए
- DLSWCC/SLSWCC मंज़ूरी या ज़मीन का कब्ज़ा मिलने के 3 साल के भीतर व्यावसायिक उत्पादन
- कुल मिलाकर कम से कम 70% कन्नड़िगा और Group D में 100%; कमी होने पर सब्सिडी उसी अनुपात में घटती है
- कर्नाटक सरकार/भारत सरकार की कोई और पूँजी सब्सिडी ली हो तो सिर्फ़ अंतर की रकम
- अपने पैसे से और बैंक कर्ज़ से लगी, दोनों तरह की इकाइयों के लिए
§3लाभ
- सूक्ष्म, Zone 1: VFA (स्थायी संपत्ति मूल्य) का 30%, अधिकतम ₹30 लाख (विशेष वर्ग 35%, अधिकतम ₹35 लाख)
- सूक्ष्म, Zone 2: 25%, अधिकतम ₹25 लाख (विशेष 30%, अधिकतम ₹30 लाख)
- सूक्ष्म, Zone 3 (सिर्फ़ बेंगलुरु ग्रामीण ज़िला): 10%, अधिकतम ₹10 लाख (विशेष 15%, अधिकतम ₹15 लाख)
- लघु, Zone 1: 25%, अधिकतम ₹200 लाख (विशेष 30%, अधिकतम ₹225 लाख)
- लघु, Zone 2: 20%, अधिकतम ₹150 लाख (विशेष 25%, अधिकतम ₹175 लाख)
- लघु, Zone 3: 10%, अधिकतम ₹50 लाख (विशेष 15%, अधिकतम ₹75 लाख)
- नंजुंडप्पा तालुकों में अतिरिक्त: सूक्ष्म +5% (अधिकतम ₹5 लाख) सबसे पिछड़े / +3% (अधिकतम ₹3 लाख) ज़्यादा पिछड़े; लघु +5% (अधिकतम ₹10 लाख) / +3% (अधिकतम ₹5 लाख)
§4नियम — सहायता का तरीका
- 2 किस्तों में भुगतान
- व्यावसायिक उत्पादन के 12 महीने के भीतर आवेदन करें - नहीं तो पात्र नहीं
- पैसे की उपलब्धता के हिसाब से, आवेदन के क्रम (वरिष्ठता) से जारी
- लीज़ की जगह: 10+ साल की लीज़ - सिर्फ़ P&M; 20+ साल की लीज़ - P&M और भवन
- स्थायी संपत्ति के लिए नकद भुगतान सिर्फ़ ₹2,00,000 तक; बाकी RTGS/NEFT से
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
पहला बिक्री बिल
बिजली सेवा पत्र
§6आवेदन कैसे करें
- 1
व्यावसायिक उत्पादन के 12 महीने के भीतर पोर्टल/ऑनलाइन/खुद जाकर संयुक्त निदेशक, DIC को आवेदन करें
- 2
DIC मौके पर जाँच करता है; ज़िला स्तरीय समिति फ़ैसला करती है; मंज़ूरी आदेश Annexure-12.8; वचनपत्र Annexure-12.9
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- Zone 1 (240 में से 199 तालुके) में ऊँची दरें इकाइयों को बेंगलुरु से बाहर ले जाती हैं (Annexure 3 के ज़ोन)
- अपने पैसे से लगी इकाइयाँ भी पात्र
नुकसान
- 'पैसे की उपलब्धता के हिसाब से वरिष्ठता पर' जारी (संचालन दिशानिर्देश)
- 70% कन्नड़िगा भर्ती की शर्त, कमी पर वसूली/कटौती
- दावे के लिए नाम-बोर्ड 60% कन्नड़ में होना चाहिए
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Karnataka Operative Guidelines, Package of Incentives and Concessions under Industrial Policy 2025-30 (CI 123 SPI 2024, 10.04.2026), Invest Karnataka
- ICAI MSME & Startup Committee - Karnataka State MSME Policy 2026 (secondary)
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.