§1किसके लिए
- नए और मौजूदा MSME (P&M ₹50 crore तक)
§2पात्रता
- जैसा छपा है
§3लाभ
- ZED: भारत सरकार की मदद के बाद बची लागत का 80%; उपकरण लागत का 50%, ₹2 लाख (Bronze), ₹3 लाख (Silver), ₹5 लाख (Gold) तक
- गुणवत्ता प्रमाणन और 2 नवीनीकरण: 100%, कुल अधिकतम ₹5 लाख
- पेटेंट/IPR पंजीकरण: 100%, अधिकतम ₹5 लाख
- ट्रेडमार्क: 100%, अधिकतम ₹3 लाख
- NRDC/सरकारी लैब से तकनीक खरीद: 50%, अधिकतम ₹20 लाख
- पानी ऑडिट 75%, अधिकतम ₹1 लाख; ऊर्जा ऑडिट 75%, अधिकतम ₹5 लाख
- SME एक्सचेंज पर लिस्टिंग: खर्च का 20%, अधिकतम ₹10 लाख (P&M ₹1-50 crore)
§4नियम — सहायता का तरीका
- जैसा छपा है
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- IPR खर्च की सबसे उदार भरपाइयों में से एक (100%)
नुकसान
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
