§1किसके लिए

  • नए और मौजूदा MSME (P&M ₹50 crore तक)

§2पात्रता

  1. जैसा छपा है

§3लाभ

  • ZED: भारत सरकार की मदद के बाद बची लागत का 80%; उपकरण लागत का 50%, ₹2 लाख (Bronze), ₹3 लाख (Silver), ₹5 लाख (Gold) तक
  • गुणवत्ता प्रमाणन और 2 नवीनीकरण: 100%, कुल अधिकतम ₹5 लाख
  • पेटेंट/IPR पंजीकरण: 100%, अधिकतम ₹5 लाख
  • ट्रेडमार्क: 100%, अधिकतम ₹3 लाख
  • NRDC/सरकारी लैब से तकनीक खरीद: 50%, अधिकतम ₹20 लाख
  • पानी ऑडिट 75%, अधिकतम ₹1 लाख; ऊर्जा ऑडिट 75%, अधिकतम ₹5 लाख
  • SME एक्सचेंज पर लिस्टिंग: खर्च का 20%, अधिकतम ₹10 लाख (P&M ₹1-50 crore)

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. जैसा छपा है

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • IPR खर्च की सबसे उदार भरपाइयों में से एक (100%)

नुकसान

    →मिलती-जुलती योजनाएँ

    ओडिशा गुणवत्ता/IPR में मदद चाहिए?

    पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।

    हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

    स्रोत

    1. Odisha MSME Development Policy 2022 (consolidated up to 31.12.2023), Govt of Odisha

    18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.