§1नीतियाँ
- Capital Investment Subsidy for Micro & Small Enterprises (12th Plan package)बंद2012-17; 31 Mar 2017 तक
- LANIDS 2018 (central Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands Development Scheme)अस्पष्टपंजीकरण की अंतिम तारीख 31 Mar 2020 (खबर के अनुसार)
§2प्रोत्साहन का ढाँचा
§3राज्य योजनाएँ
नीति में और प्रोत्साहन (7)
नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।
- PMFME (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना) - केंद्रीय, उद्योग निदेशालय चलाता हैपात्र परियोजना लागत का 35% कर्ज़ से जुड़ी पूँजी सब्सिडी, प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख (पेज पर योजना अवधि 2020-21 से 2024-25)
- PMEGP - केंद्रीय, DIC / KVIB के ज़रिएनई सूक्ष्म इकाइयों के लिए कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी; दक्षिण अंडमान और निकोबार के लिए टास्क-फ़ोर्स समितियाँ दर्ज हैं
- PM Vishwakarma (पीएम विश्वकर्मा) - केंद्रीयनिदेशालय की साइट पर केंद्रीय योजनाओं में दर्ज
- उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन (UT योजना)विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों पर एक साल का ट्रेड प्रशिक्षण (बढ़ईगीरी, सामान्य इंजीनियरिंग, कॉयर, बेंत और बाँस, सिलाई); गाँव स्तर पर छोटे कोर्स
- हस्तशिल्प विकास (UT योजना)क्लस्टर सहायता, सागरिका एम्पोरियम से बिक्री, डिज़ाइन कार्यशालाएँ, कारीगर पुरस्कार
- A&N बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट / होमस्टे स्थापना योजना (पर्यटन निदेशालय)होमस्टे का वर्गीकरण (सिल्वर/गोल्ड); शुल्क ₹1,000 / ₹2,000; कोई सब्सिडी नहीं
- A & N स्टार्टअप पोर्टलनिदेशालय की साइट से जुड़ा स्टार्टअप पोर्टल; A&N की कोई स्टार्टअप नीति नहीं मिली
→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़
§4किस चीज़ के लिए मशहूर
§5अपना ज़िला चुनें
हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।
§6मुख्य क्षेत्र और ODOP
समुद्री और मछली उत्पादनारियल से बने उत्पादखाद्य प्रसंस्करण (PMFME)हस्तशिल्पपर्यटन और होमस्टे
ODOP / क्लस्टर3 प्रविष्टियाँनिकोबार ज़िला: नारियल और नारियल से बने उत्पाद
- निकोबार ज़िला: नारियल और नारियल से बने उत्पाद
- उत्तर और मध्य अंडमान ज़िला: मछली / समुद्री उत्पाद
- दक्षिण अंडमान ज़िला: समुद्री उत्पाद
§7यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं
फ़ायदे
- तीन ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद) उत्पाद द्वीपों की ताकत से जुड़े हैं: नारियल और समुद्री उत्पाद (निदेशालय का ODOP पेज)
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अब प्लॉट देने की लिखित नीति है (2025)
- दक्षिण अंडमान में PMFME के तहत ₹159.20 लाख का समुद्री मछली उत्पाद इनक्यूबेशन केंद्र मंज़ूर (निदेशालय का PMFME पेज)
कमियाँ
- UT की कोई मौजूदा औद्योगिक या प्रोत्साहन नीति नहीं मिली; पुरानी 25%/50% पूँजी सब्सिडी 31 Mar 2017 को खत्म हो गई
- निदेशालय खुद बताता है: औद्योगिक/व्यावसायिक ज़मीन कम है और घर-प्लॉट/खेती की ज़मीन को औद्योगिक में बदलना मुश्किल है (PMFME पेज)
- निदेशालय बताता है कि गुणवत्ता जाँच लैब नहीं हैं, जिससे उत्पाद जाँच महँगी पड़ती है, और स्थानीय बाज़ार छोटा है (PMFME पेज)
¶अभी शोध जारी है
इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।
बाकी बातें5 बातें बाकी
- UT की कोई प्रोत्साहन नीति नहीं मिली - incentivePattern जानबूझकर खाली छोड़ा गया
- औद्योगिक क्षेत्र नीति 2025 की PDF डाउनलोड नहीं हो सकी; प्लॉट दरें और लीज़ की शर्तें पढ़ी नहीं गईं
- LANIDS-2018 की मौजूदा स्थिति पक्की नहीं
- मछली पकड़ने की नाव पर सब्सिडी (सामान्य 50% / ST 75%, 2025-26) सिर्फ़ स्थानीय खबर (nicobartimes.com) में दिखी; किसी सरकारी पेज पर नहीं
- NSWS का A&N राज्य पोर्टल पेज खोला नहीं गया