§1नीतियाँ
- Revised Guidelines for 25% Capital Investment Subsidy Scheme to Micro and Small Entrepreneurial Units (approved by Administrator, Diary No. 2548 dated 10 Aug 2019)अस्पष्टAug 2019 से; कोई अंतिम तारीख छपी नहीं
§2प्रोत्साहन का ढाँचा
§3राज्य योजनाएँ
नीति में और प्रोत्साहन (1)
नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।
- PMEGP (KVIC / लक्षद्वीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड / DIC) - केंद्रीय योजनानई सूक्ष्म इकाइयों के लिए कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी; स्थानीय स्तर पर लागू
→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़
§4अपना ज़िला चुनें
हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।
§5मुख्य क्षेत्र और ODOP
§6यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं
फ़ायदे
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए UT की अपनी 25% पूँजी सब्सिडी है, जिसमें ज़मीन और भवन गिने जाते हैं (2019 दिशानिर्देश)
- सिर्फ़ व्यक्ति ही नहीं, सोसाइटी और SHG भी आवेदन कर सकते हैं (2019 दिशानिर्देश)
कमियाँ
- UT को 'No industrial Area' घोषित किया गया है; बड़े उद्योगों की कोई गुंजाइश नहीं (2019 दिशानिर्देश, भूमिका)
- कोई औद्योगिक नीति, सिंगल-विंडो पोर्टल या वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज नहीं मिला
- सब्सिडी की सीमा सिर्फ़ ₹6.25 लाख और इकाई का निवेश ₹25 लाख से कम होना चाहिए
¶अभी शोध जारी है
इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।
बाकी बातें5 बातें बाकी
- लक्षद्वीप की कोई औद्योगिक नीति नहीं मिली - incentivePattern जानबूझकर खाली छोड़ा गया
- LANIDS-2018 (केंद्र की लक्षद्वीप और A&N द्वीप विकास योजना): एक स्थानीय खबर साइट के अनुसार पंजीकरण 31 Mar 2020 को बंद हुआ; किसी सरकारी पेज पर पक्का नहीं
- लक्षद्वीप का ODOP उत्पाद किसी सरकारी पेज पर नहीं मिला
- 2026 में 25% CIS की स्थिति पक्की नहीं
- UT ने फ़ोकस सेक्टर प्रकाशित नहीं किए हैं