सुपारी प्रसंस्करण इकाई · पंजाब
पंजाब में सुपारी प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹23.8 लाख
- दाम का साल
- 2013
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹36.5 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹3.65 लाख.₹9.11 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — पंजाब20% मशीनों और भवन का · वाणिज्यिक उत्पादन से, चुनी गई 10 से 15 साल की पात्रता अवधि में हर साल बराबर हिस्सों में, वार्षिक सीमा के भीतर।पात्र स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 20%, अधिकतम ₹10 करोड़। उत्पादन के बाद कोई भी प्रोत्साहन पाने के लिए उद्यमों को भारत सरकार की ZED योजना में पंजीकरण कर कम से कम ब्रॉन्ज़ स्तर पाना होगा। उत्पादन 5 साल में शुरू होना चाहिए।₹4.37 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹13.49 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: वाणिज्यिक उत्पादन से पात्रता अवधि तक शुद्ध SGST का 75% वापस, वार्षिक सीमा के भीतर। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: ज़मीन और भवन ख़रीदने या पट्टे पर लेने पर स्टांप शुल्क में 100% छूट या प्रतिपूर्ति। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: वाणिज्यिक उत्पादन से पात्रता अवधि तक बिजली शुल्क में 100% छूट (विस्तार में केवल अतिरिक्त खपत पर)। स्रोत ↗
- CGTMSE fee reimbursement: सूक्ष्म और लघु इकाइयों को CGTMSE गारंटी शुल्क का 100%, 7 साल तक प्रति वर्ष अधिकतम ₹3 लाख। स्रोत ↗
- Quality certification: प्रमाणन लागत का 100%, प्रति इकाई एक बार, अधिकतम ₹20 लाख। स्रोत ↗
- Export freight: FOB मूल्य का 1%, 5 साल तक प्रति वर्ष अधिकतम ₹30 लाख। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Punjab Small Industries & Export Corporation (PSIEC) ↗
- प्लॉट पोर्टल: PSIEC e-auction (plots); Estate Management System for post-allotment services ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
33 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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