§1नीतियाँ

  • Punjab Industrial and Business Development Policy 2026 (IBDP 2026)चालू8 Mar 2026 से संशोधन होने तक (कोई अंतिम तारीख नहीं छपी)
  • Industrial and Business Development Policy 2022 (IBDP 2022)बंद8 Mar 2026 के बाद कोई नया CAF नहीं; नई नीति में जाने का समय 90 दिन

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडीFCI का 20%, अधिकतम ₹10 करोड़, 10-15 साल में हर साल

कुल सीमा FCI का 100% (सीमावर्ती/कंडी/प्राथमिकता क्षेत्रों में 125%), अधिकतम ₹500 करोड़।

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SGST / निवेश सब्सिडीपात्रता अवधि तक शुद्ध SGST का 75%Punjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)
स्टांप ड्यूटीनई और विस्तार इकाइयों को ज़मीन/भवन पर 100%Punjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)
बिजली ड्यूटीपात्रता अवधि तक 100% छूटPunjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)
रोज़गार5 साल तक हर कर्मचारी पर ₹3,000/₹4,000 प्रति महीना (FCI ₹25 करोड़+, 50+ नौकरियाँ)Punjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)
निर्यात / भाड़ाFOB का 1%, अधिकतम ₹30 लाख/साल, 5 सालPunjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)
पेटेंट और गुणवत्तापेटेंट 75% (₹10/20 लाख); प्रमाणन 100%, अधिकतम ₹20 लाख; ZED ₹5-10 लाखPunjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)
ब्याज सब्सिडीकोई सामान्य ब्याज सब्सिडी नहीं; CGTMSE फ़ीस 100%, अधिकतम ₹3 लाख/साल, 7 सालPunjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)
बिजली दरप्रस्तावित ToD बिजली दर: व्यस्त सीज़न में ₹2/यूनिट अधिभार, जिसकी भरपाई कम माँग के समय ₹2/यूनिट छूट से (PSERC की मंज़ूरी पर निर्भर)Punjab Industrial and Business Development Policy 2026 - Gazette 8 Mar 2026 (hosted by Invest India)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (12)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • Punjab IBDP 2026 - R&D/testing facility and ZLD supportक्लस्टर की साझा R&D/जाँच सुविधा 50%, अधिकतम ₹2.5 करोड़ (पहले 10 क्लस्टर); मौजूदा इकाइयों में ZLD 20%, अधिकतम ₹10 करोड़; क्लस्टर का साझा ZLD या CETP से ZLD 20%, अधिकतम ₹10 करोड़; 10 सालाना किस्तें।
  • Punjab IBDP 2026 - Paddy straw boilersनई/विस्तार: 50% या हर 8 TPH पर ₹1 करोड़, अधिकतम ₹5 करोड़; मौजूदा इकाई का बदलाव: 50% या हर 8 TPH पर ₹1.5 करोड़, अधिकतम ₹7.5 करोड़; अपग्रेड: 50% या हर 8 TPH पर ₹0.75 करोड़, अधिकतम ₹2.5 करोड़; 3 सालाना किस्तें।
  • Punjab IBDP 2026 - NSE EMERGE listing supportपब्लिक इश्यू के ख़र्च का 25%, अधिकतम ₹10 लाख, एक बार।
  • Punjab IBDP 2026 - ZED certification incentiveपहले 100 Silver को ₹5 लाख; पहले 50 Gold को ₹10 लाख (हर इकाई को अधिकतम ₹10 लाख)।
  • Punjab IBDP 2026 - Energy/water/environment/steam/safety auditलागत का 75%, हर तरह के ऑडिट पर अधिकतम ₹3 लाख, एक बार।
  • Punjab IBDP 2026 - Patent registrationख़र्च का 75%, अधिकतम ₹10 लाख देश में, ₹20 लाख अंतरराष्ट्रीय, हर एक बार।
  • Punjab IBDP 2026 - Quality/management/environment certificationख़र्च का 100%, हर इकाई को अधिकतम ₹20 लाख, एक बार।
  • Punjab IBDP 2026 - Digital marketing supportई-कॉमर्स पर जुड़ने (NSIC, ONDC आदि) के ख़र्च का 50%, अधिकतम ₹50,000 (ODOP इकाइयों को ₹75,000); पहली 1,000 इकाइयाँ।
  • Punjab IBDP 2026 - Vendor Development Programmeख़रीदार-विक्रेता और उल्टी ख़रीदार-विक्रेता बैठकों के लिए MSME Punjab को ₹5 करोड़ तक।
  • Punjab IBDP 2026 - Annual State Awards for MSMEsहर श्रेणी (SC, महिलाएँ, निर्यात-आधारित) में हर इकाई को ₹2 लाख; ODOP इकाइयों को ₹3 लाख।
  • Punjab IBDP 2026 - Canal water charges exemptionजब तक नहर कनेक्शन पर अपना निवेश पूरा न निकल आए या 10 साल, जो कम हो, तब तक छूट (PWRDA प्रमाणन)।
  • Punjab IBDP 2026 - Customised package for Mega units₹500 करोड़ से ऊपर FCI के लिए मामले के अनुसार (IT/ITeS में ₹250 करोड़ से ऊपर; 1,000+ नौकरियों वाले पहले 3 GCC), मंत्रिपरिषद की मंज़ूरी से।

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनसीमावर्ती ज़िले

कुल प्रोत्साहन सीमा पात्र FCI के 125% तक (100% की जगह), अधिकतम ₹500 करोड़।

Pathankot · Gurdaspur · Amritsar · Tarn Taran · Ferozepur · Fazilka

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ज़ोनकंडी क्षेत्र

सीमावर्ती ज़िलों जैसा ही - सीमा FCI के 125% तक।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

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ज़ोनसामान्य ज़िले/क्षेत्र

सीमा FCI के 100% तक (125% केवल प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए)।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

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सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • ODOP मार्केटिंग मदद (अपने-अपने ज़िलों में)सभी ज़िले, अपने ODOP उत्पादों के लिए

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माणकृषि और फ़ूड प्रोसेसिंगIT/ITeS/GCCESDM और सेमीकंडक्टररक्षा और एयरोस्पेसखेती के कचरे (बायोमास, मंडी कचरा छोड़कर) से ऊर्जा/जैव-ऊर्जा/खादकपड़ा (NIC डिवीज़न 13, परिधान, मेड-अप्स, तकनीकी कपड़ा समेत; रंगाई केवल ZLD के साथ)ऑटो और ऑटो पुर्ज़ेखेल का सामान

ODOP / क्लस्टर1 प्रविष्टियाँ

ODOP इकाइयों को व्यापार मेलों (75%) और ई-कॉमर्स (₹75,000) में ज़्यादा मदद और ₹3 लाख का राज्य पुरस्कार (नीति पाठ); ज़िला ODOP सूची जाँची नहीं गई

  • ODOP इकाइयों को व्यापार मेलों (75%) और ई-कॉमर्स (₹75,000) में ज़्यादा मदद और ₹3 लाख का राज्य पुरस्कार (नीति पाठ); ज़िला ODOP सूची जाँची नहीं गई

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • सीमावर्ती ज़िलों, कंडी क्षेत्रों और प्राथमिकता क्षेत्रों को ऊँची कुल सीमा - FCI का 125%।
  • पूरी स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में राहत, साथ में शुद्ध SGST का 75% वापस।
  • MSE को 7 साल तक CGTMSE गारंटी फ़ीस का 100% वापस (अधिकतम ₹3 लाख/साल)।

कमियाँ

  • उत्पादन के बाद कोई भी प्रोत्साहन पाने के लिए MSME को ZED में पंजीकरण कराकर Bronze स्तर पाना होगा।
  • सालाना सीमा: साल में बची रकम ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं जुड़ती।
  • रोज़गार सब्सिडी केवल ₹25 करोड़+ FCI और 50+ नौकरियों वाली इकाइयों को; पूँजी सब्सिडी ₹10 करोड़ तक सीमित और 10-15 साल में मिलती है।

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें5 बातें बाकी
  • पंजाब: संचालन दिशानिर्देश (DSOG 2026) और दस्तावेज़ सूची नहीं पढ़ी गई
  • पंजाब: कंडी क्षेत्र के गाँवों/ज़िलों की सूची नीति में नहीं छपी
  • पंजाब: IBDP 2026 के बाहर MSME की राज्य योजनाएँ (जैसे स्टार्टअप नीति) जाँची नहीं गईं
  • पंजाब: Invest Punjab / FastTrack पोर्टल URL नहीं खोला गया
  • पंजाब: सारांश-स्तर के msmeSchemes रिकॉर्ड में पात्रता/मानक/दस्तावेज़ = []