बाँस का बाग़ान (टिशू कल्चर बाँस, ड्रिप के साथ, 1 हेक्टेयर) · गोवा
गोवा में बाँस का बाग़ान (टिशू कल्चर बाँस, ड्रिप के साथ, 1 हेक्टेयर) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹1.4 लाख
- दाम का साल
- ≤ 2019
- आज के पैसे में (अनुमान)
- कम से कम ₹2 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹20,300.₹50,750
राज्य पूँजी सब्सिडी — गोवा30% मशीनों और भवन का · टास्क फोर्स की सिफ़ारिश के बाद 50%, उत्पादन के 2 साल बाद 50%।पूंजी लागत का 30%; सूक्ष्म अधिकतम ₹10 लाख (भवन वाला हिस्सा अधिकतम ₹5 लाख), लघु अधिकतम ₹20 लाख (भवन वाला हिस्सा अधिकतम ₹10 लाख)। योजना का पाठ 30 सितंबर 2022 तक मान्य था; बाद में अम्ब्रेला योजना बढ़ाई गई, पर इस उप-योजना का नाम लेने वाला विस्तार आदेश नहीं पढ़ा गया।₹36,600
राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।सावधि ऋण के ब्याज का 30% (कार्यशील पूंजी पर कारोबार का 1.5% या ब्याज का 30%, जो कम हो), प्रति वर्ष अधिकतम ₹25 लाख (पूरी तरह महिलाओं या अनुसूचित जाति/जनजाति की इकाइयों को ₹27.5 लाख), अधिकतम 7 साल। कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के हों; लाभ उसी अनुपात में। विनिर्माण उद्यम (सफ़ेद, हरी, नारंगी श्रेणी) और इको-पर्यटन।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹87,350
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- बिजली शुल्क: कोई सामान्य छूट नहीं। IGIPP 2022 कहती है कि छत पर सौर बिजली लगाने वाली इकाइयों को बिजली शुल्क में 100% कमी मिल सकती है, पर इसकी अधिसूचना नहीं मिली। स्रोत ↗
- Employment subsidy: उद्यम: गोवा के कर्मचारियों के वेतन का अधिकतम 50%, प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम ₹7,000 और प्रति वर्ष ₹25 लाख, अधिकतम 7 साल। कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के हों। स्रोत ↗
- Certification and IPR: प्रमाणन: 100%, अधिकतम ₹8 लाख; बौद्धिक संपदा पंजीकरण: पेशेवर शुल्क का 50%, अधिकतम ₹15 लाख। स्रोत ↗
- Local purchase incentive: स्थानीय ख़रीद का 2%, 5 साल तक प्रति वर्ष अधिकतम ₹5 लाख, उन इकाइयों के लिए जो कम से कम आधा कच्चा माल गोवा से ख़रीदती हैं। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Goa Industrial Development Corporation (Goa-IDC) ↗
- प्लॉट पोर्टल: Goa Investment Promotion & Facilitation Board (Goa-IPB) single window ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
8 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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