§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडीUmbrella 2017: पूँजी लागत का 30%, सूक्ष्म (micro) इकाई के लिए अधिकतम Rs 10 लाख, लघु (small) के लिए अधिकतम Rs 20 लाख (वैधता 30 Sep 2022 तक छपी है); लॉजिस्टिक्स में स्थायी पूँजी का 10-15%

2017 की Umbrella योजना की स्थिति साफ़ नहीं है।

Goa Capital Subsidy Scheme 2017 - scheme details PDF (Goa UDP)
ब्याज सब्सिडीटर्म लोन के ब्याज का 30%; कार्यशील पूँजी पर टर्नओवर का 1.5% या ब्याज का 30%, जो कम हो; 7 साल तक अधिकतम Rs 25 लाख/साल

60% कर्मचारी गोवा के होने चाहिए।

Goa UDP scheme page - Interest Subsidy Scheme
रोज़गारगोवा के कर्मचारियों के वेतन का 50% तक (MSME) / 25% तक (बड़ी इकाई), हर कर्मचारी पर हर महीने अधिकतम Rs 7,000; काजू ODOP में 50%, Rs 10 लाख/साल तकGoa UDP scheme page - Employment Subsidy Scheme
पेटेंट और गुणवत्ताप्रमाणन (certification) 100%, Rs 8 लाख तक; IPR में पेशेवर फ़ीस का 50%, Rs 15 लाख तक; स्टार्ट-अप IPR 100%, Rs 2/5 लाख तकGoa UDP scheme page - Certification & IPR
बिजली ड्यूटीछत पर सोलर के साथ नवीकरणीय बिजली लगाने वाली इकाइयों को बिजली शुल्क में 100% छूट (IGIPP 2022 - 'दी जा सकती है' वाला प्रावधान)

अधिसूचना नहीं मिली।

Goa Industrial Growth & Investment Promotion Policy 2022 (Goa IPB)
स्टांप ड्यूटीस्टांप ड्यूटी में कोई आम छूट नहीं मिली; लॉजिस्टिक्स नीति: ICD/ILP को मामले के हिसाब से सब्सिडी; IT नीति 2018 में IT इकाइयों की स्टांप ड्यूटी लौटाई जाती थीGoa Logistics and Warehousing Policy 2023 - Notification 3/10/2023-IND/119, Official Gazette Series I No. 10, 8 June 2023
ज़मीनGIDC ज़मीन का आवंटन IPB सिंगल विंडो से; 40% ज़मीन विशेष परियोजनाओं के लिए अलग रखी गई; निजी ज़मीन के लिए Investment Promotion Areas; मेगा परियोजनाओं को सुझाई गई ज़मीन मिलती हैGoa Industrial Growth & Investment Promotion Policy 2022 (Goa IPB)
अन्यस्थानीय खरीद प्रोत्साहन: स्थानीय कच्चे माल का 2% (अधिकतम Rs 5 लाख/साल, 5 साल); प्रशिक्षण 60% (Rs 60,000 प्रति प्रशिक्षु); ग्रीन ऑडिट 25% और उपकरण 40% (अधिकतम Rs 10 लाख)Goa UDP (msme.goa.gov.in) - Goa Schemes list
SGST / निवेश सब्सिडीकुछ नहीं मिलाGoa Industrial Growth & Investment Promotion Policy 2022 (Goa IPB)
निर्यात / भाड़ाकोई भाड़ा (freight) सब्सिडी नहीं; IGIPP 2022 में सिर्फ़ एक Export Promotion Cell (निर्यात बढ़ावा प्रकोष्ठ) का प्रस्ताव हैGoa Industrial Growth & Investment Promotion Policy 2022 (Goa IPB)
बिजली दरIT इकाइयाँ: बिजली बिल का 20%, 3 साल तक Rs 5 लाख/साल तक (IT Policy 2018); आम उद्योग के लिए कुछ नहींGoa IT Policy 2018 (Notification 18/07/2018)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (13)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • Goa Capital Subsidy Scheme 2017 (Umbrella) - पूँजी सब्सिडी योजनापूँजी लागत का 30%; सूक्ष्म इकाई अधिकतम Rs 10 लाख (भवन अधिकतम Rs 5 लाख), लघु इकाई अधिकतम Rs 20 लाख (भवन Rs 10 लाख); 50% Task Force की सिफ़ारिश के बाद, 50% उत्पादन के 2 साल बाद। योजना का पाठ: 1 Oct 2017 से 30 Sep 2022 तक लागू - UDP पर अब भी दिख रही है; स्थिति साफ़ नहीं
  • Goa IGIPP 2022 - उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (प्रस्तावित)5 साल तक बढ़ी हुई बिक्री का 2-5% 'दिया जा सकता है' - विस्तृत अधिसूचना अभी जारी होनी है
  • Goa IGIPP 2022 - हरित (green) तरीकेपानी/ऊर्जा ऑडिट की लागत का 25%; ऊर्जा बचत उपकरण का 25%, Rs 1,00,000 तक; छत पर सोलर के साथ नवीकरणीय बिजली पर बिजली शुल्क में 100% छूट
  • Goa IGIPP 2022 - मेगा परियोजनाएँRs 100 करोड़ से ज़्यादा निवेश और/या 1,000 से ज़्यादा गोवा के लोगों को रोज़गार: विशेष पैकेज, GIDC के लैंड बैंक से IPB ज़मीन तय करता है
  • Goa IGIPP 2022 - अन्य सक्षम प्रोत्साहन (अधिसूचना बाकी)प्रशिक्षण और स्थानीय रोज़गार, सहायक उद्योग को पूँजी सब्सिडी, बीमार इकाइयों को फिर खड़ा करने का पैकेज, बढ़ा हुआ FAR, 10 साल पुरानी इकाइयों के लिए ज़ोनिंग बदलाव, महिलाओं के कारोबार की योजना, फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स
  • Goa IT Policy 2018 की योजनाएँ (DITE&C)पूँजी निवेश सब्सिडी 20% तक (+10% अतिरिक्त), 2 साल लीज़ किराए का 50%, बिजली 20% Rs 5 लाख/साल तक, इंटरनेट 25% Rs 5 लाख/साल तक, पेटेंट Rs 25 लाख तक, गुणवत्ता प्रमाणन Rs 5 लाख तक, प्रदर्शन अनुदान शुद्ध आय का 5% Rs 25 लाख तक, कार्यशील पूँजी ब्याज Rs 5 लाख/साल तक; प्रोत्साहन कर्मचारियों में गोवा के लोगों के हिस्से के हिसाब से। नीति July 2018 से 5 साल चली - UDP पर अब भी दिख रही है
  • Goa Homestay and Bed & Breakfast Scheme 2023 (पर्यटन)हर पात्र अंदरूनी (hinterland) होमस्टे को एक बार Rs 2,00,000 का अनुदान; एक घरेलू व्यापार मेले की लागत का 50%, Rs 50,000/साल तक; मालिक गोवा का होना चाहिए (जन्म से या 15+ साल निवास)
  • Goa Caravan Tourism Policy 2023 (कारवाँ पर्यटन नीति)पूँजी लागत की वापसी Rs 20 लाख तक (पहली 10 कारवाँ), Rs 10 लाख (11-30), Rs 5 लाख (31-50); रोड टैक्स 25/15/10%; पंजीकरण फ़ीस 3 साल तक Rs 1,000/साल तक
  • Goa ST Finance Corporation - स्वरोज़गार योजना (Self Employment Scheme)कर्ज़ Rs 10 लाख तक (अकेले ST व्यक्ति) / Rs 15 लाख तक (ST समूह, SHG, कंपनियाँ)
  • Goa Tribal Employment Generation Programme (जनजाति रोज़गार कार्यक्रम); Short Term Loan Scheme (कम अवधि कर्ज़ योजना) (GSSTFDC)अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्वरोज़गार / कम अवधि का कर्ज़ (राशि योजना की PDF में है, पढ़ी नहीं गई)
  • Goa Start-up Policy 2025 - प्रचार और मार्केटिंग सहायता; कौशल बढ़ानाप्रदर्शनी स्टॉल और यात्रा खर्च की वापसी; AI / नई तकनीक के कोर्स की फ़ीस वापसी (सीमाएँ PDF में हैं, पढ़ी नहीं गईं)
  • Goa Electric Mobility Promotion Policy 2021; EV Charging Infrastructure Policy 2021; Vehicle Scrapping Policy 2023; Tourism Policy 2020 (EV, चार्जिंग, वाहन स्क्रैपिंग और पर्यटन नीतियाँ)Goa IPB द्वारा सूचीबद्ध क्षेत्र नीतियाँ; पढ़ी नहीं गईं
  • Chief Minister's MSME Innovate Scheme 2026 (बजट 2026-27 की घोषणा)Rs 1 करोड़ के आवंटन के साथ घोषित; अधिसूचना नहीं मिली

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनपिछड़े तालुका

लॉजिस्टिक्स नीति: गोदाम/कोल्ड स्टोर को 15% पूँजी सब्सिडी (बाकी जगह 10%), 5 साल ब्याज सब्सिडी और Rs 50 लाख/साल की सीमा, कम न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ (1,000 वर्ग मीटर / 200 वर्ग मीटर)।

सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • लॉजिस्टिक्स और गोदाम के लिए ज़्यादा सब्सिडीपिछड़े तालुका: Pernem, Sattari, Sanguem, Quepem, Canacona, Bicholim, Dharbandora
  • होमस्टे और B&B अनुदानसिर्फ़ अधिसूचित अंदरूनी (hinterland) तालुका

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

IT और ITeSऊँचे दर्जे का आतिथ्य (होटल)ख़ास पर्यटन (इको, एडवेंचर, मरीना, वेलनेस/AYUSH)कृषि और खाद्य प्रसंस्करणसफ़ेद और हरी श्रेणी के उद्योग (EV से जुड़े उद्योग सहित)ज़ोर वाले क्षेत्र: इको-पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, मनोरंजन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और R&D

ODOP / क्लस्टर2 प्रविष्टियाँ

ODOP: काजू (पूरे राज्य में लागू रोज़गार सब्सिडी योजना, नाम 'ODOP - Cashew')

  • ODOP: काजू (पूरे राज्य में लागू रोज़गार सब्सिडी योजना, नाम 'ODOP - Cashew')
  • 24 GIDC औद्योगिक क्षेत्र; कला, शिल्प, कॉयर, कपड़ा और हस्तशिल्प इकाइयों के लिए Micro Industrial Zones का प्रस्ताव (IGIPP 2022)

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • DITC और स्टार्ट-अप की सारी योजनाएँ एक ही सरकारी पोर्टल (Goa UDP) पर पात्रता, लाभ और दस्तावेज़ों की सूची के साथ मौजूद हैं।
  • स्थानीय भर्ती पर मज़बूत प्रोत्साहन: 7 साल तक गोवा के कर्मचारियों के वेतन का 50% तक (Rs 7,000/महीना की सीमा)।
  • Start-up Policy 2025 में Rs 10 लाख का सीड अनुदान और महिला संस्थापकों को Rs 20,000/महीना मिलता है।

कमियाँ

  • IGIPP 2022 ज़्यादातर सक्षम बनाने वाली नीति है ('दिया जा सकता है'); इसका PLI और बाकी प्रोत्साहन अलग अधिसूचनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं।
  • 2017 की Umbrella योजना के पाठ में वैधता 30 Sep 2022 तक छपी है, फिर भी उप-योजनाएँ दिख रही हैं - संस्थापक नहीं जान सकते कि नए दावे मान्य हैं या नहीं।
  • ज़्यादातर योजनाओं में 60% कर्मचारी गोवा के या मालिक गोवा का होना ज़रूरी है।
  • बाहर रखे गए: खज़ान ज़मीन, धान के खेत, CRZ में परियोजनाएँ और कई लाल श्रेणी के उद्योग (IGIPP 2022)।

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें7 बातें बाकी
  • GA: 30 Sep 2022 के बाद Umbrella Scheme 2017 की अवधि बढ़ाने की अधिसूचना नहीं मिली
  • GA: Goa Start-up Policy 2025 का मुख्य पाठ नहीं पढ़ा गया (सिर्फ़ योजनाओं की PDF/पेज)
  • GA: June 2025 के बाद लॉजिस्टिक्स प्रोत्साहन बढ़ने की पुष्टि नहीं हुई
  • GA: IGIPP 2022 के बाद की योजना अधिसूचनाएँ (PLI, महिलाओं के कारोबार, बीमार इकाइयाँ) नहीं मिलीं
  • ga-logistics-warehousing-2023: दस्तावेज़ गज़ट के पाठ में नहीं छपे
  • GA: Chief Minister Rozgar Yojana (EDC) शामिल नहीं - सरकारी पेज नहीं पढ़ा गया
  • GA: Goa ST / जनजाति योजनाओं की राशि नहीं पढ़ी गई