Building Businessसेवाएँ

बच्चों के जूते · दिल्ली

दिल्ली में बच्चों के जूते शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।

रिपोर्ट में लागत
₹16.2 लाख
दाम का साल
≤ 2009
आज के पैसे में (अनुमान)
कम से कम ₹33.3 लाख

यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी

इकाई किस तरह की है?
आप हैं
PMEGP में OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और दिव्यांग भी विशेष श्रेणी हैं; राज्य योजनाएँ अपने समूह ख़ुद तय करती हैं।
इकाई कहाँ है?

आपको क्या मिल सकता है

PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹3.33 लाख.₹8.33 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — दिल्लीइस राज्य के लिए अभी भरोसेमंद पूँजी सब्सिडी का आँकड़ा नहीं।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹8.33 लाख

ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।

इस राज्य में और भी

  • Rajiv Gandhi Swavlamban Rozgar Yojana (RGSRY): 18–50 वर्ष के बेरोज़गार युवाओं, कारीगरों और पेशेवरों की छोटी इकाइयों के लिए ₹3 लाख तक का ऋण। परियोजना लागत की 15% सब्सिडी, प्रति उद्यमी अधिकतम ₹7,500, 2 वर्ष बाद ऋण खाते में समायोजित। अपना अंश 10% (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/दिव्यांग/पूर्व सैनिकों के लिए 5%)। स्रोत ↗
  • DSFDC loans (Dilli Swarojgar Yojna and others): ₹2 लाख तक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक निवासियों के लिए: 6% वार्षिक ब्याज पर ₹5 लाख तक ऋण। ये ऋण हैं, सब्सिडी नहीं; 2026 की स्थिति की पुष्टि नहीं। स्रोत ↗
  • Draft Industrial Policy 2025–35 proposals (NOT in force): केवल प्रारूप, अधिसूचित नहीं: अग्रणी तकनीक के लिए 5 वर्षों में ₹50 करोड़ तक स्थायी पूँजी की 50% प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष तक 6% ब्याज सब्सिडी, 5 वर्ष तक 100% एसजीएसटी। इन्हें गणना में न जोड़ें। स्रोत ↗

इस राज्य के आँकड़ों पर भरोसा: मध्यम · नीति: Draft Delhi Industrial Policy 2025–35 (not notified; Industrial Policy 2010–21 has ended) ↗

प्रकाशित योजना नियमों से अनुमान, मंज़ूरी नहीं। रकम गोल की गई है।

यह काम कहाँ पहले से होता है

इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।

ज़मीन और शेड

ज़मीन और शेड

इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद

31 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य

दिल्ली

इस राज्य में सप्लायर और सुविधाएँ (Bazaar)

← पूरी बिज़नेस गाइडप्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाएँ