§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

अन्य18 अक्टूबर 2026 तक राज्य का कोई अधिसूचित औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज नहीं मिला

दिल्ली के अपने संग्रह (Compendium) 2026 में केंद्र की योजनाएँ और DKVIB/DSFDC लोन, कौशल प्रशिक्षण और निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ हैं; 2025–35 की मसौदा नीति के प्रस्ताव (5 साल तक 100% SGST, 6% ब्याज, FCI का 50%) लागू नहीं हैं

Compendium of Schemes for MSMEs & Startups 2026 — Dept of Industries, GNCTD (dated 28-09-2026)
SGST / निवेश सब्सिडीकेवल प्रस्तावित: 5 साल तक 100% SGST (मसौदा)

मसौदा औद्योगिक नीति 2025–35 (समाचार रिपोर्ट); अधिसूचित नहीं

YourStory — Delhi's draft Industrial Policy proposes financial incentives (Jul 2025)
निर्यात / भाड़ाराज्य की कोई माल-भाड़ा सब्सिडी नहीं; केवल सुविधा + ASIDE बुनियादी ढाँचा

संग्रह पृष्ठ 118

Compendium of Schemes for MSMEs & Startups 2026 — Dept of Industries, GNCTD (dated 28-09-2026)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (8)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • Artisan Promotion (DSFDC)लक्षित समूह के कारीगरों को राष्ट्रीय मेलों में जाने के लिए भत्ता/यात्रा खर्च (जैसे SC: DA ₹150/दिन, होटल ₹200–300/दिन; अल्पसंख्यक DA ₹1,200/दिन)
  • Khadi Gramodyog Vikas Yojana (KVIC, central) — listed in Delhi compendiumखादी और ग्रामोद्योग के लिए KVIC की व्यापक सहायता
  • Delhi Skill Mission Programmesमुफ़्त या सस्ते छोटे ट्रेड कोर्स, अक्सर नौकरी दिलाने में मदद के साथ
  • Delhi Skill & Entrepreneurship University (DSEU) programmesकौशल और उद्यमिता कोर्स
  • Grant / Loan for purchase of work tools (Construction Workers Welfare Board)पंजीकृत निर्माण मज़दूरों को औज़ारों के लिए अनुदान या लोन
  • Viksit Delhi CM Internship Programmeदिल्ली सरकार में स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए इंटर्नशिप
  • Draft Delhi Industrial Policy 2025–35प्रस्तावित (समाचार): नई तकनीकों के लिए 5 साल में ज़मीन सहित FCI की 50% प्रतिपूर्ति, ₹50 करोड़ तक; 5 साल 6% ब्याज सब्सिडी; 5 साल 100% SGST; ₹400 करोड़ का VC फ़ंड
  • Draft Delhi Startup Policy 2025प्रस्तावित (समाचार): ₹200 करोड़ का VC फ़ंड, पट्टा किराये की प्रतिपूर्ति, 1 साल तक ₹2 लाख/महीना संचालन भत्ता

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§4किस चीज़ के लिए मशहूर

§5अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§6मुख्य क्षेत्र और ODOP

मसौदा नीति का फ़ोकस (अधिसूचित नहीं): AI, फ़िनटेक और अन्य नई तकनीकें, R&D/नवाचार, आतिथ्य (समाचार)निर्यात प्रकोष्ठ के प्राथमिक क्षेत्र: IT/ITES, बायोटेक्नोलॉजी, रत्न और आभूषण, सौर उपकरण, नैनोटेक्नोलॉजी, फ़ैशन और गारमेंट

ODOP / क्लस्टर1 प्रविष्टियाँ

दिल्ली के लिए जाँचा नहीं गया

  • दिल्ली के लिए जाँचा नहीं गया

§7यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • सिंगल विंडो सिस्टम और उद्योग विभाग का सभी लागू योजनाओं का 2026 संग्रह (संग्रह 2026)
  • लक्षित समूहों के लिए सस्ते DSFDC/DKVIB लोन (DSFDC 6%; RGSRY में अपना हिस्सा 5–10%)

कमियाँ

  • राज्य का कोई अधिसूचित पूंजी/SGST/ब्याज प्रोत्साहन पैकेज नहीं — पहले की 2010–21 नीति की अवधि खत्म और 2025–35 नीति अभी मसौदा है (संग्रह 2026; समाचार)
  • इकाइयाँ मास्टर प्लान के अनुरूप क्षेत्रों में होनी चाहिए; गैर-अनुरूप क्षेत्रों के लिए HPC की NOC ज़रूरी (संग्रह का RGSRY पेज)

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें4 बातें बाकी
  • दिल्ली औद्योगिक नीति 2025–35 और स्टार्टअप नीति 2025 का अंतिम पाठ/अधिसूचना नहीं मिली
  • दिल्ली औद्योगिक नीति 2010–21 की PDF आधिकारिक साइट पर नहीं मिली
  • 2026 में DSFDC लोन योजनाओं की स्थिति पक्की नहीं
  • मिली किसी भी अधिसूचित नीति में दिल्ली का तालुका/ज़िला स्तर पर प्रोत्साहन ज़ोन नहीं (फ़ाइल नोट्स में दर्ज)