§1यह बिज़नेस क्या है

तालाब बनाकर या पुराने तालाब में रोहू, कतला, मृगल जैसी कार्प मछली का बीज डालकर 8–12 महीने पाला जाता है। बिक्री स्थानीय मंडी, ठेकेदार और मछली व्यापारियों को होती है। पानी की पक्की व्यवस्था और दाने का सही प्रबंधन ज़रूरी है।

§2क्या यह आपके लिए है?

किसके लिए

जिसके पास नीची/तालाब वाली ज़मीन और पानी का पक्का स्रोत हो।

किसके लिए नहीं

जिसके पास पानी का स्रोत या ज़मीन का साफ़ मालिकाना हक न हो।

फ़ायदे

  • PMMSY में 40% (सामान्य) / 60% (SC/महिला) सब्सिडी
  • खेती के साथ जोड़कर (मुर्गी/बत्तख) कर सकते हैं
  • UP-बिहार में मछली की मांग बढ़ रही है
  • कम मज़दूर लगते हैं

नुकसान

  • पानी और ऑक्सीजन कम हुई तो मछली मरती है
  • चोरी और शिकारी पक्षी
  • फ़सल एक बार, पैसा 8–12 महीने बाद
  • बाढ़/सूखे का जोखिम

कौन-से हुनर चाहिए

  • पानी की गुणवत्ता (pH, ऑक्सीजन)
  • बीज और दाना प्रबंधन
  • बीमारी की पहचान
  • बिक्री का सही समय

कठिनाई 3/5 क्यों: पानी और बीमारी का जैविक जोखिम, और लंबा चक्र।

§3बाज़ार

कौन ख़रीदता है

  • स्थानीय मछली बाज़ार और दुकानदार
  • मछली व्यापारी और आढ़ती
  • होटल और रेस्टोरेंट

कैसे बिकता है

  • तालाब पर ही व्यापारियों को बिक्री
  • स्थानीय मछली बाज़ार में बिक्री

जानने लायक

  • PMMSY में बाज़ार ढूँढने की ज़िम्मेदारी किसान की है, विभाग की नहीं (जम्मू-कश्मीर मत्स्य विभाग)।
  • नया ग्रो-आउट तालाब: परियोजना लागत ₹7.00 लाख प्रति हेक्टेयर; सामान्य वर्ग को 40% और SC व महिला किसानों को 60% सब्सिडी (हरियाणा मत्स्य विभाग)।
  • जम्मू-कश्मीर में नए कार्प तालाब की अधिकतम लागत ₹8.40 लाख प्रति हेक्टेयर है, निर्माण और पानी की व्यवस्था सहित; तालाब कम से कम 1.5 मीटर गहरा हो।
  • NABARD आंध्र प्रदेश में सघन कार्प खेती की पूँजी लागत ₹4.30 लाख प्रति हेक्टेयर है।

§4कच्चा माल और मशीनें

  • नए कार्प तालाबों के लिए मछली का बीज (फ़िंगरलिंग) और दानाPMMSY में इनपुट लागत ₹4.00 लाख प्रति हेक्टेयर तक; बीज और दाने का इंतज़ाम किसान को करना होता है
  • भारतीय मेजर कार्प (कतला, रोहू) की सघन खेती का चालू खर्च8 महीने की फ़सल के लिए ₹3.92 लाख प्रति हेक्टेयर

स्रोत: J&K Fisheries Dept – PMMSY Pattern of Financial Assistance (input cost for new carp ponds) (2023) · NABARD Andhra Pradesh RO – Comprehensive Guide of Unit Costs 2025-26 (2025)

§5लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन

  1. ज़मीन के मालिकाना हक/लीज़ का दस्तावेज़
  2. मत्स्य विभाग में PMMSY पंजीकरण
  3. Udyam (वैकल्पिक)

यह रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं

§6योजनाएँ और सब्सिडी

PMMSY (मत्स्य संपदा) असली सब्सिडी योजना है पर हमारी सूची में नहीं — उसी के साथ बैंक कर्ज़ MUDRA (कृषि से जुड़ा काम) या Stand-Up India (SC/ST/महिला) से। कार्यशील पूंजी KCC मत्स्य से।

§7पैसा

निवेश का आधार: PMMSY की प्रति हेक्टेयर यूनिट लागत: नया ग्रो-आउट तालाब बनाना ₹7.00 लाख/हेक्टेयर (हरियाणा मत्स्य विभाग का पेज) + नए कार्प तालाब की इनपुट लागत ₹4.00 लाख/हेक्टेयर (J&K मत्स्य PMMSY पैटर्न)। न्यूनतम = सिर्फ़ इनपुट लागत (अपना तालाब पहले से हो); अधिकतम = नया तालाब + इनपुट। ज़मीन की लागत शामिल नहीं।

चालू पूँजी (वर्किंग कैपिटल): इनपुट लागत (बीज, दाना, दवा) ₹4 लाख/हेक्टेयर — PMMSY में इस पर भी सब्सिडी।

PMMSY मानक 2020 की योजना के; पेज 2023–24 के। J&K के पहाड़ी इलाकों में निर्माण की अधिकतम सीमा ₹8.40 लाख/हेक्टेयर है।

लोन फ़ाइल कैसे बनाएँ

§8निर्यात की संभावना

निर्यात से पहले HS कोड DGFT ITC(HS) सूची में पक्का करें

0302 73 00कार्प मछली, ताज़ा या ठंडी0303 25 00कार्प मछली, जमी हुई

निर्यात परिषद / बोर्ड: MPEDA

  • MPEDA (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) समुद्री और जलकृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है।
  • खेती की ज़्यादातर कार्प मछली देश में ही बिकती है।

§9जोखिम — लोग कहाँ नाकाम होते हैं

  • पानी की गुणवत्ता/ऑक्सीजन अचानक गिरना
  • बीमारी
  • बाढ़/सूखा
  • चोरी

§1030 / 60 / 90 दिन की योजना

यह आम योजना है, जो हर बिज़नेस पर लागू होती है। इस बिज़नेस की ख़ास योजना शोध के बाद जोड़ी जाएगी।

  1. दिन 1–30: मछली पालन (कार्प तालाब) की एक चालू यूनिट देखने जाएँ, 10 खरीदारों से दाम और मात्रा पूछें, और 3 सप्लायरों से कोटेशन लें।
  2. दिन 31–60: Udyam (उद्यम) रजिस्ट्रेशन और ज़रूरी लाइसेंस (ज़मीन के मालिकाना हक/लीज़ का दस्तावेज़, मत्स्य विभाग में PMMSY पंजीकरण), प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), और योजना या लोन की फ़ाइल।
  3. दिन 61–90: जगह और मशीनें, ट्रायल उत्पादन, और पहले 10 ग्राहकों तक माल।

§11किससे जुड़ें

अभी जाँचा नहीं गया

एसोसिएशन, क्लस्टर और ट्रेनिंग संस्थान — इनकी सूची बन रही है। जुड़ें

§12देखें

इस बिज़नेस पर अभी कोई एपिसोड नहीं आया है। पॉडकास्ट पर शो जल्द आ रहे हैं।

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स्रोत

  1. Haryana Fisheries Dept – PMMSY: Construction of new grow-out ponds (unit cost) (2024)
  2. J&K Fisheries Dept – PMMSY Pattern of Financial Assistance (input cost for new carp ponds) (2023)

डेटा की समीक्षा: 6 अक्टूबर 2026. कोई गलती दिखी? हमें बताएँ. सिर्फ़ जानकारी के लिए — यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।