कीवी रेडी-टू-सर्व पेय यूनिट · कर्नाटक
कर्नाटक में कीवी रेडी-टू-सर्व पेय यूनिट शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹32 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹3.2 लाख.₹7.99 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — कर्नाटक30% मशीनों और भवन का · वाणिज्यिक उत्पादन के 12 महीने के भीतर आवेदन करें। भुगतान दो किस्तों में, वरिष्ठता क्रम से और बजट उपलब्ध होने पर। 70% कन्नड़ भाषी रोजगार की शर्त में कमी होने पर सब्सिडी उसी अनुपात में घटती है।ये ज़ोन 1 (199 तालुक - राज्य का बड़ा भाग) की दरें हैं, स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य पर। सूचीबद्ध सेवा उद्यम भी पात्र हैं। इस नीति में सूक्ष्म का अर्थ ₹1 करोड़ से कम मशीनरी और लघु का अर्थ ₹1-10 करोड़ है।₹5.75 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹13.75 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- स्टाम्प शुल्क: ज़ोन 1 और 2: 100% स्टांप शुल्क (स्टांप अधिनियम में संशोधन तक वापसी के रूप में) और पंजीकरण ₹1 प्रति ₹1,000। ज़ोन 3: सामान्य श्रेणी को कुछ नहीं, विशेष श्रेणी को 75%। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: बिजली कर: ज़ोन 1 में 7 साल (विशेष श्रेणी 8 साल) और ज़ोन 2 में 6 साल (विशेष 7 साल) 100% छूट; ज़ोन 3 में केवल विशेष श्रेणी को 4 साल। ज़ोन 1-2 में सूक्ष्म और लघु इकाइयों को 3 साल तक ₹1 प्रति यूनिट भी। ऊर्जा विभाग की सहमति तक छूट प्रमाणपत्र रुके हुए हैं। स्रोत ↗
- Land conversion fee reimbursement: उत्पादन शुरू होने के बाद ज़ोन 1-2 में 100%; ज़ोन 3: सामान्य को शून्य, विशेष श्रेणी को 75%। स्रोत ↗
- Quality and export-readiness certification: लागत का 50%, प्रत्येक के लिए प्रति इकाई अधिकतम ₹5 लाख (दर ICAI सारांश से)। स्रोत ↗
- SC/ST bank loan subsidy: ₹10 लाख तक के ऋण पर 60% सब्सिडी, अधिकतम ₹5 लाख (ICAI सारांश)। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) ↗
- प्लॉट पोर्टल: Karnataka Single Window System (KIADB land allotment; plot choice on KGIS) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
61 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
कर्नाटक