मैकरोनी बनाने की इकाई · राजस्थान
राजस्थान में मैकरोनी बनाने की इकाई शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹10.4 लाख
- दाम का साल
- 2020
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹14.6 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹1.46 लाख.₹3.64 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — राजस्थानइस राज्य के लिए अभी भरोसेमंद पूँजी सब्सिडी का आँकड़ा नहीं।—
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)6% × 7 साल · लगभग इतने लोन पर ₹13.1 लाख7 वर्ष तक ब्याज अनुदान: ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6%, ₹5–10 करोड़ पर 4%, ₹10–50 करोड़ पर 3% (स्लैब के अनुसार)। अनुसूचित जाति/जनजाति या महिला स्वामियों, युवा उद्यमियों (18–45), एक ज़िला एक उत्पाद इकाइयों और क्षेत्र श्रेणी III की इकाइयों को 2% / 1% / 0.5% अतिरिक्त। सभी एमएसएमई प्रोत्साहन मिलाकर प्रति वर्ष अधिकतम ₹5 करोड़।₹5.5 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹9.14 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: देय और जमा किए गए राज्य कर का 75% निवेश सब्सिडी के रूप में, 10 वर्ष तक। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: भूमि की खरीद/पट्टे या कम से कम 2,000 वर्ग फुट निर्मित स्थान पर स्टांप शुल्क में 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति; भूमि रूपांतरण शुल्क पर भी यही। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: 7 वर्ष तक बिजली शुल्क से 100% छूट। मंडी शुल्क की 7 वर्ष तक 100% प्रतिपूर्ति। स्रोत ↗
- Special capital subsidy — agro & food processing, plastic alternatives (RIPS 2024): कृषि व खाद्य प्रसंस्करण: पूँजी निवेश का 50%, अधिकतम ₹1.5 करोड़। प्लास्टिक-विकल्प उत्पाद: 50%, अधिकतम ₹40 लाख। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला स्वामित्व वाले एफपीओ या जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की इकाइयों को 5% अतिरिक्त। स्रोत ↗
- EPF and ESI reimbursement (RIPS 2024): राजस्थान के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ और ईएसआई अंशदान का 50%, 7 वर्ष तक। स्रोत ↗
- CGTMSE fee reimbursement (MSME Policy 2024): ₹5 करोड़ से कम के बिना-गिरवी ऋण पर सीजीटीएमएसई वार्षिक गारंटी शुल्क का 100%, 7 वर्ष तक, उन्हीं प्राथमिक वर्गों को जिन्हें अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलती है। स्रोत ↗
- Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Adivasi Udyam Protsahan Yojana (SC/ST): अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के लिए: परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी, अधिकतम ₹25 लाख; ब्याज सब्सिडी 9% (₹25 लाख तक के ऋण), 7% (₹25 लाख–₹5 करोड़), 6% (₹5–10 करोड़)। वर्तमान दिशानिर्देश और स्थिति की पुष्टि नहीं। स्रोत ↗
- Technology, quality and export add-ons: तकनीक प्राप्ति पर 50%, अधिकतम ₹5 लाख; गुणवत्ता प्रमाणन/बौद्धिक संपदा पर 50%, अधिकतम ₹3 लाख; पेटेंट पर 75%, अधिकतम ₹5 लाख; पहली बार निर्यात करने वालों को माल भाड़े का 25%, प्रति वर्ष अधिकतम ₹25 लाख। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation (RIICO) ↗
- प्लॉट पोर्टल: RIICO e-auction, e-lottery and direct land allotment pages (login via Rajasthan SSO) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
24 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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