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अलौह धातु कास्टिंग फ़ाउंड्री (पीतल, काँसा, गन मेटल) · दादरा नगर हवेली और दमन दीव

दादरा नगर हवेली और दमन दीव में अलौह धातु कास्टिंग फ़ाउंड्री (पीतल, काँसा, गन मेटल) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।

रिपोर्ट में लागत
₹83.1 लाख
दाम का साल
2002
आज के पैसे में (अनुमान)
≈ ₹2.5 करोड़

यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी

इकाई किस तरह की है?
आप हैं
PMEGP में OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और दिव्यांग भी विशेष श्रेणी हैं; राज्य योजनाएँ अपने समूह ख़ुद तय करती हैं।
इकाई कहाँ है?

आपको क्या मिल सकता है

PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹25.1 लाख. प्रोजेक्ट PMEGP सीमा से बड़ा है, इसलिए सीमा तक ही गिना गया।₹12.5 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — दादरा नगर हवेली और दमन दीव15% मशीनों और भवन का · वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, ऋण या नकद-साख खाते में जमा। इकाई को 5 साल उत्पादन में रहना ज़रूरी।सकल स्थायी पूंजी निवेश का 15% (ज़मीन शामिल नहीं; सेवा में ज़मीन और भवन शामिल नहीं): सूक्ष्म अधिकतम ₹15 लाख, लघु ₹30 लाख, मध्यम ₹35 लाख; ₹10 करोड़ से अधिक निवेश पर ₹10 लाख और। प्रमुख क्षेत्रों (संगमरमर, आईटी, इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, सेमीकंडक्टर, चिकित्सा उपकरण, आयुष) को 20%, अधिकतम ₹50 लाख। केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश का पूंजी अनुदान मिलाकर निवेश के 35% तक।₹22.59 लाख
राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।बैंक ब्याज का 50%, प्रति वर्ष अधिकतम ₹30 लाख, 5 साल या चुकौती अवधि तक। महिला, दिव्यांग और DPIIT स्टार्टअप को 10% अधिक, और 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को 10% और। इकाई को कम से कम 2% ब्याज ख़ुद देना होगा। NBFC ऋण पात्र नहीं।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹35.09 लाख

ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।

इस राज्य में और भी

  • स्टाम्प शुल्क: ज़मीन पर स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति: उद्यमों को 50% (अन्य को 25%), औद्योगिक पार्क के प्लॉट पर 50%; ज़मीन की ख़रीद पूरी होने के बाद भुगतान। स्रोत ↗
  • Local employment incentive: हर 20 स्थानीय लोगों की भर्ती पर ₹3 लाख, प्रति इकाई एक बार, अधिकतम ₹15 लाख। स्रोत ↗
  • Cottage industries: ₹20 लाख तक के सावधि ऋण पर 25% पूंजी अनुदान, अधिकतम ₹5 लाख (अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग को 10% अधिक), साथ में 5 साल तक 50% ब्याज अनुदान। स्रोत ↗
  • Quality certification: प्रमाणन शुल्क और जाँच उपकरण का 50%, अधिकतम ₹10 लाख। स्रोत ↗

इस राज्य के आँकड़ों पर भरोसा: ऊँचा · नीति: Investment Promotion Scheme (IPS) 2022 - UT of DNH & DD ↗ · स्रोत ↗

प्रकाशित योजना नियमों से अनुमान, मंज़ूरी नहीं। रकम गोल की गई है।

यह काम कहाँ पहले से होता है

इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।

इस राज्य का कच्चा माल

ज़मीन और शेड

ज़मीन और शेड

इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद

3 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य

दादरा नगर हवेली और दमन दीव

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