§1नीतियाँ
- Investment Promotion Scheme (IPS) 2022 - U.T. of DNH & DD (Notification No. DIC/5(519)/IPS-2021/2021/316 dated 7 May 2022)चालूराजपत्र 20 May 2022, 5 साल (19 May 2027 तक)
- Investment Promotion Scheme 2015बंद3 Jul 2015, 5 साल, अवधि बढ़ाई गई
- Industrial Policy 2018 (UT Administration)अस्पष्ट2018 में अधिसूचित
§2प्रोत्साहन का ढाँचा
प्राथमिकता क्षेत्र (संगमरमर, IT/ITeS, EV, खिलौने, सेमीकंडक्टर, चिकित्सा उपकरण, AYUSH): 20%, ₹50 लाख तक; बड़ी सेमीकंडक्टर इकाई 15%, ₹7.5 crore तक; टीके 15%, ₹10 crore तक। कुल पूँजी सब्सिडी GFCI के 35% तक सीमित।
IPS 2022 - Gazette of DNH & DD, 20 May 2022कपड़ा 60% (अधिकतम ₹60 लाख/साल; निर्यात वाले कालीन +10%); खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री, फ़र्नीचर, चिकित्सा, संगमरमर/IT/EV/खिलौने/सेमीकंडक्टर 60% (अधिकतम ₹50 लाख/साल); टीके 70% (अधिकतम ₹60 लाख/साल)। इकाई खुद कम से कम 2% ब्याज देती है। NBFC के कर्ज़ पात्र नहीं।
IPS 2022 - Gazette of DNH & DD, 20 May 2022भुगतान सिर्फ़ ज़मीन की पूरी खरीद और 25% बुनियादी ढाँचा विकास (पार्क डेवलपरों के लिए) के बाद।
IPS 2022 - Scheme D.1नई सीधी भर्ती, लगातार 12 महीने; विभाग की अनुमति के बिना छँटनी नहीं।
IPS 2022 - Scheme A.13§3राज्य योजनाएँ
- DNH&DD पूँजी सब्सिडीचालूकुल स्थायी पूँजी निवेश का 15%: अधिकतम ₹15 लाख (सूक्ष्म), ₹30 लाख (लघु), ₹35 लाख (मध्यम)
- DNH&DD ब्याज सब्सिडीचालूबैंक द्वारा लिए ब्याज का 50%, साल में अधिकतम ₹30 लाख, 5 साल या कर्ज़ चुकाने की अवधि तक, जो पहले हो
- DNH&DD खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडीचालूब्याज का 60%, साल में अधिकतम ₹50 लाख, 5 साल या कर्ज़ चुकाने की अवधि तक
- DNH&DD कुटीर उद्योग सब्सिडीचालूपूँजी सब्सिडी टर्म लोन का 25%, अधिकतम ₹5 लाख; SC/ST/महिला/दिव्यांग के लिए +10% (30%+)
नीति में और प्रोत्साहन (24)
नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।
- A.3 गुणवत्ता प्रमाणनप्रमाणन फ़ीस और जाँच उपकरण का 50%, अधिकतम ₹10 लाख (NABCB संस्थाएँ)
- A.4 पेटेंट / ट्रेडमार्क पंजीकरणलागत का 75%, हर आवेदक अधिकतम ₹25 लाख; वकील फ़ीस की सीमा ₹50,000 देश में / ₹2 लाख हर देश
- A.5 ZED प्रमाणनभारत सरकार की मदद के बाद शुल्क का 50%, अधिकतम ₹1 लाख
- A.6 ऊर्जा और पानी की बचतऑडिट लागत का 75% (अधिकतम ₹1 लाख) + सुझाए गए उपकरण का 25% (अधिकतम ₹20 लाख), अगर बचत ≥20%
- A.7 कौशल विकास के तहत उद्यमिताकोर्स फ़ीस का 75%, हर कोर्स अधिकतम ₹1.5 लाख, साल में 20 लोगों तक (NSDC/राज्य कौशल परिषद से प्रमाणित संस्थान)
- A.8 SME एक्सचेंज पर लिस्टिंगपैसा जुटाने की लागत का 25%, अधिकतम ₹5 लाख, एक बार
- A.9 निर्यात मूल्य दोगुना करनानिर्यात मूल्य का 1% (अधिकतम ₹20 लाख); महिला 2% (अधिकतम ₹30 लाख)
- A.10 FOB भरपाई (खाद्य/समुद्री निर्यात)FOB मूल्य का 20%, 3 साल तक साल में अधिकतम ₹20 लाख, नई इकाइयाँ
- A.11 सोलर बिजली प्लांटपूँजी लागत का 25%, अधिकतम ₹50 लाख; सोलर से खपत का ≥10% पूरा होना चाहिए
- A.12 विदेश में प्रदर्शनियाँजगह के किराए का 50%, अधिकतम ₹2 लाख; 5 साल में 5 प्रदर्शनियाँ
- A.13 स्थानीय रोज़गार प्रोत्साहनहर 20 स्थानीय लोगों पर ₹3 लाख, हर इकाई अधिकतम ₹15 लाख
- A.14 MSME पुरस्कारटर्नओवर / निर्यात / रोज़गार / अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन में सबसे ज़्यादा बढ़त के लिए ₹2 लाख + ट्रॉफ़ी
- B.1 कपड़ा क्षेत्र के लिए ब्याज सब्सिडीब्याज का 60%, 5 साल तक साल में अधिकतम ₹60 लाख; निर्यात वाले कालीन +10% (अधिकतम ₹70 लाख)
- C.1 फ़र्नीचर क्षेत्रऑटोमेशन पर 20% पूँजी सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख); 60% ब्याज (अधिकतम ₹50 लाख/साल); शोरूम 20% (अधिकतम ₹50 लाख) या 3 साल तक किराए का 25%; विदेशी प्रदर्शनी 50% (अधिकतम ₹5 लाख); प्रशिक्षण 50% (अधिकतम ₹75,000/व्यक्ति); बिजली ₹1/यूनिट 1 साल तक (अधिकतम ₹50 लाख)
- C.2 संगमरमर, IT & ITeS, EV और पुर्ज़े, खिलौने, सेमीकंडक्टर20% पूँजी सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख); बड़ी सेमीकंडक्टर इकाई 15% (अधिकतम ₹7.5 crore); 60% ब्याज (अधिकतम ₹50 लाख/साल)
- C.3 चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक्स, AYUSH20% पूँजी सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख); 60% ब्याज (अधिकतम ₹50 लाख/साल)
- C.5 समुद्री उत्पाद प्रसंस्करणब्याज का 60%, 5 साल तक साल में अधिकतम ₹50 लाख
- C.6 टीका निर्माणब्याज का 70% (अधिकतम ₹60 लाख/साल) + 15% पूँजी सब्सिडी (अधिकतम ₹10 crore)
- D.1 स्टांप ड्यूटी वापसीMSME 50% / बाकी 25% / प्राथमिकता क्षेत्र के औद्योगिक परिसर 100% / औद्योगिक पार्क के प्लॉट 50%
- D.2 पर्यावरण सुरक्षा का बुनियादी ढाँचाZLD / खतरनाक कचरा / सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों के लिए पूँजी लागत का 25%, अधिकतम ₹30 लाख (जहाँ PCC ने ZLD अनिवार्य किया हो वहाँ नहीं)
- E.1 हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरमशीनरी का 50% (अधिकतम ₹2 लाख) + वर्किंग कैपिटल कर्ज़ का 50% (अधिकतम ₹2 लाख); SC/ST/महिला/दिव्यांग के लिए +10%
- E.2 कारीगरों/लोगों के लिए औज़ार किट (27 ट्रेड)₹2 लाख (गाँव) / ₹2.5 लाख (शहर) तक आय वाले SC/ST/OBC/EWS को लगभग ₹10,000-₹50,000 की औज़ार किट
- RAMP कार्यक्रम DNH & DD (SME एक्सचेंज मदद, ऊर्जा/पानी ऑडिट फ़ीस, डेस्टिनेशन वेडिंग पर GST वापसी, वायर-हार्नेस जाँच लागत)myScheme पर दर्ज; शर्तें जाँची नहीं गईं
- औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के लिए सहायता योजना - DNH&DDmyScheme पर दर्ज; शर्तें जाँची नहीं गईं
→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़
§4किस चीज़ के लिए मशहूर
§5अपना ज़िला चुनें
हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।
§6मुख्य क्षेत्र और ODOP
फ़र्नीचरसंगमरमरIT & ITeSइलेक्ट्रिक वाहन और पुर्ज़ेखिलौनेसेमीकंडक्टरचिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक्स, AYUSHटीकेखाद्य प्रसंस्करणसमुद्री उत्पादकपड़ा और तकनीकी कपड़ा
§7यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं
फ़ायदे
- किसी भी UT में प्रोत्साहनों की सबसे बड़ी सूची: पूँजी और ब्याज सब्सिडी से लेकर SME-IPO और सोलर मदद तक 30+ उप-योजनाएँ (IPS 2022)
- ब्याज सब्सिडी की ऊँची सीमा: MSME ₹30 लाख/साल, प्राथमिकता क्षेत्र ₹50-60 लाख/साल (IPS 2022)
- योजना से जुड़ा एक ही ऑनलाइन पोर्टल (swp.dddgov.in, myScheme के चरणों के अनुसार)
कमियाँ
- NBFC के कर्ज़ पूँजी/ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं (IPS 2022 सामान्य शर्तें)
- कुल पूँजी सब्सिडी GFCI के 35% तक; इकाई को 5 साल उत्पादन चालू रखना होगा, नहीं तो भू-राजस्व बकाया की तरह लौटाना होगा (IPS 2022 VI.3, VI.7)
- IPS 2022 19 May 2027 को खत्म होती है और UT इसे किसी भी समय बदल या वापस ले सकता है (भुगतान प्रक्रिया बिंदु 9)
¶अभी शोध जारी है
इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।
बाकी बातें5 बातें बाकी
- UT की औद्योगिक नीति 2018 नहीं मिली
- दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के ODOP उत्पाद किसी सरकारी पेज पर नहीं मिले
- dn-ips-food-processing / dn-ips-cottage-industries: दस्तावेज़ अलग से प्रकाशित नहीं (swp.dddgov.in पर IPS की साझा सूची देखें)
- FAQs_IPS_2022.pdf पढ़ी नहीं गई
- RAMP कार्यक्रमों और औद्योगिक बुनियादी ढाँचा योजना की शर्तें जाँची नहीं गईं
