ढींगरी (ऑयस्टर) मशरूम की खेती · तेलंगाना
तेलंगाना में ढींगरी (ऑयस्टर) मशरूम की खेती शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹50,000
- दाम का साल
- 2005
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹1.3 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹12,800.₹32,000
राज्य पूँजी सब्सिडी — तेलंगाना25% मशीनों और भवन का · सामान्य इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन के बाद। अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग इकाइयों को उत्पादन से पहले अग्रिम सब्सिडी मिल सकती है: पात्र राशि का 35% और 45% ऋण के साथ दो किस्तों में, और अंतिम 20% उत्पादन के बाद।पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 25%, सूक्ष्म और लघु दोनों के लिए एक ही सीमा ₹30 लाख। सामान्य श्रेणी में कुछ सूचीबद्ध गतिविधियों को छोड़ सेवा क्षेत्र पात्र नहीं है।₹19,250
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)9% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹1.15 लाखपावला वड्डी: 3% वार्षिक से ऊपर का ब्याज, अधिकतम 9% वार्षिक, उत्पादन से 5 साल तक वापस। केवल नई सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ; ऋण उत्पादन के 6 महीने के भीतर वितरित होना चाहिए।₹51,840
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹1.03 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: सूक्ष्म और लघु: 5 साल तक या पात्र स्थायी पूंजी निवेश के 100% तक (जो पहले हो) शुद्ध SGST का 100%। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: जमीन खरीद पर स्टांप और हस्तांतरण शुल्क, तथा पट्टा, गिरवी और दृष्टिबंधक पर स्टांप शुल्क की 100% वापसी (जमीन प्लिंथ क्षेत्र के 5 गुना तक)। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: 5 साल तक ऊर्जा शुल्क पर ₹1.00 प्रति यूनिट (अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग इकाइयों को ₹1.50)। स्रोत ↗
- Land cost and conversion: TGIIC/स्वीकृत पार्कों में जमीन की लागत का 25%, अधिकतम ₹10 लाख (अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग को 50%, अधिकतम ₹50 लाख); भूमि रूपांतरण 25%, अधिकतम ₹10 लाख। स्रोत ↗
- Quality, ZED and patent: गुणवत्ता/ZED प्रमाणन 50%, अधिकतम ₹2 लाख (अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग को 100%, अधिकतम ₹3 लाख); पेटेंट 100%, अधिकतम ₹2 लाख। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Telangana Industrial Infrastructure Corporation (TGIIC) ↗
- प्लॉट पोर्टल: TG-iPASS (land allotment application) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
54 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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