ढींगरी (ऑयस्टर) मशरूम की खेती · त्रिपुरा
त्रिपुरा में ढींगरी (ऑयस्टर) मशरूम की खेती शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹50,000
- दाम का साल
- 2005
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹1.3 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹12,800.₹32,000
राज्य पूँजी सब्सिडी — त्रिपुरा30% मशीनों और भवन का · एक ही किस्त में; वाणिज्यिक उत्पादन के एक साल के भीतर दावा, जब इकाई चालू हो।स्थायी पूंजी निवेश (जमीन, भवन, नई मशीनरी) का 30%, अधिकतम ₹1 करोड़; प्राथमिक (थ्रस्ट) क्षेत्रों में 40%, अधिकतम ₹1.25 करोड़। मशीनरी निवेश ₹1 करोड़ से अधिक हो तो मशीनरी का हिस्सा केंद्र की योजना से लेना होगा और राज्य केवल जमीन और भवन पर देगा। अधिकांश सेवाएँ नकारात्मक सूची में हैं।₹23,100
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)4% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹1.15 लाख5 साल तक सावधि ऋण ब्याज का 4%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष; प्राथमिक क्षेत्रों में 5%, अधिकतम ₹12 लाख प्रति वर्ष।₹23,040
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹78,140
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: 5 साल तक शुद्ध SGST का 100%, अधिकतम ₹80 लाख प्रति वर्ष (थ्रस्ट ₹1.25 करोड़) और कुल मिलाकर मशीनरी लागत का 150%; फिर 5 साल और 25%। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: 20 HP तक: बिजली शुल्क का 25%, अधिकतम ₹15 लाख प्रति वर्ष (थ्रस्ट ₹25 लाख)। 20 HP से ऊपर: ₹5.00 प्रति यूनिट पर बिजली। 5 साल और चालू रहने पर 5 साल और, राज्य में कहीं भी। स्रोत ↗
- UNNATI 2024 (central North-East scheme, DPIIT): पूर्वोत्तर में नई इकाइयों के लिए केंद्र की योजना: पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज छूट और विनिर्माण/सेवा-आधारित प्रोत्साहन। त्रिपुरा में ₹1 करोड़ से अधिक मशीनरी वाली इकाइयों को मशीनरी पर पूंजी प्रोत्साहन केंद्र की योजना से लेना होता है। स्रोत ↗
- CGTMSE fee subsidy: सूक्ष्म और लघु इकाइयों को 5 साल तक CGTMSE गारंटी और वार्षिक शुल्क का 100%। स्रोत ↗
- Export subsidy (Bangladesh): भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों से बांग्लादेश को निर्यात किए माल के मूल्य का 10%, अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Tripura Industrial Development Corporation Ltd (TIDCL) ↗
- प्लॉट पोर्टल: SWAAGAT single window (land availability and applications) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
3 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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