अचार यूनिट · अंडमान और निकोबार

आपको क्या मिल सकता है

ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।

इस राज्य के आँकड़ों पर भरोसा: कम · नीति: No UT incentive policy found (A&N Islands Industrial Estate Allotment & Management Policy 2025 covers plot allotment only) ↗

प्रकाशित योजना नियमों से अनुमान, मंज़ूरी नहीं। रकम गोल की गई है।