पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी (रीसाइकल काग़ज़, बीज वाला काग़ज़ और बाँस के पेन) · हरियाणा
हरियाणा में पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी (रीसाइकल काग़ज़, बीज वाला काग़ज़ और बाँस के पेन) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹54 लाख
- दाम का साल
- 2017+
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹5.4 लाख. प्रोजेक्ट PMEGP सीमा से बड़ा है, इसलिए सीमा तक ही गिना गया।₹12.5 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — हरियाणाइस राज्य के लिए अभी भरोसेमंद पूँजी सब्सिडी का आँकड़ा नहीं।केवल प्रमुख क्षेत्रों के लिए: ऑटो और इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस और रक्षा, सामान्य इंजीनियरिंग और धातु उत्पाद, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और चिकित्सा उपकरण, रबर और प्लास्टिक (खिलौने सहित), जूते-चप्पल और चमड़ा, हरित उद्योग, वस्त्र और परिधान। विस्तार करने वाले मौजूदा निर्यातक उद्यमों को 10% अतिरिक्त। सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थायी पूंजी निवेश के 100% तक सीमित।—
राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।विनिर्माण करने वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ, सावधि ऋण पर: 5% (कोर), 6% (मध्यवर्ती), 7% (सब-प्राइम और प्राइम) प्रति वर्ष, अधिकतम ₹20 लाख या ₹25 लाख प्रति वर्ष, संचालन शुरू होने के बाद 3 साल। महिला, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्व सैनिक या अग्निवीर के स्वामित्व वाली इकाइयों को 1% अतिरिक्त।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹12.5 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: सूक्ष्म और लघु विनिर्माताओं को 7 साल तक शुद्ध SGST का हिस्सा वापस: अगर राज्य के भीतर कम से कम आधी बिक्री सीधे उपभोक्ताओं को है तो 30% / 50% / 60% / 70% (कोर / मध्यवर्ती / सब-प्राइम / प्राइम), अन्यथा 20% / 40% / 50% / 60%। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: ज़मीन की ख़रीद या पट्टे पर स्टांप शुल्क वापस, अगर 5 साल में उत्पादन शुरू हो: 30% (कोर), 60% (मध्यवर्ती), 75% (सब-प्राइम), 100% (प्राइम/फोकस)। स्रोत ↗
- Local employment subsidy: हर स्थानीय (हरियाणा के) कर्मचारी पर प्रति वर्ष अधिकतम ₹1 लाख, महिला/अनुसूचित जाति/दिव्यांग/अग्निवीर/पूर्व सैनिक पर ₹1.20 लाख, 10 साल तक; HKRN से भर्ती पर 5 साल तक नियोक्ता EPF सहायता। स्रोत ↗
- Freight subsidy for exporters: ZED प्रमाणित नए लघु निर्यातक: FOB मूल्य का 1% या वास्तविक भाड़ा, क्षेत्र के अनुसार प्रति वर्ष अधिकतम ₹10 लाख से ₹30 लाख। स्रोत ↗
- Quality certification: प्रमाणन लागत का 50%, 3 साल तक प्रति वर्ष अधिकतम ₹10 लाख। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) ↗
- प्लॉट पोर्टल: HSIIDC e-Sewa portal; e-auction portal hsiidc.bidx.in ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
10 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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