§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडीमुख्य (थ्रस्ट) क्षेत्र के MSME: क्षेत्र के अनुसार 15%/20%/25%/30%, अधिकतम ₹2/2.5/3.5/4 करोड़

विशेष वर्गों को +5%; निर्यात करने वाले MSME के विस्तार/JV पर +10%।

Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
ब्याज सब्सिडीMSE टर्म लोन: 5%/6%/7%, अधिकतम ₹20-25 लाख/साल, 3 सालHaryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
SGST / निवेश सब्सिडीMSE: क्षेत्र और B2C हिस्से के अनुसार 7 साल तक शुद्ध SGST का 20%-70%Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
स्टांप ड्यूटी5 साल में उत्पादन शुरू हो तो 30%/60%/75%/100% वापसी (Core/Intermediate/Sub-Prime/Prime)Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
रोज़गारस्थानीय रोज़गार सब्सिडी ₹1-1.20 लाख/कर्मचारी/साल तक, 10 साल; HKRN EPF बूस्टरHaryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
निर्यात / भाड़ाFOB का 1% या असली भाड़ा, क्षेत्र के अनुसार अधिकतम ₹10/15/30 लाख/साल (ZED-प्रमाणित नए MSE निर्यातक)Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
पेटेंट और गुणवत्तागुणवत्ता प्रमाणन 50%, अधिकतम ₹10 लाख/साल, 3 साल; जाँच उपकरण 50%, अधिकतम ₹25 लाख/साल; R&D केंद्र 50%, ₹5 करोड़ तकHaryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
बिजली ड्यूटीMSME नीति 2026 के OCR पाठ में नहीं मिलाHaryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
अन्यकुल सीमा: हर परियोजना पर FCI का 100%Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (22)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • Haryana Stamp Duty Refund Scheme (MSME)5 साल में उत्पादन शुरू हो तो ज़मीन की ख़रीद/लीज़ पर स्टांप ड्यूटी की वापसी: Core 30%, Intermediate 60%, Sub-Prime 75%, Prime/Focus 100%।
  • Haryana MSE Insurance Schemeप्लांट और मशीनरी बीमा प्रीमियम का 33%, अधिकतम ₹5 लाख/साल, 3 साल, नए और मौजूदा MSE।
  • Export Credit Insurance Premium Support SchemeECGC प्रीमियम का 40%, हर इकाई को अधिकतम ₹5 लाख/साल, 5 साल।
  • Haryana Interest Subvention on Export Creditशिपमेंट से पहले और बाद के कर्ज़ पर 3%, अधिकतम ₹10 लाख/इकाई/साल, 3 साल (पहली बार/महिला/SC आदि को +1%)।
  • Haryana Sectoral Credit Guarantee Fundप्राथमिकता क्षेत्रों में MSE के बिना-गारंटी कर्ज़ के लिए राज्य गारंटी फ़ंड; फ़ीस CGTMSE के बराबर।
  • Haryana Venture Capital Fund LimitedMSME/स्टार्टअप में इक्विटी के लिए शुरुआती कोष ₹200 करोड़।
  • Haryana Cluster Plug & Play Schemeपरियोजना लागत का 50% अनुदान, अधिकतम ₹5 करोड़ (कम से कम 5 एकड़, 10 शेड); 40%, अधिकतम ₹10 करोड़ (10+ एकड़, 20 शेड); 5-10 एकड़: ₹5 करोड़ + हर अतिरिक्त एकड़ पर ₹1 करोड़।
  • Haryana MSE Common Facility Centre Scheme80% अनुदान, अधिकतम ₹5 करोड़ (10+ MSE का SPV); 70%, अधिकतम ₹10 करोड़ (15+ का SPV)।
  • PADMA Export Parks Schemeकम से कम 70% निर्यात करने वाली इकाइयों वाले PADMA पार्कों को ₹10 करोड़ तक अतिरिक्त निर्यात बूस्टर (साझा सुविधाएँ)।
  • Haryana MSME Automation Schemeऑटोमेशन लागत का 25%: अधिकतम ₹50 लाख (Core/Intermediate), ₹1 करोड़ (Sub-Prime/Prime)।
  • Haryana Research and Development Centre Schemeपरियोजना लागत का 50% (भवन लागत का अधिकतम 25%), ₹5 करोड़ तक।
  • Financial Assistance for Purchase of Testing Equipment50%, साल में अधिकतम ₹25 लाख, निर्माण MSE।
  • Adoption of AI Solutions/LabAI समाधान लागत का 33%, एक बार अधिकतम ₹10 लाख; AI लैब में मदद (रकम नीति में है, निकाली नहीं गई)।
  • Assistance for Quality Certificationप्रमाणन लागत का 50%, 3 साल तक साल में अधिकतम ₹10 लाख (ISO, HACCP, BIS, WHO-GMP, ZED आदि)।
  • Support for Market and Business Expansion (e-commerce)निर्यात के लिए ई-कॉमर्स: प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस का 75%, 5 साल तक अधिकतम ₹2 लाख/साल; MSE के लिए ई-कॉमर्स: 75% (सीमा निकाली नहीं गई)।
  • Market Development Assistance Schemeमेले में भाग लेने के ख़र्च का 25%, अधिकतम ₹5 लाख अंतरराष्ट्रीय / ₹3 लाख देश में; हवाई किराया+ठहरना अधिकतम ₹2.50 लाख (2 व्यक्ति, विदेश) / ₹1.50 लाख (देश में); साल में एक बार।
  • Promoting Energy Efficiency / Circular Economy in MSEs (RAMP)25%, अधिकतम ₹50 लाख (Core/Intermediate); 40%, अधिकतम ₹1 करोड़ (Sub-Prime/Prime)।
  • Support for Solar Rooftopsनेट मीटरिंग के साथ पूँजीगत ख़र्च का 30%: अधिकतम ₹25 लाख (Core/Intermediate), ₹35 लाख (Sub-Prime/Prime)।
  • Assistance for Environment Compliance (ETP & ZLD)ETP 25%, अधिकतम ₹1 करोड़ (Sub-Prime/Prime); ZLD 25%, अधिकतम ₹5 करोड़ (या ₹5 करोड़ प्रति MLD, जो कम हो)।
  • Haryana Green Investments Fundहरित MSME निवेश के लिए ₹100 करोड़ का कोष।
  • Make in Haryana Industrial Policy 2026केवल Ultra Mega, Mega और Large इकाइयों के लिए (MSME प्रोग्रेसिव MSME नीति लें); 26 May 2026 को अधिसूचित, 5 साल। प्रोत्साहन का पाठ नहीं निकाला गया (फ़ॉन्ट-एन्कोडेड PDF)।
  • Haryana Agri-Business & Food Processing Policy 2026कृषि आधारित और फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए अलग नीति; पढ़ी नहीं गई।

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनPrime/Focus क्षेत्र

सबसे ऊँची: पूँजी सब्सिडी 30% (₹4 करोड़); ब्याज 7% (₹25 लाख); SGST 60-70%; स्टांप ड्यूटी 100%; भाड़ा सीमा ₹30 लाख।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
ज़ोनSub-Prime क्षेत्र

पूँजी सब्सिडी 25% (₹3.5 करोड़); ब्याज 7%; SGST 50-60%; स्टांप ड्यूटी 75%; भाड़ा सीमा ₹15 लाख।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
ज़ोनIntermediate क्षेत्र

पूँजी सब्सिडी 20% (₹2.5 करोड़); ब्याज 6%; SGST 40-50%; स्टांप ड्यूटी 60%; भाड़ा सीमा ₹15 लाख।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026
ज़ोनCore क्षेत्र

सबसे कम: पूँजी सब्सिडी 15% (₹2 करोड़); ब्याज 5%; SGST 20-30%; स्टांप ड्यूटी 30%; भाड़ा सीमा ₹10 लाख।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026

सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • PADMA (MSME की तेज़ प्रगति के लिए कार्यक्रम) - ब्लॉक-स्तरीय क्लस्टरपूरे राज्य में ब्लॉक स्तर पर (सूची पढ़ी नहीं गई)

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

ऑटो और ऑटो पुर्ज़े, EVएयरोस्पेस और रक्षासामान्य इंजीनियरिंग, धातु उत्पाद और स्टील फ़ैब्रिकेशनबिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और वैज्ञानिक उपकरणदवाएँ और चिकित्सा उपकरणरबर और प्लास्टिक (खिलौने और खेल सामान समेत)जूते-चप्पल और चमड़ा उत्पादअक्षय ऊर्जा, सर्कुलर इकॉनमी और हरित उद्योगकपड़ा और परिधानकृषि आधारित, फ़ूड प्रोसेसिंग और संबंधित (अलग नीति)

ODOP / क्लस्टर2 प्रविष्टियाँ

पुरानी राज्य मिनी क्लस्टर योजना में 50 CFC मंज़ूर और 31 चालू (इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, काँच, कपड़ा आदि) - नीति पाठ के अनुसार

  • पुरानी राज्य मिनी क्लस्टर योजना में 50 CFC मंज़ूर और 31 चालू (इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, काँच, कपड़ा आदि) - नीति पाठ के अनुसार
  • PADMA ब्लॉक-स्तरीय क्लस्टर (PADMA क्लस्टर इंफ़्रास्ट्रक्चर विकास योजना, 4 Mar 2024 को अधिसूचित)

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • Prime/Focus क्षेत्रों में थ्रस्ट-क्षेत्र MSME को ₹4 करोड़ तक 30% पूँजी सब्सिडी।
  • स्थानीय रोज़गार सब्सिडी 10 साल चलती है, हर कर्मचारी पर साल में कम से कम ₹48,000।
  • निर्यातकों को भाड़ा (₹30 लाख/साल तक), ECGC प्रीमियम 40%, और 3% ब्याज छूट।

कमियाँ

  • 29 Jul 2026 को अधिसूचित नीति कहती है कि योजना दिशानिर्देश 3 महीने में आएँगे - हो सकता है अभी दावा न हो सके।
  • पूँजी सब्सिडी केवल थ्रस्ट क्षेत्रों को; ब्याज और SGST मदद केवल सूक्ष्म और लघु को (मध्यम को नहीं)।
  • भाड़ा सब्सिडी के लिए ZED प्रमाणन ज़रूरी; नगर निगम (Core) क्षेत्रों की इकाइयों को सबसे कम दरें।
  • स्थानीय कर्मचारी की पहचान केवल परिवार पहचान पत्र से होती है।

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें6 बातें बाकी
  • हरियाणा: 2026 MSME योजनाओं के संचालन दिशानिर्देश/दस्तावेज़ सूची अभी नहीं दिखी (29 Jul 2026 से 3 महीने में आनी हैं)
  • हरियाणा: मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 की प्रोत्साहन तालिकाएँ नहीं निकाली गईं (एन्कोडेड PDF)
  • हरियाणा: MSME के लिए बिजली शुल्क का प्रावधान OCR पाठ में नहीं मिला
  • हरियाणा: अधिसूचित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन ज़ोन (Prime क्षेत्र) की सूची नहीं मिली
  • हरियाणा: ODOP/ज़िला उत्पाद सूची नहीं जाँची गई
  • हरियाणा: सारांश-स्तर के msmeSchemes रिकॉर्ड में पात्रता/मानक/दस्तावेज़ = []