§1कितना बड़ा है
भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024 में अनुमानित ₹2,502 अरब का है, 2027 तक ₹3,067 अरब पहुँचने का अनुमान (लगभग 7% सालाना); डिजिटल मीडिया 2024 में ₹802 अरब के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है
PIB backgrounder: Creative Industries as Growth Engines - Media, Entertainment, AVGC, Gaming and the Orange Economy (16 Feb 2026)2024 में हिस्सों का आकार: TV ₹679 अरब, प्रिंट ₹260 अरब, ऑनलाइन गेमिंग ₹232 अरब, फ़िल्म मनोरंजन ₹187 अरब, एनिमेशन और VFX ₹103 अरब, लाइव कार्यक्रम ₹101 अरब
PIB backgrounder: Creative Industries as Growth Engines - Media, Entertainment, AVGC, Gaming and the Orange Economy (16 Feb 2026)यह क्षेत्र सीधे और परोक्ष रूप से 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की रोज़ी चलाता है; AVGC-XR से अगले दस साल में लगभग 20 लाख सीधी और परोक्ष नौकरियाँ बनने का अनुमान
PIB backgrounder: Creative Industries as Growth Engines - Media, Entertainment, AVGC, Gaming and the Orange Economy (16 Feb 2026)
§2शुरू करने के रास्ते
- ब्रांडों और MSME के लिए वीडियो प्रोडक्शन हाउस
- एनिमेशन/VFX आउटसोर्सिंग स्टूडियो
- क्षेत्रीय भाषा का डिजिटल चैनल या पॉडकास्ट नेटवर्क
- शादियों, कंपनियों और स्थानीय त्योहारों के लिए इवेंट मैनेजमेंट
- छोटा स्वतंत्र गेम स्टूडियो
§3हब और क्लस्टर
- मुंबई (फ़िल्म, TV, Indian Institute of Creative Technologies), हैदराबाद (रामोजी, VFX), चेन्नई, बेंगलुरु (एनिमेशन/गेमिंग), कोलकाता - जाने-माने केंद्र
§4लाइसेंस और पंजीकरण
- सिनेमाघर में रिलीज़ के लिए CBFC प्रमाणपत्र
- TV चैनल / अपलिंकिंग के लिए MIB पंजीकरण; पत्र-पत्रिकाओं के लिए प्रेस रजिस्ट्रार (PRGI)
- कॉपीराइट पंजीकरण और संगीत इस्तेमाल करने के लिए संगीत/प्रदर्शन लाइसेंस (IPRS/PPL)
- लाइव कार्यक्रमों के लिए पुलिस और स्थानीय अनुमति; कार्यक्रम में खाना परोसने पर FSSAI
- Udyam पंजीकरण (MSME) - मुफ़्त, ऑनलाइन, PAN + Aadhaar के आधार पर
- GST पंजीकरण (टर्नओवर सीमा से ऊपर, या दूसरे राज्य में बिक्री या ई-कॉमर्स पर बिक्री करने पर ज़रूरी)
- आकार और बिजली की खपत के अनुसार Shops & Establishment पंजीकरण या फ़ैक्टरी लाइसेंस (Factories Act / राज्य नियम)
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (Consent to Establish) और संचालन की सहमति (Consent to Operate) - श्रेणी (लाल/नारंगी/हरी/सफ़ेद) CPCB 2025 की एकीकृत सूची के अनुसार; सफ़ेद श्रेणी को सहमति से छूट है
- आयात या निर्यात करने पर DGFT से IEC (Importer Exporter Code)
§5नियामक
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- CBFC (फ़िल्म प्रमाणन); TRAI (प्रसारण दरें)
- MeitY (ऑनलाइन गेमिंग नियम, IT Rules 2021 डिजिटल मीडिया आचार संहिता)
- कॉपीराइट कार्यालय (DPIIT)
§6सरकारी मदद
- IICT मुंबई के ज़रिए 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC Content Creator Labs (Union Budget 2026-27) [PIB Feb 2026]
- WAVES, WaveX इनक्यूबेशन, WAVES Bazaar अधिकार बाज़ार और Create in India Challenge [PIB Feb 2026]
- विदेशी प्रोडक्शन के लिए फ़िल्म शूटिंग प्रोत्साहन (Invest India / MIB) - मौजूदा शर्तें नहीं जाँची गईं
- दूसरी योजनाएँ जो यहाँ भी लागू होती हैं (पूरा ब्योरा योजनाओं वाले खंड में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE ऋण गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)
§7निर्यात के लिए
- सेवाओं के निर्यात के लिए Services Export Promotion Council (SEPC)
§8फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- डिजिटल और AVGC हिस्से तेज़ी से बढ़ रहे हैं [PIB Feb 2026]
- डिजिटल कंटेंट शुरू करने में कम पूँजी; सेवाओं के निर्यात पर GST शून्य दर (zero-rated)
नुकसान
- कमाई हिट पर टिकी, अनिश्चित
- प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम और नीतियों पर निर्भरता
- पायरेसी और बौद्धिक संपदा (IP) के विवाद