§1कितना बड़ा है
मात्रा के हिसाब से भारत का दवा उद्योग दुनिया में 3रा और मूल्य के हिसाब से 11वाँ सबसे बड़ा है; 3,000 से ज़्यादा कंपनियाँ और 10,500 निर्माण इकाइयाँ
PIB backgrounder: India's Pharmaceuticals in Global Healthcare (21 Mar 2026)FY25 में सालाना टर्नओवर ₹4.72 लाख करोड़ पहुँचा (Economic Survey 2025-26)
PIB backgrounder: India's Pharmaceuticals in Global Healthcare (21 Mar 2026)दवा निर्यात USD 30.5 बिलियन (2024-25), जो 2000-01 में USD 1.9 बिलियन था; घरेलू बाज़ार USD 60 बिलियन
PIB backgrounder: India's Pharmaceuticals in Global Healthcare (21 Mar 2026)
§2शुरू करने के रास्ते
- PCD फ़ार्मा फ़्रैंचाइज़ी / मार्केटिंग कंपनी (थर्ड-पार्टी से बनवाकर)
- किसी ख़ास रेंज का लोन-लाइसेंस निर्माण
- न्यूट्रास्यूटिकल्स (FSSAI के नियम, आसान)
- आयुर्वेद / AYUSH उत्पाद (AYUSH लाइसेंस)
- दवा पैकेजिंग और कॉन्ट्रैक्ट सेवाएँ (लेबल, ब्लिस्टर फ़ॉइल)
§3हब और क्लस्टर
- आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क मंज़ूर
- देवास, मध्य प्रदेश - दवाएँ (Town of Export Excellence)
- बद्दी (हिमाचल प्रदेश), हैदराबाद (तेलंगाना), अहमदाबाद-वडोदरा (गुजरात), विज़ाग (आंध्र प्रदेश) - प्रसिद्ध दवा क्लस्टर (किसी एक सरकारी सूची से जाँचे नहीं गए)
§4लाइसेंस और पंजीकरण
- Drugs & Cosmetics Act 1940 और Rules 1945 के तहत राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा निर्माण लाइसेंस (Form 25/28 आदि)
- संशोधित Schedule M के तहत GMP अनुपालन
- निर्यात के लिए WHO-GMP / COPP; नियंत्रित बाज़ारों के लिए USFDA / EU मंज़ूरी
- मार्केटिंग / PCD फ़र्मों के लिए दवा बिक्री (थोक) लाइसेंस
- SPCB सहमति - बल्क ड्रग (API) इकाइयाँ Red श्रेणी में; फ़ॉर्मूलेशन इकाइयों की श्रेणी राज्य सूची के अनुसार
- लागू होने पर नशीली / मनःप्रभावी दवाओं के लाइसेंस (NDPS)
- Udyam Registration (MSME पंजीकरण) - मुफ़्त, ऑनलाइन, PAN + आधार से
- GST registration (तय टर्नओवर सीमा से ऊपर, या दूसरे राज्य में बिक्री / ई-कॉमर्स बिक्री पर ज़रूरी)
- Shops & Establishment registration या Factory Licence (Factories Act / राज्य के नियम) - आकार और बिजली के उपयोग के हिसाब से
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish और Consent to Operate - श्रेणी (Red/Orange/Green/White) CPCB 2025 की एकीकृत सूची के अनुसार; White श्रेणी को सहमति (consent) की ज़रूरत नहीं
- IEC (Importer Exporter Code) DGFT से - अगर आप आयात या निर्यात करते हैं
§5नियामक
- CDSCO / DCGI (केंद्रीय दवा नियामक)
- राज्य दवा लाइसेंसिंग प्राधिकरण (निर्माण लाइसेंस)
- NPPA (DPCO 2013 के तहत दवाओं के दाम)
- औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals - योजनाएँ)
§6सरकारी मदद
- दवाओं के लिए PLI योजना
- बल्क ड्रग्स के लिए PLI योजना (KSM/DI/API)
- Scheme for Promotion of Bulk Drug Parks (हर पार्क को ₹1,000 करोड़ केंद्रीय सहायता)
- Strengthening of Pharmaceutical Industry (SPI), जिसमें RPTUAS (संशोधित Schedule M तक अपग्रेड) और PTUAS शामिल
- PRIP - Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech (दवा और मेडिकल तकनीक में शोध को बढ़ावा)
- Biopharma SHAKTI (₹10,000 करोड़, बजट 2026-27 में घोषित)
- सभी क्षेत्रों पर लागू योजनाएँ (पूरा ब्योरा योजनाओं वाली फ़ाइल में): Udyam के लाभ, PMEGP, PM Mudra Yojana, CGTMSE कर्ज़ गारंटी, Stand-Up India, MSE-CDP (क्लस्टर विकास), RAMP, MSME ZED और Lean प्रमाणन, MSME Champions, TReDS, Startup India (SISFS सीड फ़ंड, Fund of Funds, CGSS), RoDTEP, EPCG, Advance Authorisation, Districts as Export Hubs, ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद)
§7निर्यात के लिए
- Pharmexcil - Pharmaceuticals Export Promotion Council (दवा निर्यात संवर्धन परिषद)
§8फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- बड़ा, निर्यात पर केंद्रित उद्योग, मज़बूत सरकारी सहायता के साथ (2 PLI, बल्क ड्रग पार्क, SPI) [PIB Mar 2026]
- PLI योजनाओं से ₹3,591 करोड़ का API/KSM आयात पहले ही बचा है - घरेलू आपूर्ति सुधर रही है [PIB Mar 2026]
- मार्केटिंग/PCD मॉडल से अपना प्लांट लगाए बिना शुरुआत
नुकसान
- संशोधित Schedule M GMP से छोटे निर्माताओं का पूँजी ख़र्च बढ़ता है
- दाम नियंत्रण (DPCO/NPPA) से सूचीबद्ध दवाओं पर मार्जिन सीमित
- कई दवाओं के लिए चीनी KSM/API पर निर्भरता (आयात की जगह घरेलू उत्पादन का काम अभी जारी)
- नियंत्रित निर्यात बाज़ारों में मंज़ूरी में लंबा समय