§1किसके लिए
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी SC/ST उद्यमी जो नई इकाई लगा रहे हैं या विस्तार/विविधीकरण कर रहे हैं
काम की है अगर
सूक्ष्म या लघु इकाई शुरू करने वाले छत्तीसगढ़ के SC/ST उद्यमी।
समय न लगाएँ अगर
जिन उद्यमियों के पास छत्तीसगढ़ का SC/ST प्रमाणपत्र नहीं है।
§2पात्रता
- भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के SC/ST के रूप में अधिसूचित व्यक्ति, राज्य का मूल निवासी, सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाणपत्र रखता हो
- IDP की सभी सामान्य शर्तें (Udyam Aakanksha, उत्पादन प्रमाणपत्र, अपात्र सूची, स्थानीय भर्ती) लागू
§3लाभ
- ब्याज सब्सिडी सामान्य 45/50/55%, 6/7/8 साल; थ्रस्ट 50/55/60%, 6/7/8 साल; सालाना सीमा सूक्ष्म Rs 35 लाख तक, लघु Rs 45 लाख तक, मध्यम Rs 55 लाख तक
- बिजली शुल्क में छूट: सामान्य 6/8/10 साल, थ्रस्ट 7/9/11 साल
- ज़मीन/इमारत और क़र्ज़ के दस्तावेज़ों पर स्टांप ड्यूटी 100% (3 साल)
- Rs 10 करोड़ तक निवेश वाली नई सूक्ष्म/लघु इकाइयों पर मार्जिन मनी 25%, अधिकतम Rs 100 लाख
- निर्यात परिवहन सब्सिडी 50%, हर साल Rs 60 लाख तक, 5 साल
- DI/CSIDC क्षेत्रों में ज़मीन प्रीमियम में 100% छूट; लीज़ किराया Rs 1 प्रति एकड़ प्रति साल
§4नियम — सहायता का तरीका
- जब तक अलग न लिखा हो, पैकेज FCI के 100% तक
- FCI सब्सिडी किस्तें: सूक्ष्म 1, लघु 3, मध्यम 5 सालाना
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
MSME पैकेज की तरह सिंगल विंडो / DTIC से आवेदन करें, साथ में जाति प्रमाणपत्र लगाएँ
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- समूह-3 विकासखंडों की थ्रस्ट सूक्ष्म इकाइयों को 50% तक FCI सब्सिडी (Reference Guide p.42)
- राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में ज़मीन Rs 1 प्रति एकड़ प्रति साल की लीज़ पर (p.43)
नुकसान
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 (official Hindi PDF, Invest CG portal)
- Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 - Reference Guide (English extract issued by Dept of Commerce & Industries; copy hosted by foundryinfo-india.org)
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
