§1किसके लिए
- DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो Start-In Chandigarh पोर्टल पर पंजीकृत हों और चंडीगढ़ के किसी मान्य इनक्यूबेटर से जुड़े हों
काम की है अगर
चंडीगढ़ में स्थित DPIIT-मान्य टेक/प्रोडक्ट स्टार्टअप।
समय न लगाएँ अगर
प्रोप्राइटरशिप फ़र्म, और ऐसे MSME जो DPIIT स्टार्टअप नहीं हैं।
§2पात्रता
DPIIT मान्यता
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या पंजीकृत साझेदारी फ़र्म के रूप में बना हो, आवेदन की तारीख पर 10 साल से पुराना न हो
- पंजीकृत और/या फ़ैक्टरी दफ़्तर चंडीगढ़ में
- पिछले किसी भी वित्त वर्ष में टर्नओवर ₹100 crore से ज़्यादा नहीं
- टर्नओवर ₹20 लाख सालाना से ज़्यादा हो तो चंडीगढ़ में GST पंजीकरण
- इसी परियोजना के लिए किसी और राज्य में मिलती-जुलती योजना का लाभ न ले रहा हो
- U.T. चंडीगढ़ के मान्य इनक्यूबेटर के साथ वैध इनक्यूबेशन समझौता (आवेदन की तारीख से कम से कम 2 साल)
- शुरुआती बढ़त चरण: Minimum Viable Product (MVP) बना लिया हो (सबूत चाहिए)
§3लाभ
- सीड / MVP चरण: हर साल 20 स्टार्टअप को ₹7 लाख तक का अनुदान
- शुरुआती बढ़त / व्यावसायीकरण चरण: हर साल 20 स्टार्टअप को ₹12 लाख तक का अनुदान
- महिला या ट्रांसजेंडर के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को ₹2 लाख अतिरिक्त
§4नियम — सहायता का तरीका
- सीड और शुरुआती बढ़त अनुदान के लिए हर साल ₹4.6 crore का कोष
- मूल इनक्यूबेटर के ज़रिए 3 किस्तों में, खर्च के पड़ावों के हिसाब से भुगतान
- नीति निगरानी और कार्यान्वयन समिति (PMIC) मंज़ूरी देती है
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
DPIIT मान्यता प्रमाणपत्र
घोषणा (Annexure E)
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Start-In Chandigarh पोर्टल पर पंजीकरण करें
- 2
वित्त वर्ष में कभी भी मूल इनक्यूबेटर के ज़रिए आवेदन करें
- 3
PMIC मंज़ूरी देती है; अनुदान इनक्यूबेटर के ज़रिए 3 किस्तों में जारी
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- अनुदान है, कर्ज़ नहीं
- महिला/ट्रांसजेंडर के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को ₹2 लाख अतिरिक्त
- नीति स्टार्टअप को 6 श्रम कानूनों में स्व-प्रमाणन की छूट भी देती है
नुकसान
- हर चरण में साल में सिर्फ़ 20 अनुदान
- 2 साल तक चंडीगढ़ के मान्य इनक्यूबेटर से जुड़े रहना ज़रूरी
- नीति में Start-In Chandigarh पोर्टल का URL छपा नहीं है
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Chandigarh Startup Policy 2025
- Operational Guidelines of Chandigarh Startup Policy 2025 (Chd. Admn. Gazette, 1 Jan 2026)
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
