§1किसके लिए

  • भारतीय उद्योग, ख़ासकर MSME और स्टार्टअप, जो शैक्षणिक/R&D संस्थानों के साथ रक्षा और दोहरे उपयोग (dual-use) की तकनीक पर काम कर रहे हैं

काम की है अगर

शैक्षणिक साझेदार वाले MSME/स्टार्टअप जो DRDO/Services के लिए कोई तय पुर्ज़ा या सब-सिस्टम तकनीक विकसित कर रहे हैं

समय न लगाएँ अगर

वे फ़र्में जो IP पर अकेले मालिकाना हक़ चाहती हैं या बैंक गारंटी नहीं दे सकतीं

§2पात्रता

  1. भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ
  2. वे इकाइयाँ जिनमें विदेशी निवेश/साझेदारी 49% से अधिक न हो
  3. कंसोर्टियम / Association of Persons की अनुमति — अधिकतम 3 व्यक्ति/कंपनियाँ
  4. केवल भारतीय वेंडर (कंसोर्टियम सहित) पात्र; गैर-लाभकारी संस्थाएँ पात्र नहीं
  5. पोर्टल पर 'industry' के रूप में पंजीकरण ज़रूरी — इसके लिए MSME या Startup India मान्यता प्रमाणपत्र अनिवार्य
  6. नए स्टार्टअप की परियोजनाएँ (₹1 करोड़ से कम): स्टार्टअप 3 वर्ष से कम पुराना हो, सरकार से मान्यता/सहायता प्राप्त ऐसे इनक्यूबेटर में हो जो कम से कम 2 वर्ष पुराना हो और कम से कम 25 स्टार्टअप की मदद कर चुका हो

§3लाभ

  • रक्षा उपयोग के लिए तकनीक/प्रोटोटाइप विकास पर अनुदान
  • परियोजना लागत ₹50 करोड़ तक (₹50 करोड़ से ऊपर के लिए रक्षा मंत्री की मंज़ूरी ज़रूरी)
  • तकनीकी मार्गदर्शन; नीति के अनुसार DRDO की परीक्षण सुविधाओं का उपयोग
  • Empowered Committee उत्पाद को 'Fit for Military Use' (सैन्य उपयोग योग्य) प्रमाणित कर सकती है

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. ₹10 करोड़ तक की परियोजनाएँ: सामान्यतः कुल परियोजना लागत का 90% तक फ़ंडिंग (मामले के अनुसार 100% तक)
  2. ₹10 करोड़ से ऊपर ₹50 करोड़ तक की परियोजनाएँ: सामान्यतः कुल परियोजना लागत का 70% तक (मामले के अनुसार 100% तक)
  3. विकास अवधि आमतौर पर चार वर्ष से अधिक नहीं
  4. पड़ावों के आधार पर फ़ंडिंग; अग्रिम उतनी ही राशि की बैंक गारंटी पर (सरकारी संस्थानों को छोड़कर)
  5. बाद की किस्तें परियोजना प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और ख़र्च विवरण, CA प्रमाणपत्र, PMMG की सिफ़ारिश और Technical Committee की मंज़ूरी पर
  6. मूल्य बोली में लागत मद: शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा अधिकतम 40%, ओवरहेड अधिकतम 10%, आकस्मिक ख़र्च अधिकतम 3% (कुल परियोजना लागत का); नए स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेटर भुगतान अधिकतम 20%
  7. अलग खाता-बही और स्वतंत्र बैंक खाता; DRDO खातों की जाँच कर सकता है
  8. IPR पर Development Agency और DRDO का संयुक्त स्वामित्व; प्रोटोटाइप/डिलीवरेबल उपयोगकर्ता के पास
  9. क़ीमतें GST सहित

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

अग्रिम के बराबर बैंक गारंटी

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    tdf.drdo.gov.in पर 'industry' के रूप में पंजीकरण करें

  2. 2

    Feasibility Study / RFI कॉल का जवाब दें, फिर बोली अवधि में RFP के तहत DPR जमा करें (DefProc पोर्टल)

  3. 3

    स्वतः (suo-moto) प्रस्ताव suo-moto विंडो से स्वीकार होते हैं

  4. 4

    मूल्यांकन → Development Agency का चयन → मंज़ूरी → PMMG की निगरानी में पड़ाव

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • अनुदान का बड़ा हिस्सा: ₹10 करोड़ तक की परियोजनाओं पर लागत का 90% तक — TDF दिशानिर्देश
  • आवेदन या पुरस्कार के लिए DRDO/DTDF कोई फ़ीस नहीं लेता — TDF FAQ
  • केवल कंपनियाँ नहीं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप भी पात्र — TDF FAQ
  • नए स्टार्टअप के लिए अलग छोटी (<₹1 करोड़) कॉल आरक्षित — TDF FAQ

नुकसान

  • IPR पर DRDO के साथ संयुक्त स्वामित्व — TDF दिशानिर्देश
  • अग्रिम के लिए उतनी ही राशि की बैंक गारंटी ज़रूरी — TDF दिशानिर्देश
  • सरकारी पेजों में अंतर: TDF FAQ अब भी कहता है कि परियोजना लागत ₹10 करोड़ और 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जबकि नए दिशानिर्देश ₹50 करोड़ और 4 वर्ष कहते हैं — RFP में पुष्टि करें
  • MP-IDSA (Nov 2023) के अनुसार तब तक बढ़ी हुई ₹50 करोड़ की सीमा के तहत किसी नई परियोजना को AoN नहीं मिला लगता था

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. TDF Scheme — General Guidelines (DRDO)
  2. TDF portal — FAQ (DRDO)
  3. TDF portal — Projects open for application
  4. MoD press release — TDF funding enhanced to Rs 50 crore per project (2022)
  5. MP-IDSA Issue Brief, Arvind Khare (3 Nov 2023)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.