§1किसके लिए
- सभी निर्यातक, लॉजिस्टिक्स देने वाले और दूसरे हितधारक; निजी और सरकारी संस्थाएँ
काम की है अगर
संगठन, EPCs, ज़िला स्तर की संस्थाएँ।
समय न लगाएँ अगर
अकेले छोटे निर्यातक।
§2पात्रता
- सभी निर्यातक, लॉजिस्टिक्स देने वाले और दूसरे हितधारक; निजी और सरकारी संस्थाएँ
§3लाभ
- मॉड्यूल, प्रशिक्षण, ज़िला स्तर की मदद, रिसर्च, व्यापार जानकारी के लिए मंज़ूर प्रोजेक्ट लागत का 50% तक (सरकारी संस्थाओं के लिए 100% तक)
§4नियम — सहायता का तरीका
- श्रेणी के हिसाब से सीमाएँ तय हैं (PIB में नहीं छपीं)
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
प्रस्ताव → EPM Division → Sub-Committee → Steering Committee
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट को पैसा देता है
नुकसान
- प्रस्ताव पर आधारित, मंज़ूरी की धीमी कड़ी
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.