§1किसके लिए
- झारखंड की MSME और गैर-MSME (बड़ी, मेगा, अल्ट्रा-मेगा) औद्योगिक इकाइयाँ
काम की है अगर
वे इकाइयाँ जिन्होंने 31 Mar 2026 से पहले उत्पादन शुरू किया और कमाए हुए लाभ का दावा कर रही हैं।
समय न लगाएँ अगर
आज योजना बना रही नई परियोजनाएँ - JIIPP 2026 अधिसूचित होने पर अंतिम नीति देखें।
§2पात्रता
- मेगा की सीमा (निवेश / सीधी नौकरियाँ): सामान्य उत्पादन Rs 250 करोड़ / 300; इस्पात, एल्युमिनियम, खनिज Rs 1,000 करोड़ / 300; सीमेंट Rs 300 करोड़ / 100; सहायक/डाउनस्ट्रीम Rs 100 करोड़ / 200; कृषि-खाद्य और दवा Rs 100 करोड़ / 600; कपड़ा/परिधान Rs 100 करोड़ / 1,000; अल्ट्रा-मेगा = 3 गुना
- नकारात्मक सूची (परिशिष्ट II) MSME नीति 2023 जैसी (आरा मिल, लॉन्ड्री, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, तंबाकू, खनन, शोरूम, गैर-रिफ्रैक्टरी ईंट, पेट्रोलियम भंडारण)
NPA इकाइयों को ब्याज सब्सिडी नहीं
- SC/ST/महिला/दिव्यांग (>40%) का अतिरिक्त लाभ सिर्फ़ झारखंड निवासियों को
§3लाभ
- FCI का 25% CPIS: अधिकतम Rs 1 करोड़ (सूक्ष्म), Rs 5 करोड़ (लघु), Rs 10 करोड़ (मध्यम), Rs 25 करोड़ (गैर-MSME)
- जल्दी शुरू करने पर +5% (अधिसूचना के 2 साल के अंदर चालू इकाइयाँ); हर ज़िले की पहली 2 एंकर इकाइयों को +5%; SC/ST/महिला/दिव्यांग +5%
- 5 साल तक हर साल 5% ब्याज सब्सिडी: अधिकतम Rs 15 लाख (सूक्ष्म), Rs 50 लाख (लघु), Rs 1 करोड़ (मध्यम), Rs 3 करोड़ (गैर-MSME); CGTMSE शुल्क वापस
- Net SGST: MSME 5 साल 100%; बड़ी 7 साल 100%; मेगा 9 साल 100%; अल्ट्रा-मेगा 12 साल 75%; सीमा FCI का 100%
- रैयतों से ज़मीन की पहली ख़रीद पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन 100%
- गुणवत्ता प्रमाणन 100%, Rs 10 लाख तक; पेटेंट 50%, Rs 10 लाख तक
- कैप्टिव बिजली पर बिजली शुल्क 5 साल 100%; नवीकरणीय प्लांट 10 साल 50%
- निजी औद्योगिक पार्क डेवलपर को बुनियादी ढाँचे का 50%, Rs 10 करोड़ तक (सामान्य) / Rs 7 करोड़ (क्षेत्र-विशेष)
- कपड़ा/हस्तशिल्प, ऑटो/EV, खाद्य, दवा, ESDM, IT, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्रुअरी के लिए क्षेत्रीय पैकेज
§4नियम — सहायता का तरीका
- गैर-MSME CPIS का बँटवारा: 50% P&M, 20% प्रदूषण नियंत्रण, 20% वैकल्पिक बिजली, 10% कर्मचारी कल्याण
- CPIS भुगतान 50% साल 1 + 50% साल 3 (MSME, बड़ी); मेगा/अल्ट्रा-मेगा 50/25/25% साल 1/3/5 में
- MSME लाभ SWCC (प्रधान सचिव, उद्योग) मंज़ूर करती है; गैर-MSME हाई पावर्ड कमेटी (मुख्य सचिव)
- मेगा MoU चरण 1, 12 महीने मान्य; चरण 2, 3 साल (+2)
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- उदार Net SGST: 5-9 साल 100%, अल्ट्रा-मेगा को 12 साल (JIIPP का SGST वाला भाग)
- कपड़ा जैसे क्षेत्रीय पैकेज: 7 साल तक हर कामगार पर हर महीने Rs 5,000-6,000 (कपड़ा धारा)
नुकसान
- नीति की अवधि 31 Mar 2026 को ख़त्म; Oct 2026 तक अगली नीति मसौदे में ही है
- IMPRI समीक्षा: शुरुआत में Rs 8,950 करोड़ के MoU के सामने Mar 2023 तक सिर्फ़ Rs 424 करोड़ के IEM दाखिल (द्वितीयक स्रोत, कम भरोसा)
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 (Single Window portal)
- Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 - gazette copy on ChemIndia portal (text read here)
- IMPRI - JIIPP 2021: assessing the state's strategy (secondary analysis)
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
