§1किसके लिए

  • झारखंड की MSME और गैर-MSME (बड़ी, मेगा, अल्ट्रा-मेगा) औद्योगिक इकाइयाँ

काम की है अगर

वे इकाइयाँ जिन्होंने 31 Mar 2026 से पहले उत्पादन शुरू किया और कमाए हुए लाभ का दावा कर रही हैं।

समय न लगाएँ अगर

आज योजना बना रही नई परियोजनाएँ - JIIPP 2026 अधिसूचित होने पर अंतिम नीति देखें।

§2पात्रता

  1. मेगा की सीमा (निवेश / सीधी नौकरियाँ): सामान्य उत्पादन Rs 250 करोड़ / 300; इस्पात, एल्युमिनियम, खनिज Rs 1,000 करोड़ / 300; सीमेंट Rs 300 करोड़ / 100; सहायक/डाउनस्ट्रीम Rs 100 करोड़ / 200; कृषि-खाद्य और दवा Rs 100 करोड़ / 600; कपड़ा/परिधान Rs 100 करोड़ / 1,000; अल्ट्रा-मेगा = 3 गुना
  2. नकारात्मक सूची (परिशिष्ट II) MSME नीति 2023 जैसी (आरा मिल, लॉन्ड्री, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, तंबाकू, खनन, शोरूम, गैर-रिफ्रैक्टरी ईंट, पेट्रोलियम भंडारण)

NPA इकाइयों को ब्याज सब्सिडी नहीं

  1. SC/ST/महिला/दिव्यांग (>40%) का अतिरिक्त लाभ सिर्फ़ झारखंड निवासियों को

§3लाभ

  • FCI का 25% CPIS: अधिकतम Rs 1 करोड़ (सूक्ष्म), Rs 5 करोड़ (लघु), Rs 10 करोड़ (मध्यम), Rs 25 करोड़ (गैर-MSME)
  • जल्दी शुरू करने पर +5% (अधिसूचना के 2 साल के अंदर चालू इकाइयाँ); हर ज़िले की पहली 2 एंकर इकाइयों को +5%; SC/ST/महिला/दिव्यांग +5%
  • 5 साल तक हर साल 5% ब्याज सब्सिडी: अधिकतम Rs 15 लाख (सूक्ष्म), Rs 50 लाख (लघु), Rs 1 करोड़ (मध्यम), Rs 3 करोड़ (गैर-MSME); CGTMSE शुल्क वापस
  • Net SGST: MSME 5 साल 100%; बड़ी 7 साल 100%; मेगा 9 साल 100%; अल्ट्रा-मेगा 12 साल 75%; सीमा FCI का 100%
  • रैयतों से ज़मीन की पहली ख़रीद पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन 100%
  • गुणवत्ता प्रमाणन 100%, Rs 10 लाख तक; पेटेंट 50%, Rs 10 लाख तक
  • कैप्टिव बिजली पर बिजली शुल्क 5 साल 100%; नवीकरणीय प्लांट 10 साल 50%
  • निजी औद्योगिक पार्क डेवलपर को बुनियादी ढाँचे का 50%, Rs 10 करोड़ तक (सामान्य) / Rs 7 करोड़ (क्षेत्र-विशेष)
  • कपड़ा/हस्तशिल्प, ऑटो/EV, खाद्य, दवा, ESDM, IT, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्रुअरी के लिए क्षेत्रीय पैकेज

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. गैर-MSME CPIS का बँटवारा: 50% P&M, 20% प्रदूषण नियंत्रण, 20% वैकल्पिक बिजली, 10% कर्मचारी कल्याण
  2. CPIS भुगतान 50% साल 1 + 50% साल 3 (MSME, बड़ी); मेगा/अल्ट्रा-मेगा 50/25/25% साल 1/3/5 में
  3. MSME लाभ SWCC (प्रधान सचिव, उद्योग) मंज़ूर करती है; गैर-MSME हाई पावर्ड कमेटी (मुख्य सचिव)
  4. मेगा MoU चरण 1, 12 महीने मान्य; चरण 2, 3 साल (+2)

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • उदार Net SGST: 5-9 साल 100%, अल्ट्रा-मेगा को 12 साल (JIIPP का SGST वाला भाग)
  • कपड़ा जैसे क्षेत्रीय पैकेज: 7 साल तक हर कामगार पर हर महीने Rs 5,000-6,000 (कपड़ा धारा)

नुकसान

  • नीति की अवधि 31 Mar 2026 को ख़त्म; Oct 2026 तक अगली नीति मसौदे में ही है
  • IMPRI समीक्षा: शुरुआत में Rs 8,950 करोड़ के MoU के सामने Mar 2023 तक सिर्फ़ Rs 424 करोड़ के IEM दाखिल (द्वितीयक स्रोत, कम भरोसा)

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 (Single Window portal)
  2. Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 - gazette copy on ChemIndia portal (text read here)
  3. IMPRI - JIIPP 2021: assessing the state's strategy (secondary analysis)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.