§1किसके लिए

  • महाराष्ट्र में पंजीकृत विनिर्माण निर्यातक; नए MSME निर्यातक

काम की है अगर

महाराष्ट्र के निर्यात करने वाले निर्माता

समय न लगाएँ अगर

केवल देश में बेचने वाली इकाइयाँ

§2पात्रता

  1. इकाई-स्तर के प्रोत्साहनों के लिए निर्यात करने वाली इकाई को टर्नओवर का कम से कम 50% निर्यात करना होगा (कृषि/जल-खाद्य और महिला/SC/ST उद्यमियों के लिए 30%)
  2. MSME सहायता: राज्य में पंजीकृत विनिर्माण MSME निर्यातक, जो बताए गए FIEO/EPC/EXIM/DGFT/ECGC/SEZ निकाय का सदस्य हो

§3लाभ

  • पहले 5 साल निर्यात में बढ़ोतरी पर सब्सिडी 1% (EOIP के बाहर) / 2% (EOIP के अंदर); कृषि और जल-खाद्य 2% / 3%
  • पहली 5 खेपों (EOIP के बाहर) / 10 खेपों (EOIP के अंदर) पर ECGC प्रीमियम वापसी
  • ज़ोन A और B में 5 साल तक टर्म लोन के वास्तविक ब्याज पर 5% ब्याज सब्सिडी (बाकी ज़ोन PSI-2019 के अनुसार)
  • EPF प्रतिपूर्ति 75% (EOIP के अंदर) / 50% (EOIP के बाहर)
  • तकनीक उन्नयन/विस्तार के लिए विशेष पूंजी सब्सिडी: 30% या ₹1 करोड़ (EOIP के बाहर), 30% या ₹1.5 करोड़ (EOIP के अंदर), जो कम हो

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. अंतरराष्ट्रीय मेले में भागीदारी (MSME): स्टॉल + यात्रा का 50% (महिला/SC/ST के लिए 75%) या ₹3 लाख, जो कम हो; नीति अवधि में दो बार (साल में एक बार)
  2. EPC प्रतिनिधिमंडल: यात्रा का 50% (महिला/SC/ST 75%) या ₹1 लाख, जो कम हो; नीति अवधि में दो बार
  3. पहली बार निर्यात करने वाले MSME के लिए लॉजिस्टिक्स: लॉजिस्टिक्स लागत का 50%, ₹1 लाख तक; नीति अवधि में दो बार
  4. आयोजन के 6 महीने के अंदर दावा; पहले आओ-पहले पाओ; 30 दिन में निपटारा

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    उद्योग निदेशालय की निर्यात शाखा में आवेदन करें; LOI, DIC/निर्यात शाखा के ज़रिए (नीति का पाठ मराठी में)

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • पहली बार निर्यात करने वाले MSME के माल-भाड़ा/लॉजिस्टिक्स और मेले का खर्च शामिल (निर्यात नीति 3.3)

नुकसान

  • MSME की बाज़ार-पहुँच मदों के लिए सीमाएँ छोटी हैं (₹1–3 लाख)
  • इकाई-स्तर के प्रोत्साहनों के लिए 50% निर्यात हिस्सा ज़रूरी

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Maharashtra State Export Promotion Policy 2023 (MAITRI)
  2. Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.